लढाई जिंकली, युद्ध बाकी!

आयएएस होण्यासाठी आतापर्यंत व्यापक प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या मराठीसह अन्य प्रादेशिक भाषेच्या माध्यमाची सुविधा काढून घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन संसदीय कामकाज मंत्री नारायण सामी यांनी देशभरातील कोट्यवधी इच्छुक उमेदवारांना दिलासाच नव्हे , तर नैसर्गिक न्याय दिला आहे . केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची ( यूपीएससी ) परीक्षा इंग्रजी वा हिंदी या भाषांतूनच देण्याचा नवा नियम जाहीर झाल्यापासून संपूर्ण देशभरातून संतापाची स्वाभाविक लाट उसळली होती . या नियमाच्या एकाच फटक्याने हिंदीखेरीजच्या अन्य भारतीय भाषांना दुय्यम स्थान दिले गेले , मातृभाषेचे माध्यम नाकारून प्रादेशिक भाषांतील उमेदवारांना नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवले गेले आणि ज्यांच्या जिभेवर पिढ्या न् पिढ्या इंग्रजी नांदते अशा शहरी , उच्चभ्रू अभिजनांना झुकते माप दिले गेले . याच अभिजनांनी इंग्रजीचे स्तोम माजवून देशातील गुणवान ; परंतु इंग्रजीत कच्च्या असणाऱ्यांसाठी स्वातंत्र्यानंतरची पहिली काही दशके यूपीएससीची दारे एका प्रकारे बंदच केली होती . यूपीएससीच्या परीक्षा मातृभाषेतून देण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर ही दारे उघडली गेली . त्यामुळेच गेल्या १५ - २० वर्षांत महाराष्ट्रातून यूपीएससी होणाऱ्यांच्या प्रमाणात दहापटीने वाढ झाली . ग्रामीण भागातील , गरीब व मागास कुटुंबांतील तरुण - तरुणींची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढली . खेड्यातील मजुराच्या मुलांपासून शहरात रिक्षा चालविणाऱ्यांच्या मुलांपर्यंत अनेकांनी यूपीएससीत यशाचा झेंडा रोवला . केंद्रीय नोकऱ्यांपासून दूर असलेल्या मराठी तरुणांत यामुळे एक विश्वास निर्माण झाला . तो वृद्धिंगत होत असतानाच नवा नियम जाहीर झाला आणि हा विश्वासच डगमगला . राज्यभरातील उमेदवार संतप्त झाले ते यामुळेच . पदवी परीक्षेला जे माध्यम होते , त्याच माध्यमातून यूपीएससीची परीक्षा देता येणार असल्याचा नवा नियम सायन्स , इंजिनीअरिंग , मेडिकल , फार्मसी , कॉमर्स , मॅनेजमेंट आदी विविध शाखांतील उमेदवारांच्या आकांक्षांवर पाणी फिरविणाराच होता . हे उमेदवार त्यांच्या पदवीचे विषय इंग्रजीतून शिकलेले असले , तरी यांपैकी बहुतेकांचे शाळेपर्यंतचे शिक्षणाचे माध्यम मराठी आहे . त्यामुळे मराठीतून विचार करण्याची सवय त्यांना लागलेली आहे . पदवीस्तरावरील विषय इंग्रजीतून शिकलेले असले , तरी त्यामुळे इंग्रजीतून विचार करण्याची , अभिव्यक्त होण्याचा सराव आण ‌ ि सवय होतेच असे नाही . शिवाय या सर्व विषयांत भाषेपेक्षा त्यातील ज्ञानाला महत्त्व असते . ते त्यांना मिळाले आहे की नाही , हे पदवी परीक्षेतून पाहिले जाते . त्यांना इंग्रजी कितपत येते हे पाहिले जात नाही . यूपीएससीच्या परीक्षेत विषयाच्या ज्ञानाबरोबरच , सामान्य ज्ञान , प्रशासन कौशल्य , संवादकौशल्य आदी बाबी पाहिल्या जातात . त्या मराठीतून अधिक चांगल्या प्रकारे मांडता येत असल्याने हे पदवीधरही मराठीचे माध्यम निवडतात . या माध्यमातून त्यांना परिणामकारीत्या अभिव्यक्त होत असल्याचे यूपीएससीच्या वाढलेल्या मराठी टक्क्यावरून स्पष्टच दिसते . मराठीचा पर्याय बंद झाल्यास हा टक्का घटणार हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नाही . म्हणूनच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या . सुदैवाने या मुद्यावर राजकीय वितंडवाद न घालता , मराठी विरुद्ध हिंदी किंवा इंग्रजी असा वाद निर्माण न करता नेत्यांनीही अन्याय दूर करण्याची मागणी केली . महाराष्ट्रातच नव्हे , तामिळनाडू , गुजरात या राज्यांनीही अशीच मागणी केली . हिंदीभाषक असलेल्या मध्य प्रदेशनेही इतर भारतीय भाषांवर अन्याय होऊ नये , अशी समंजस भूमिका घेतली . देशभरातील या प्रतिक्रिया पाहून सरकारने तातडीने निर्णय स्थगित केला . खळखट्याकपेक्षाही लोकशाही मार्गाने एखादा विषय तातडीने धसास लावू शकतो , हेही या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले . मात्र , या निमित्ताने इंग्रजी शिक्षणाचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे . पहिलीपासून इंग्रजी शिकविण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले असले , तरी इंग्रजी अध्यापनाचा दर्जा पूर्णपणे ढासळलेला आहे . दहावी - बारावीच नव्हे , तर पदवीधर विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजीतून सुस्पष्ट विचार मांडता न येणे हे आपल्या इंग्रजी शिक्षणाचे अपयश आहे . मातृभाषेतून अभिव्यक्त होत असतानाच इंग्रजीची तलवार हाती असणे ही आजच्या काळाची गरज आहे . आपल्या तरुणांना असलेल्या संधींची क्षितिजे विस्तारण्यासाठी , त्यांचे इंग्रजीबाबतचे अपंगत्व दूर करण्यासाठी आधी मातृभाषेवर त्यांची मांड पक्की व्हायला हवी . याचे उत्तरदायित्व सरकारबरोबरच समाजाने , विशेषतः अभिजन वर्गाने , स्वीकारायला हवे . यूपीएससीत मराठी माध्यमाची लढाई तूर्तास जिंकली आहे . पण , त्याचबरोबर इंग्रजीचा न्यूनगंड दूर करीत त्यावर प्रभुत्व मिळविण्याचे युद्ध मात्र अजून बाकी आहे !