यूपीए
सरकारचे सहकारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची काँग्रेसची नाराजी
कायम आहे. शनिवारी राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते मुंबईत दाखल झाले असून बैठका
घेत आहेत. तर,दिल्लीत डी पी त्रिपाठी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग
यांची भेट घेतली.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा
निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने घेतला आहे. मात्र, यापुढेही सरकारला
बाहेरून पाठिंबा राहील, असे राष्ट्रवादीने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रिमंडळातून बाहेर पडत असल्याचे पत्र पवार यांनी पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांना काल सायंकाळी लिहिले होते. त्यात सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसेच, निवडणुका तोंडावर असल्याने पक्षवाढीसाठी काम करण्याचे पत्रात नमूद केले होते.
मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांना लिहलेल्या पत्रात पवार यांनी तीन मागण्या केल्या आहेत. त्यात राष्ट्रवादीचे नेते व राज्यसभेतील खासदार तारिक अन्वर यांना राज्यसभेचे उपाध्यक्षपद देण्यात यावे. राष्ट्रवादीचे खासदार जनार्दन वाघमारे यांना महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल नियुक्त करावे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कामकाजाची पद्धत बदलण्याची मागणी केली आहे.
तसेच पवारांनी सांगितले आहे की, आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो तर सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देऊ. पवार यांनी या मागण्यावर विचार करण्यासाठी सोमवारपर्यंत डेडलाईन दिली आहे.
मात्र पवारांच्या नाराजीचे खरे कारण काय आहे याबाबत माध्यमांत वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत. टीव्ही चॅनल टाईम्स नाऊने दावा केला आहे की, महाराष्ट्रात २६ हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा व दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात १ हजार कोटींचा घोटाळ्यात राज्यात काँग्रेसने आवाज उठविला असल्याने सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
पवारांच्या नाराजीनाम्यावर एक्सप्रेस इंडियनने म्हटले आहे की, यूपीएत को-ऑर्डिनेशन समिती स्थापन न करणे, लवासासारख्या हिलस्टेशनच्या प्रोजेक्टला पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदिल न देणे, क्रीडा विधेयक बनविताना पवार यांचे मत अजय माकन यांनी दुर्लक्षित करणे, शेतक-यांच्या पाणी प्रकल्पांना निधी न पुरवता अन्नधान्यावर देण्यात येत असलेले अतिरिक्त अंशदान, अन्न सुरक्षा कायदा, स्कूटर्स इंडियात निगुंतवणूकीबाबत प्रफुल्ल पटेल यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावणे यासारखी कारणे असल्याचे म्हटले आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सच्या म्हणण्यानुसार, पवार यांच्या नाराजीचे चार कारणे आहेत. यात प्रणव मुखर्जी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पवार यांचे लक्ष्य संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र किंवा गृह खात्यांवर आहे. या पैकी एक खाते आपल्याला देण्यात यावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. तसेच पवार यांनी ज्यांना राजकारणात आणले त्या सुशीलकुमार शिंदे यांना लोकसभेचा नेता बनविणे व त्यांच्या खाली काम करणे, एक विश्वासू सहकारी पक्ष असल्याने चांगली मंत्रालये देणे व निर्णयप्रक्रियेत सामील करुन घेणे व चौथे कारण काँग्रेसने एकतर्फी निर्णय न घेता राज्यपाल, बॅंक संचालकांच्या नियुक्तीबाबत इतर पक्षांना विचार प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत अधिक समन्वय साधणे आणि कॅबिनेटमध्ये नंबर दोनचे स्थान देणे, आदी मागण्या असू शकतात.
मंत्रिमंडळातून बाहेर पडत असल्याचे पत्र पवार यांनी पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांना काल सायंकाळी लिहिले होते. त्यात सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसेच, निवडणुका तोंडावर असल्याने पक्षवाढीसाठी काम करण्याचे पत्रात नमूद केले होते.
मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांना लिहलेल्या पत्रात पवार यांनी तीन मागण्या केल्या आहेत. त्यात राष्ट्रवादीचे नेते व राज्यसभेतील खासदार तारिक अन्वर यांना राज्यसभेचे उपाध्यक्षपद देण्यात यावे. राष्ट्रवादीचे खासदार जनार्दन वाघमारे यांना महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल नियुक्त करावे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कामकाजाची पद्धत बदलण्याची मागणी केली आहे.
तसेच पवारांनी सांगितले आहे की, आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो तर सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देऊ. पवार यांनी या मागण्यावर विचार करण्यासाठी सोमवारपर्यंत डेडलाईन दिली आहे.
मात्र पवारांच्या नाराजीचे खरे कारण काय आहे याबाबत माध्यमांत वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत. टीव्ही चॅनल टाईम्स नाऊने दावा केला आहे की, महाराष्ट्रात २६ हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा व दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात १ हजार कोटींचा घोटाळ्यात राज्यात काँग्रेसने आवाज उठविला असल्याने सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
पवारांच्या नाराजीनाम्यावर एक्सप्रेस इंडियनने म्हटले आहे की, यूपीएत को-ऑर्डिनेशन समिती स्थापन न करणे, लवासासारख्या हिलस्टेशनच्या प्रोजेक्टला पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदिल न देणे, क्रीडा विधेयक बनविताना पवार यांचे मत अजय माकन यांनी दुर्लक्षित करणे, शेतक-यांच्या पाणी प्रकल्पांना निधी न पुरवता अन्नधान्यावर देण्यात येत असलेले अतिरिक्त अंशदान, अन्न सुरक्षा कायदा, स्कूटर्स इंडियात निगुंतवणूकीबाबत प्रफुल्ल पटेल यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावणे यासारखी कारणे असल्याचे म्हटले आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सच्या म्हणण्यानुसार, पवार यांच्या नाराजीचे चार कारणे आहेत. यात प्रणव मुखर्जी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पवार यांचे लक्ष्य संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र किंवा गृह खात्यांवर आहे. या पैकी एक खाते आपल्याला देण्यात यावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. तसेच पवार यांनी ज्यांना राजकारणात आणले त्या सुशीलकुमार शिंदे यांना लोकसभेचा नेता बनविणे व त्यांच्या खाली काम करणे, एक विश्वासू सहकारी पक्ष असल्याने चांगली मंत्रालये देणे व निर्णयप्रक्रियेत सामील करुन घेणे व चौथे कारण काँग्रेसने एकतर्फी निर्णय न घेता राज्यपाल, बॅंक संचालकांच्या नियुक्तीबाबत इतर पक्षांना विचार प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत अधिक समन्वय साधणे आणि कॅबिनेटमध्ये नंबर दोनचे स्थान देणे, आदी मागण्या असू शकतात.
No comments:
Post a Comment