आपल्या पाल्याची शाळा आपली तर शाळा करत नाही ना !!!

---------- Forwarded message ----------
From: दत्तप्रसाद <dp_b78@yahoo.co.in>
Date: 2010/4/30
Subject:  आपल्या पाल्याची शाळा आपली तर शाळा करत नाही ना !!!

पालक शिक्षक सभा (पीटीए) म्हणजे नेमकं काय? यामागे काय संकल्पना आहे? प्रत्येक विद्यार्थी हा त्याच्या शाळेतील शिक्षक आणि घरातले पालक यांच्याशी जोडलेला असतो. शाळा आणि घर अशा दोन्ही ठिकाणी त्याच्यावर संस्कार होत असतात. म्हणूनच, मुलाला शाळेत सोडलं की पालकांची जबाबदारी संपली किंवा विद्यार्थी घरी गेले की शिक्षकांचं काम संपलं असं होता कामा नये. विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षण मिळावं यासाठी शिक्षक आणि पालकांमध्ये समन्वय असणं गरजेचं आहे. याच गरजेतून पालक शिक्षक सभा या संकल्पनेचा जन्म झालाय. शिवाय, शाळेला जर समाजापर्यंत पोहोचायचं असेल तर त्यासाठीचं माध्यम पालकच होऊ शकतात. त्यामुळे शाळेच्या प्रतिमेसाठीही पालक शिक्षक सभा महत्वाची ठरते. तर दुसरीकडे, पालकांच्याही काही समस्या, अडचणी असू शकतात. त्यांवर विचार झाल्याशिवाय शाळांनी कुठलाही निर्णय घेणं निष्फळ ठरेल. पालक शिक्षक सभा विद्यार्थ्यांचं शिक्षण, त्यांचं व्यक्तिमत्व विकसन यांना कंेद्र मानून काम करत असते. या संकल्पनेचं महत्त्व पटल्यामुळेच राज्य सरकारने १९९८मध्ये प्रत्येक शाळेत पालक आणि शिक्षकांचा गट स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचा शासकीय अधिनियम काढला. मग आज ११ वर्षांनंतर प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक सभा स्थापन झालीय का? दुर्दैवाने या प्रश्नाचं उत्तर नाही असं आहे. त्यातल्या त्यात बऱ्याचशा सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये पीटीए आहे, पण अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आजही पीटीए स्थापन झालेली नाही. त्यांना वाटतं की, शाळेच्या हितसंबंधांविरोधात पालक काम करतील, त्यामुळे अडचणी निर्माण होतील. खरं तर, पीटीएचं काम विरोध करण्याचं नाहीये, तर समन्वय साधण्याचं आहे. पण अजूनही या खासगी शाळा फीवाढ करताना पालकांना विश्वासात घेत नाहीत. किमान पालकांच्या सभेत त्यांनी फीवाढीचा प्रस्ताव तरी मांडला पाहिजे. पण अनेक ठिकाणी तसंही होताना दिसत नाही. शासकीय अधिनियमानुसार, शाळा सुरू होताना आणि वर्षांच्या अखेरीस अशी किमान दोनदा तरी पालक शिक्षक सभेची सर्वसाधारण बैठक होणं अपेक्षित आहे. पण शाळाचालकांना त्यात काही स्वारस्य नाही. २००० सालापासून तुम्ही पॅरेंट टिचर्स असोसिएशन युनायटेड फोरमच्या माध्यमातून कार्यरत आहात. तुमच्या या संघटनेमुळे अर्थात पालक शिक्षक सभेमुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत काही सकारात्मक बदल झाल्याचं एखादं उदाहरण सांगता येईल का? अनेक उदाहरणं आहेत. पालकांकडे असलेल्या रेशन कार्डच्या रंगानुसार त्यांच्या पाल्याकडून फी आकारण्याचा अधिनियम सरकारने काढल्याचं तुम्हाला स्मरत असेल. या अधिनियमानुसार, एकाच शाळेतल्या, एकाच वर्गातल्या अगदी एकाच बेंचवर बसणाऱ्या मुलांकडूनही त्यांच्या पालकांच्या आर्थिक स्तरानुसार वेगवेगळी फी आकारली जाणार होती. या भेदभावामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा सरकारने विचारच केला नव्हता. पालकांना मात्र हा प्रकार खटकला होता. अगदी गरीब पालकांचाही या अधिनियमाला विरोध होता. त्यामुळे राज्यभरातील जवळपास सर्व पीटीए एकत्र आल्या आणि त्यांनी सरकारच्या या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. आझाद मैदानावर कधी नव्हे ते तब्बल दहा हजार पालक एकत्र आले, अखेर सरकारला आपली चूक उमगली आणि तो अधिनियम मागे घेण्यात आला. असंच आणखी एक उदाहरण म्हणजे, सरकारने चवथीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीपची परीक्षा सक्तीची केली तेव्हा पालकांनीच न्यायालयाच यचिका दाखल केली. सर्वच पालकांचा या सक्तीला विरोध होता. या प्रकरणी न्यायालयानेही पालकांची भूमिका उचलून धरली आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. चाचणी परीक्षा (बेसलाईन टेस्ट) प्रकरणाच्या वेळीही पालकांनी असाच विरोध केला. सुमारे ६०-७० हजार पालकांनी त्याविरोधात सह्यांची मोहीम चालवल्यानंतर सरकारने आपली चूक कबूल केली होती. म्हणजे पालकांमध्ये स्वत:च्या आणि त्यांच्या पाल्यांच्या (विद्यार्थ्यांच्या) हक्कांच्या बाबत जागृती झालीये, असं म्हणायला हरकत नाही? खरंय. गेल्या काही वर्षांमध्ये पालकांमधील जागरूकता वाढल्याचं दिसतंय. पण पालकांचं आणखी सशक्तीकरण होणं आवश्यक आहे. माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून मी एवढं निश्चित सांगू शकते की, इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांचे पालक किंवा अगदी गुजराती माध्यमातील विद्यार्थ्यांचे पालक आज बऱ्यापैकी जागरूक झाले आहेत. त्यांना काही अन्याय होताना दिसला तर ते आवाज उठवतात. पण दुर्दैवाने मराठी पालक अजून जागे झालेले दिसत नाहीत. त्यांना हे मुद्दे समजत नाहीत, असं अजिबात नाही. पण शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुध्द जायला मराठी पालक कचरतात. इतर पालकांप्रमाणे ते पुढे यायचं टाळतात, त्यांचे विचार ते मांडत नाहीत. नुकतंच आमच्याकडे आलेलं एक प्रकरण यासंदर्भात खूप बोलकं आहे. ठाण्यातल्या एका शाळेने पालकांशी चर्चा न करताच या वर्षी मोठी फीवाढ केली, म्हणून पालक नाराज झाले. त्यांनी व्यवस्थापनाशी चर्चाही केली, पण व्यवस्थापनाने काही त्यांना जुमानलं नाही. तेव्हा आम्ही पालकांना आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला तर त्यासाठी पालक तयारच होत नाहीत. अशाने प्रश्न सुटणार नाहीत, हे आता आपण समजून घ्यायला हवं. हे बदलायला हवं. त्यासाठी मराठी पालकांची मानसिकता बदलायला हवी. कोणकोणत्या प्रकारे शाळा पालकांकडून फी उकळून त्यांचं शोषण करत आहेत? आज मुंबईतल्या एसएससी बोर्डाच्या शाळांची फी महिन्याला साधारणपणे १५० ते २०० रुपये आहे. आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांची फी महिन्याला अनुक्रमे ८०० ते १००० आणि ७०० ते ९०० रुपये आहे. दर वर्षी या शाळा वार्षिक फीमध्ये ८०० ते १५०० रुपयांची वाढ करताहेत. फुहा ही वाढ करताना ते पालकांना विश्वासात घेतातच असंही नाही. बरं ही झाली टय़ूशन फी. याशिवाय, अ‍ॅक्टिव्हिटी फी, कॉम्प्युटर फी, फील्ड ट्रिप्सच्या नावाखाली पैसे उकळणं सुरुच असतं. योगा, कराटे, स्वीमिगं, डान्सच्या नावाखाली अ‍ॅक्टिव्हिटी फी हजारांमध्ये असते पण प्रत्यक्षात शाळेत या अ‍ॅक्टिव्हिटीज होतच नाहीत. म्हणजे ही फसवणूकच झाली ना? प्रत्येक शाळेतून दर वर्षी मुलांना सहलीला नेतात. सहलीसाठी विद्यार्थ्यांकडून जे पैसे आकारले जातात, त्याची पावती किती शाळा देतात? वाईट याचं वाटतं की, पालक ही पावती मागतच नाहीत. ते शाळांकडून अकाऊंटॅबिलीटीची अपेक्षाच करत नाहीत! बरं, शाळांचा हा गैरव्यवहार इथेच थांबत नाही. विद्यार्थ्यांनी शाळेतूनच किंवा एका ठराविक दुकानातूनच गणवेश, वह्य-पुस्तकं विकत घ्यावीत, अशीही सक्ती अनेक शाळा करताना दिसतात. खरं तर, अशी सक्ती करता येणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगणारं सरकारचं सक्र्युलर आहे. न्यायालयाने या संदर्भात शाळांची कान उघाडणी केली होती. पण शाळाचालक जुमानत नाहीत. त्यातून त्यांची कमाई होते ना? आणखी अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्यांबाबत पालकांनी जागरूक असायला हवं? विद्यार्थ्यांला कुठलीही शारीरिक इजा होईल अशी शिक्षा करण्यास शिक्षकांना कायद्याने मनाई आहे. २००४ साली सरकारने तसा अधिनियमच बनवला आहे. म्हणजे पट्टीने किंवा हाताने किंवा अगदी खडूनेही शिक्षक विद्यर्थ्यांना मारू शकत नाहीत. पालकांनी जर या विरोधात तक्रार केली तर शिक्षक आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांविरोधात फौजदारी कारवाई होऊ शकते. शाळेचा दहावीचा निकाल चांगला लागावा म्हणून नववीत विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचं प्रमाण आपल्याकडे अधिक आहे. हा विद्यार्थ्यांवर सरळसरळ अन्याय आहे. आम्ही हा प्रकार बंद व्हावा म्हणून प्रयत्न करतोय. पण या संदर्भात ठोस असं काही झालेलं नाही. ज्या शिक्षकांनी शाळेत मन लावून विद्यार्थ्यांना शिकवणं अपेक्षित असतं तेच शिक्षक बाहेर खासगी शिकवण्या घेताना सर्रास दिसतात. हे बरोबर आहे का? शिक्षकांना खासगी शिकवण्या घेण्यास कायद्यानेच मनाई केलेली आहे. पण 'आमच्याकडे टय़ूशन घेतल्यास चांगले मार्क पडतील' असं सांगून हे शिक्षक पेपर फोडण्यासारखे गैरप्रकार करतात. त्यामुळे एखाद्या शाळेतील शिक्षक बाहेर टय़ूशन घेत असल्याची तक्रार आमच्याकडे आली की आम्ही ती गोष्ट शाळेच्या निदर्शनास आणून देतो आणि मग शाळाच त्या शिक्षकांना योग्य ती समज देते किंवा कारवाई करते. शिक्षकांच्या गुणवत्तेविषयीही आपल्याकडे अनेकदा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्याबाबत आपलं मत काय आहे? हा एक फार गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. शाळेतल्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित होतोय, पण त्यांना जिथे प्रशिक्षण दिलं जातं त्या डीएड, बीएडच्या महाविद्यालयांमध्येच त्यांना शिकवायला चांगले शिक्षक उपलब्ध नाहीत. मुळात नॅशनल कौन्सिल ऑफ टिचर्स एज्युकेशनसारख्या संस्थेने नको त्या लोकांना डीएड, बीएड महाविद्यलयं सुरू करण्यास परवानगी दिली. आज स्थिती अशी आहे की, महाविद्यालयं खूप आहेत, पण शिक्षकच नाहीयेत. पूर्वी डीएड, बीएडसाठी गुणवत्तेवर प्रवेश मिळायचा, आता मॅनेजमेंट कोटय़ामुळे जागा विकल्या जाताहेत. आणि शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न आहेच. खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांना १५०० ते ३००० रूपयांच्या दरम्यान पगार दिला जातोय. इतक्या अल्प पगारासाठी कुठला शिक्षक मनापासून शिकवेल? खासगी शाळांमध्ये ही स्थिती आहे. मग पालिका शाळांच्या दर्जाविषयी काय म्हणाल? खरं सांगायचं झालं तर पालिका शाळांमधील शिक्षण उच्च गुणवत्तेचे आहे. पालिका शाळांमध्ये नोकरीला लागलेले शिक्षक हे इतर शाळांतील शिक्षकांपेक्षा अधिक गुणवत्ताधारक आहेत, याविषयी शंकाच नाही. पण अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे त्यांचं कामाकडे दुर्लक्ष होतंय, ते शिथिल झालेत. सध्याच्या शैक्षणिक धोरणात कोणते बदल व्हावेत, असं आपल्याला वाटतं? शैक्षणिक धोरण राबवताना धरसोड वृत्ती नसावी, असं माझं स्पष्ट मत आहे. अन्यथा गोंधळ निर्माण होतो. राज्याचे सध्याचे शिक्षणमंत्री ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया किंवा कोटा व्यवस्था राबवण्याचे जे प्रयत्न करताहेत, ते खरोखरच स्तुत्य आहेत. फक्त त्यांनी कुणाच्याही राजकीय दबावाखाली येऊन आपले हे निर्णय बदलू नयेत. मुळात, शिक्षण व्यवस्थेत किंवा धोरणांत कुणीही राजकीय हितसंबंध आणू नयेत. धन्यवाद , आपला कृपाभिलाषी दत्तप्रसाद बेंद्रे