मुंबई फक्त धनिकांची!

मुंबई फक्त धनिकांची!

 

खरे म्हणजे, मुंबई कुणाची, हे राजकीय पक्षांना पक्के ठाऊक आहे. काँग्रेस असो की शिवसेना, मनसे असो की राष्ट्रवादी;  कुणी मराठीच्या नावाने गळा काढतो. कुणी स्वाभिमानाच्या नावाने शिरा ताणतो. कुणी हिंदुत्वाच्या नावाने मातम करतो, तर कुणी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने उर बडवून घेतो. पण मुंबई कुणाची, यावर त्यांचे एकमत आहे.  मुंबई महापालिकेच्या विभाजनाची कल्पना मांडताच सगळे राजकीय पक्ष हमरीतुमरीवर आले. तेव्हा वल्लभभाई स्टेडियमवरच्या फ्री स्टाइल कुस्त्यांचीच अनेकांना आठवण झाली. हे 'फ्री स्टाईल' सामने म्हणजे नूरा कुस्त्या असायच्या. कोण जिंकणार कोण हरणार, याचा फैसला आधीच झालेला असतो. मधल्या काळात या नूरा कुस्त्या गायब झाल्या. पण राजकारणात हमखास त्या पाहायला मिळतात. परवा मुंबईच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची एक बैठक बोलावली होती. एका आमदाराने बैठकीत एकदम सनसनाटी निर्माण केली. मुंबईला दोन पालकमंत्री, दोन कलेक्टर आहेत. मग दोन महापालिका आयुक्त का नकोत? एवढ्या मोठ्या मुंबईचा पसारा सांभाळायला एक आयुक्त कसा पुरेल? मुंबई महापालिकेचे विभाजन करा, म्हणजे मुंबईचे प्रश्न सोडविता येतील आणि विकासालाही गति प्राप्त होईल, असे त्याने सांगितले. झाले. मुंबई महापालिकेच्या विभाजनाची भाषा म्हणजे मुंबई तोडण्याचीच तयारी.  खरे म्हणजे, मुंबई कुणाची, हे राजकीय पक्षांना पक्के ठाऊक आहे. काँग्रेस असो की शिवसेना, मनसे असो की राष्ट्रवादी; कुणी मराठीच्या नावाने गळा काढतो. कुणी स्वाभिमानाच्या नावाने शिरा ताणतो. कुणी हिंदुत्वाच्या नावाने मातम करतो. तर कुणी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने उर बडवून घेतो. पण मुंबई कुणाची, यावर त्यांचे एकमत आहे. मराठी माणसे, मराठी सिनेमा, मल्टिप्लेक्स या नावाने बोंबा ठोकायच्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने सवंगपणे कायदे करायचे. त्याची अमलबजावणी सेनेकडे वा मनसेकडे सोपवायची, असे अंडरस्टँडिंग आहे. ज्याच्या दातावर मारायला तांबडा पैसा नाही, असा दोनशेतीनशे रुपयांचे तिकिट घेऊन कोण मराठी माणूस मल्टिप्लेक्स-मध्ये सिनेमा पाहायला जाणार. आम्हा मराठी माणसांना भारतमातेशिवाय दुसरं तिकिट परवडत नाही. शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, छगनराव, गोपीनाथराव, उद्धव, राज आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपचे मराठी पुढारी, शाखाप्रमुख, बिल्डर, माफ करा विकासक वा लाखोंची पॅक्टिस असलेले डॉक्टर-वकिलांसारखे प्रोफेशनल्स यांच्या कपाटात नोटा रडतात, ही अतिशयोक्ती नाही. पण ज्यांना इच्छा झाली तरी ते मराठी सिनेमा, मराठी नाटक, संस्कृती टिकावी म्हणून कितीवेळा मल्टिप्लेक्समध्ये जातील, हाही प्रश्नच आहे.  तसे हे नेते बेंबीच्या देठापासून आवाज देत एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकत असतात. पण या सगळ्यांचा एक निर्णय आहे. मुंबईतून सगळे फाटके तुटके आणि पांढरपेशीही कायमचे तडीपार करायचे. मग ते कुणीही असोत. मराठी असोत की बिगर मराठी. ज्यांची ऐपत नाही त्यांनी चालू पडायचे. ही प्रक्रिया खरे म्हणजे २५-३० वर्षांपासूनच सुरू झाली. वसई-विरार, पालघर-डहाणू, बदलापूर-अंबरनाथ, कर्जत-कसारा ही तडीपारीची डेस्टिनेशन्स होती. त्यात एक छोटासा प्रॉब्लेम होता. उच्चभ्रूंना कपडे धुण्यासाठी नव्हे पण भांड्यांसाठी, मोटारी आणि बाळुती धुण्यासाठी, इस्त्री, कटिंग, झाडलोट, चौकीदार यासाठी दारिद्यरेषेच्या जवळपास वावरणारे हवे असतात. तेवढेच लोक मुंबईत ठेवायचे, अशी व्यवस्थाच त्यांनी केलेली आहे. त्यामुळे गिरगाव, गिरणगाव, गावठाणे बघता बघता रिकामी झाली. सुरुवातीला लोक उपनगरांत गेले. तिथेही परवडेना तेव्हा वसई-विरार आणि बदलापूर-अंबरनाथला लोक गेले. कारण तिथेच परवडणारी घरे होती. आता तिथेही घरांच्या किमती आकाशाला भिडत चालल्याने लोक आता आणखी पुढे निघाले आहेत.  आज वांद्याला पाचशे फुटाचं घर घ्यायचं म्हटलं तर सव्वा कोटी रुपये मोजावे लागतात. पार्ल्याचा रेट ९० लाखांचा. बोरिवलीचा रेट ४०-४५ लाखांचा. मुलुंड आणि पूर्व उपनगरांतला भाव ३०-३५ लाखांचा. मग आयलंड सिटीची तर बातच सोडा. अगदी म्हाडाची घरे म्हटली तरी पाचशे चौ.फुटासाठी १७-१८ लाख मोजावे लागतात. गिरणी कामगारांना २२५ फुटाची खुराडी बांधून तयार आहेत. पण त्याचा रेटही १० लाख. कोण गिरणी कामगार ही घरे घेणार? आतातर मुंबईची स्कायलाइनच बदलून चाललीय. जिकडे पाहावे तिकडे टॉवर. यांना कोण कुठून परवानगी देतो, हेच कळायला मार्ग नाही. बिल्डरांनी काय भाव लावावा, किती नफा घ्यावा, यावर बंधन नाही. त्यांनी असोसिएशनशी करार करावेत आणि वस्त्याच्या वस्त्या रिकाम्या कराव्यात. सरकार, कायदा, विरोधी पक्ष, पोलिस, गुंड त्यांच्याबरोबर. गोरेगावात याच न्यायाने म्हाडाच्या वसाहती रिकाम्या झाल्या.  साधी गोष्ट आहे. सरकारने मुंबईतील कुठल्या जागेचे भाव काय आहेत, हे रेडी रेकनरने ठरविले आहे. सिमेंट, स्टील, रेती याचे रेट ठरलेले आहेत. बांधकामाचे रेटही हजारबाराशे ते दोन हजारांच्या आसपास आहेत. मग जमिनीची किंमत, बांधकामाचा रेट आणि त्यावर २० किंवा ३० टक्के नफा घ्या, अशी बंधनं आणली तर जागांचे रेट खाली येतील. पण कोणत्याही राजकीय पक्षाला हे करायचे नाही; कारण सगळ्यांचे बिल्डरांशी लागेबांधे आहेत. बृहन्मुंबईत ५०० फुटापेक्षा मोठं घर बांधता येणार नाही, असाही कायदा करता येऊ शकेल. किमान दहा वषेर् अशी बंधनं घातली तर घरांच्या किमती कमी होतील. छोटी घरं उपलब्ध होतील. इथले गरीब आणि मध्यमवगीर्य मुंबईत राहतील. पण हे होणार नाही.  मुंबई महापालिकेच्या शाळा बंद पडताहेत. बंद पडत नसेल तर पाडल्या जाताहेत. त्या पब्लिक- प्रायव्हेट, पार्टनरशिपच्या नावाखाली खाजगी लोकांच्या घशात जाताहेत. दजेर्दार शिक्षणाच्या नावाखाली इंटरनॅशनल स्कूलना लुटालूट करण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. महा-पालिकेचे दवाखानेही बंद पडताहेत. कूपर हॉस्पिटल तर मरायला घातले आहे. कधी एकदा ते मरते आणि पीपीपीच्या नावाखाली सुपरस्पेशॅलिटी हॉस्पिटल आकाराला येते, याची संबंधित वाटच पाहाताहेत. इतकेच काय पण मॅटनिर्टी होमही बंद पडत आहेत. त्यामुळे म्हणे हल्ली झोपड्यांतच सुईणी आणून बाळंतपणं करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईत मराठी काय, कोणताच गरीब राहू नये, अशी व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे मराठी, बिगरमराठी आणि बहुतांशी गरीब मुंबईबाहेर गेले. ते तिथे गेल्याने राजा उदार झाला आणि त्यांना वेगळ्या महापालिका दिल्या. नवी मुंबई. कल्याण-डोम्बिवली. मीरा-भायंदर. वसई-विरार. भिवंडी-निजामपूर. कशाला कोण मुंबई महा-पालिकेचे विभाजन करेल? गरिबांना हाकलून दिल्यावर प्रश्न कुठे येतो? त्यांनी मुंबईत कामाला यावे आणि लोकलमध्ये कोंबून गुराढोरासारखे परत जावे. जाताना विरारवाल्यांनी बोरिवली-वाल्यांशी आणि बदलापूरवाल्यांनी डोंबिवलीच्या लोकांशी हाणामाऱ्या कराव्यात. मुंबईत मात्र पुढारी, लब्धप्रतिष्ठित व लक्ष्मीपुत्रांनीच राहायचे, असे नियोजनच आहे. त्यामुळे येत्या काळात शांघाय, टोकिओ, न्यूयॉर्क यांना मागे टाकून मुंबई एक अव्वल दर्जाचे जागतिक शहर बनल्याशिवाय राहणार नाही. आणि १००-१२५ कि.मी.वरून येणाऱ्या मराठी माणसाची छाती अभिमानाने दडपून गेल्याशिवाय राहणार नाही.  प्रताप आसबे