सी. यू. मार्केटिंग, सुमन मोटेल्स, शेरेगर ग्रुप आदी कंपन्यांनी आकर्षक योजनांद्वारे दामदुप्पट रक्कम देण्याचा भ्रम निर्माण करून तब्बल ३७ लाख लोकांना ठगविले. महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्याचा आधार घेत ठगवले गेलेल्यांनी कोर्टात लढा सुरू केला. पण हा कायदाच ग्राह््य नसल्याचा निकाल हायकोर्टाने दिल्याने ठेवीदारांनी दाखल केलेले खटलेच ठप्प पडले. त्यानंतर तब्बल सहा वषेर् सुप्रीम कोर्टात ठेवीदारांच्या प्रतिनिधींनी लढा दिला. त्यावर महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) MPID Law करण्याचे अधिकार राज्याला असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने देत हा कायदा वैध ठरविला आहे. त्यामुळे बंद पडलेले खटले पुन्हा सुरू होऊन, पैसे परत मिळतील असा आशेचा किरण ठेवीदारांना दिसू लागला आहे.
....
सुरेशचंद वैद्य
जादूगाराने रुपयाचे नाणे घेतले आणि क्षणात दुसऱ्या हातातून नाण्यांची चिल्लरच प्रेक्षकांपुढे काढून दाखवली, त्याची ती हातचलाखी पाहून लहानांपासून सर्वच हरखून गेले होते. एका नाण्याची अनेक नाणी करू शकणारा हा जादूगार पैशासाठी लोकांपुढे का हात पसरतोय... त्याला तर स्वत:च पैसे तयार करता येतात, असा निरागस प्रश्ान् छोट्यांना पडला होता. त्या प्रश्ानचे उत्तर एकच... झटपट पैसा तयार करता येत नाही, मात्र जादूने आभास निर्माण करता येतो.
सी. यू. माकेर्टिंग, सुमन मोटेल्स, शेेरेगर ग्रुप आदी कंपन्यांनीसुद्धा आकर्षक योजनांद्वारे दामदुप्पट रक्कम Double money देण्याचा भ्रम निर्माण करून तब्बल ३७ लाख लोकांना ठगविले. काही काळ दुप्पट पैसे मिळाल्याने हाव निर्माण झालेली मंडळी फसव्या जाळ्यात अडकली. थोड्यात कालावधीत भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि पैशाचा ओघ थांबला, शिवाय मुद्दलही बुडाल्याने ठेवीदार चक्रावून गेले. अखेर काहींनी महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) या १९९९ च्या कायद्यांअंतर्गत तक्रारी केल्या. तथापि राज्य सरकारला हा कायदाच करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा करणारे अर्ज सी. यू. माकेर्टिंग, शेरेगर गुप आदी ८५ प्रमुख कंपन्यांनी मुंबई हायकोर्टात केले होते. त्यात न्या. धनंजय चंदचूड यांच्या खंडपीठाने या कायद्याला केंदाची मंजुरी नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा ग्राह्य धरून कायदाच २००५ मध्ये मोडीत काढला. त्यानंतर तब्बल सहा वषेर् सुप्रीम कोर्टात ठेवीदारांच्या प्रतिनिधींनी लढा दिल्याने सर्व बाजू लक्षात घेत ठेवीदारांना संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा करण्याचे अधिकार राज्याला असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने देत हा कायदा वैध ठरविला आहे.
आपली गुंतवणूक परत मिळणार की नाही याची आशाच सोडून दिलेल्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने आशेचा किरण दिसू लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. काटजू व न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ठेवीदारांना हा मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता नवे गुन्हे नोंदविणे, अगोदर दाखल केलेल्या खटल्यांचा तपास करून आरोपपत्र दाखल करणे पोलिसांना शक्य होणार आहे. ज्यांनी ठेवीदारांना फसविले त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून तिचा लिलाव करून पैशाची परतफेड करण्याची कारवाई करता येणार आहे.
ज्या कंपन्यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केली त्यांच्यावतीने बोरिवलीतील महाराष्ट्र ठेवीदार संघटनेचे अध्यक्ष रमेश जोशी यांनी पुढाकार घेऊन सुप्रीम कोर्टात सातत्याने दाद मागितल्याने अखेर सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळाला. त्यांच्या कुटुंबातील सोनल हेमंत जोशी यांच्यासह अन्य नातेवाईकांचे ४० लाख रुपये सी. यू. माकेर्टिंग व अन्य कंपन्यांमध्ये अडकले आहेत. तब्बल ३७ लाख ठेवीदारांचे २२८६ कोटी रुपये विविध कंपन्यांच्या योजनांमध्ये अडकले आहेत. ती रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.
सुमन मोटेल या कंपनीकडून फसविल्या गेलेल्या चेतन कोठारी यांनी तर कंपनी संचालकांच्या अटकेसह कठोर कारवाई व्हावी यासाठी चिकाटीने लढा दिला. त्यांचे तब्बल ११ लाख रुपये सुमन मोटेल्सच्या आकर्षक योजनेत अडकले असून त्याच्या वसुलीसाठी त्यांनी संचालकांविरोधात दाखल केल्यानेच सुमन मोटेल्सच्या संचालकांना अटक झाली होती.
झटपट पैसा मिळण्याच्या नादात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार फसले. काहींनी तर त्यांच्या आयुष्याची पुंजी असलेली भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) सर्व रक्कमच त्यात टाकली. तामिळनाडूमध्ये 'ट्री प्लँटेशन' Tree Plantation सारख्या योजनांच्या आमिषाला बळी पडलेल्यांंना संरक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने तयार केलेल्या कायद्याला मदास हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र त्या कोर्टाने तो वैध असल्याचे स्पष्ट केले व सुप्रीम कोर्टानेही तो ग्राह्य धरला. त्याच धतीर्वरील महाराष्ट्रातील कायदा वैध धरून ठेवीदारांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला असला तरी ट्रायल कोर्टात जलद गदीने न्याय मिळावा यासाठी ठेवीदारांची एकजूट आवश्यक आहे. तसे केल्यास अडकलेल्या ठेवी परत मिळण्याची शक्यता आहे. अन्यथा धूर्त कंपन्या व त्यांचे सूत्रधार कोर्टबाजी करीत राहून त्या जंजाळात सामान्य ठेवीदारांचा धीर खचू लागेल. ते लक्षात घेऊन राज्य सरकारनेही 'एमपीडीए' खटल्यांचा निपटारा लवकर व्हावा म्हणून विेशेष यंत्रणा स्थापन केल्यास फसलेल्या गुंतवणूकदारांना त्वरेने न्याय मिळू शकेल.
......
पोलिसांकडे तक्रारींचा पाऊस...
राज्यभरात तब्बल ५६५ खटले प्रलंबित असून त्यापैकी मुंबई पोलिसांच्या आथिर्क गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये श्रृष्टी फायनान्स Srishti Finance, अल्फला ग्रुप Alfala Group, कुबेर फायनान्स Kuber Finace, सुमन मोटेल्स Suman Motels, सी. यू. माकेर्टिंग C U Marketing, शेरेगर ग्रुप Sheregar Group, वास्ता कापोर्रेशन Vasta Corporation, झेन लिमिटेड Zen Limited, रेविरा हेरीटेज Reviera heritage, अनुभव ग्रुप Anubhav Group, ग्रीन गोल्ड Green Gold, एएस अॅग्रोस A S Agros, कोकण ग्रुप Kokan Group, डायमंड सर्कल Diamond Circle, पॉपुलर फायनान्स Popular Finance, अश्मा फायनान्स Ashma Finance, एच. एल. इन्व्हेस्टमेंट H L Investments, ओम साई कॅपिटल, Om Sai Capital फोर सिझन For Season, विश्व माकेर्टिंग Vishwa Marketing, कृष्णा फायनान्स Krishna Finance, सिटी ग्रुप City Limouzine Group, ग्रीन गोल्ड Green Gold, सेल्फ माकेर्टिंग Self marketing, पॅगोडा फॉरेस्ट Pagod Forest, फॉर्च्यून हावेर्स्ट Fortune Harvest, ग्रीन अॅग्रो व्हीएसजे ग्रुप Green Agro VSJ Group, Golden Holidays, Eagle finance, यांचा समावेश आहे. यापैकी अनेक कंपन्यांविरोधात पोलिसांनी विशेष कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले आहे.
.......
जप्त मालमत्तांचे मूल्य झाले कमी...
सी. यू. माकेर्टिंगचे मालक उदय आचार्य यांच्या २४ मालमत्तांपैकी चारच मालमत्तांचा लिलाव झाला असून २० चा बाकी आहे. मात्र उर्वरित मालमत्तांपैकी काही इमारतींची पडझड झाली असल्याने त्यांचे माकेर्ट मूल्यही कमी झाले आहे. विलेपालेर्जवळ जप्त केलेल्या हॉटेलची २००० मध्ये ६८ कोटी रुपये किंमत होती, ते आता जुने झाल्याने त्याची किंमत अवघी १६ कोटी रुपये झाली आहे तर हॉटेल 'व्हीआयपी पॅलेस'ची किंमत १४.५० कोटी रुपयांवरून दोन कोटी रुपयांवर आली आहे. जप्त मालमत्तांच्या पुरावा कागदपत्रांचाही घोळ आहे. काही कागदपत्रांना वाळवी लागल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना रक्कम देण्यासाठी जप्त मालमत्तांचा लिलाव करताना पुरावा कागदपत्रांची जमवाजमव कशी करायची, ही अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
.....
प्रमुख बुडीत कंपन्यांची मालमत्ता
-सी. यू. माकेर्टिंग C U Marketing : मालमत्ता ३६० कोटी रुपये, ३० हजार.
-शेरेगर ग्रुप Sheregar Group : २५३ कोटी रुपये, ८९ हजार
-संचयिनी Sanchayini : ११६ कोटी रुपये, ३८ हजार
-धनवर्षा Dhanvarsha : १५९ कोटी रुपये, २६ हजार
-सुमन मोटेल्स Suman Motels : ४५० कोटी रुपये, ६८ हजार.
-जप्त केलेली मालमत्ता : १२०० कोटी रुपये.
-एकूण मालमत्ता : २२८६ कोटी रुपये.
(MPID) Maharashtra protection of investors deposit ( Financial Scheme )
This act came into force in 1999 against the fly-by-night companies who were collecting money from the common people assuring them for higher returns against there small investment. The amount involved in these type of companies was of the tune of 30000 crores. After receiving many complaints , the state government of maharashtra passed the act of MPID( Financial scheme).Procedings were launched against the erring companies in this act, but since the provisions of the act were in conflict with the existing provisions of other acts of center and state, the Mumbai High court quashed this act in 2005.The stay went in appeal against the order and Supreme court was pleased to grant the stay against the order passed by High Court Mumbai. Since then the matter is in abeyence and the common investors are suffering. There are many companies who are ready to pay the money to the investors, but due to lack of any instruction from Supreme court the matter is not taken by any of the Judges. What could be the possible remedies available to the company who are ready to pay their investors there principle amount?
....
सुरेशचंद वैद्य
जादूगाराने रुपयाचे नाणे घेतले आणि क्षणात दुसऱ्या हातातून नाण्यांची चिल्लरच प्रेक्षकांपुढे काढून दाखवली, त्याची ती हातचलाखी पाहून लहानांपासून सर्वच हरखून गेले होते. एका नाण्याची अनेक नाणी करू शकणारा हा जादूगार पैशासाठी लोकांपुढे का हात पसरतोय... त्याला तर स्वत:च पैसे तयार करता येतात, असा निरागस प्रश्ान् छोट्यांना पडला होता. त्या प्रश्ानचे उत्तर एकच... झटपट पैसा तयार करता येत नाही, मात्र जादूने आभास निर्माण करता येतो.
सी. यू. माकेर्टिंग, सुमन मोटेल्स, शेेरेगर ग्रुप आदी कंपन्यांनीसुद्धा आकर्षक योजनांद्वारे दामदुप्पट रक्कम Double money देण्याचा भ्रम निर्माण करून तब्बल ३७ लाख लोकांना ठगविले. काही काळ दुप्पट पैसे मिळाल्याने हाव निर्माण झालेली मंडळी फसव्या जाळ्यात अडकली. थोड्यात कालावधीत भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि पैशाचा ओघ थांबला, शिवाय मुद्दलही बुडाल्याने ठेवीदार चक्रावून गेले. अखेर काहींनी महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) या १९९९ च्या कायद्यांअंतर्गत तक्रारी केल्या. तथापि राज्य सरकारला हा कायदाच करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा करणारे अर्ज सी. यू. माकेर्टिंग, शेरेगर गुप आदी ८५ प्रमुख कंपन्यांनी मुंबई हायकोर्टात केले होते. त्यात न्या. धनंजय चंदचूड यांच्या खंडपीठाने या कायद्याला केंदाची मंजुरी नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा ग्राह्य धरून कायदाच २००५ मध्ये मोडीत काढला. त्यानंतर तब्बल सहा वषेर् सुप्रीम कोर्टात ठेवीदारांच्या प्रतिनिधींनी लढा दिल्याने सर्व बाजू लक्षात घेत ठेवीदारांना संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा करण्याचे अधिकार राज्याला असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने देत हा कायदा वैध ठरविला आहे.
आपली गुंतवणूक परत मिळणार की नाही याची आशाच सोडून दिलेल्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने आशेचा किरण दिसू लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. काटजू व न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ठेवीदारांना हा मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता नवे गुन्हे नोंदविणे, अगोदर दाखल केलेल्या खटल्यांचा तपास करून आरोपपत्र दाखल करणे पोलिसांना शक्य होणार आहे. ज्यांनी ठेवीदारांना फसविले त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून तिचा लिलाव करून पैशाची परतफेड करण्याची कारवाई करता येणार आहे.
ज्या कंपन्यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केली त्यांच्यावतीने बोरिवलीतील महाराष्ट्र ठेवीदार संघटनेचे अध्यक्ष रमेश जोशी यांनी पुढाकार घेऊन सुप्रीम कोर्टात सातत्याने दाद मागितल्याने अखेर सुप्रीम कोर्टात न्याय मिळाला. त्यांच्या कुटुंबातील सोनल हेमंत जोशी यांच्यासह अन्य नातेवाईकांचे ४० लाख रुपये सी. यू. माकेर्टिंग व अन्य कंपन्यांमध्ये अडकले आहेत. तब्बल ३७ लाख ठेवीदारांचे २२८६ कोटी रुपये विविध कंपन्यांच्या योजनांमध्ये अडकले आहेत. ती रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.
सुमन मोटेल या कंपनीकडून फसविल्या गेलेल्या चेतन कोठारी यांनी तर कंपनी संचालकांच्या अटकेसह कठोर कारवाई व्हावी यासाठी चिकाटीने लढा दिला. त्यांचे तब्बल ११ लाख रुपये सुमन मोटेल्सच्या आकर्षक योजनेत अडकले असून त्याच्या वसुलीसाठी त्यांनी संचालकांविरोधात दाखल केल्यानेच सुमन मोटेल्सच्या संचालकांना अटक झाली होती.
झटपट पैसा मिळण्याच्या नादात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार फसले. काहींनी तर त्यांच्या आयुष्याची पुंजी असलेली भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) सर्व रक्कमच त्यात टाकली. तामिळनाडूमध्ये 'ट्री प्लँटेशन' Tree Plantation सारख्या योजनांच्या आमिषाला बळी पडलेल्यांंना संरक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने तयार केलेल्या कायद्याला मदास हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र त्या कोर्टाने तो वैध असल्याचे स्पष्ट केले व सुप्रीम कोर्टानेही तो ग्राह्य धरला. त्याच धतीर्वरील महाराष्ट्रातील कायदा वैध धरून ठेवीदारांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला असला तरी ट्रायल कोर्टात जलद गदीने न्याय मिळावा यासाठी ठेवीदारांची एकजूट आवश्यक आहे. तसे केल्यास अडकलेल्या ठेवी परत मिळण्याची शक्यता आहे. अन्यथा धूर्त कंपन्या व त्यांचे सूत्रधार कोर्टबाजी करीत राहून त्या जंजाळात सामान्य ठेवीदारांचा धीर खचू लागेल. ते लक्षात घेऊन राज्य सरकारनेही 'एमपीडीए' खटल्यांचा निपटारा लवकर व्हावा म्हणून विेशेष यंत्रणा स्थापन केल्यास फसलेल्या गुंतवणूकदारांना त्वरेने न्याय मिळू शकेल.
......
पोलिसांकडे तक्रारींचा पाऊस...
राज्यभरात तब्बल ५६५ खटले प्रलंबित असून त्यापैकी मुंबई पोलिसांच्या आथिर्क गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये श्रृष्टी फायनान्स Srishti Finance, अल्फला ग्रुप Alfala Group, कुबेर फायनान्स Kuber Finace, सुमन मोटेल्स Suman Motels, सी. यू. माकेर्टिंग C U Marketing, शेरेगर ग्रुप Sheregar Group, वास्ता कापोर्रेशन Vasta Corporation, झेन लिमिटेड Zen Limited, रेविरा हेरीटेज Reviera heritage, अनुभव ग्रुप Anubhav Group, ग्रीन गोल्ड Green Gold, एएस अॅग्रोस A S Agros, कोकण ग्रुप Kokan Group, डायमंड सर्कल Diamond Circle, पॉपुलर फायनान्स Popular Finance, अश्मा फायनान्स Ashma Finance, एच. एल. इन्व्हेस्टमेंट H L Investments, ओम साई कॅपिटल, Om Sai Capital फोर सिझन For Season, विश्व माकेर्टिंग Vishwa Marketing, कृष्णा फायनान्स Krishna Finance, सिटी ग्रुप City Limouzine Group, ग्रीन गोल्ड Green Gold, सेल्फ माकेर्टिंग Self marketing, पॅगोडा फॉरेस्ट Pagod Forest, फॉर्च्यून हावेर्स्ट Fortune Harvest, ग्रीन अॅग्रो व्हीएसजे ग्रुप Green Agro VSJ Group, Golden Holidays, Eagle finance, यांचा समावेश आहे. यापैकी अनेक कंपन्यांविरोधात पोलिसांनी विशेष कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले आहे.
.......
जप्त मालमत्तांचे मूल्य झाले कमी...
सी. यू. माकेर्टिंगचे मालक उदय आचार्य यांच्या २४ मालमत्तांपैकी चारच मालमत्तांचा लिलाव झाला असून २० चा बाकी आहे. मात्र उर्वरित मालमत्तांपैकी काही इमारतींची पडझड झाली असल्याने त्यांचे माकेर्ट मूल्यही कमी झाले आहे. विलेपालेर्जवळ जप्त केलेल्या हॉटेलची २००० मध्ये ६८ कोटी रुपये किंमत होती, ते आता जुने झाल्याने त्याची किंमत अवघी १६ कोटी रुपये झाली आहे तर हॉटेल 'व्हीआयपी पॅलेस'ची किंमत १४.५० कोटी रुपयांवरून दोन कोटी रुपयांवर आली आहे. जप्त मालमत्तांच्या पुरावा कागदपत्रांचाही घोळ आहे. काही कागदपत्रांना वाळवी लागल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना रक्कम देण्यासाठी जप्त मालमत्तांचा लिलाव करताना पुरावा कागदपत्रांची जमवाजमव कशी करायची, ही अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
.....
प्रमुख बुडीत कंपन्यांची मालमत्ता
-सी. यू. माकेर्टिंग C U Marketing : मालमत्ता ३६० कोटी रुपये, ३० हजार.
-शेरेगर ग्रुप Sheregar Group : २५३ कोटी रुपये, ८९ हजार
-संचयिनी Sanchayini : ११६ कोटी रुपये, ३८ हजार
-धनवर्षा Dhanvarsha : १५९ कोटी रुपये, २६ हजार
-सुमन मोटेल्स Suman Motels : ४५० कोटी रुपये, ६८ हजार.
-जप्त केलेली मालमत्ता : १२०० कोटी रुपये.
-एकूण मालमत्ता : २२८६ कोटी रुपये.
(MPID) Maharashtra protection of investors deposit ( Financial Scheme )
This act came into force in 1999 against the fly-by-night companies who were collecting money from the common people assuring them for higher returns against there small investment. The amount involved in these type of companies was of the tune of 30000 crores. After receiving many complaints , the state government of maharashtra passed the act of MPID( Financial scheme).Procedings were launched against the erring companies in this act, but since the provisions of the act were in conflict with the existing provisions of other acts of center and state, the Mumbai High court quashed this act in 2005.The stay went in appeal against the order and Supreme court was pleased to grant the stay against the order passed by High Court Mumbai. Since then the matter is in abeyence and the common investors are suffering. There are many companies who are ready to pay the money to the investors, but due to lack of any instruction from Supreme court the matter is not taken by any of the Judges. What could be the possible remedies available to the company who are ready to pay their investors there principle amount?
No comments:
Post a Comment