आश्रमशाळा की मरणशाळा?

महाराष्ट्रात आश्रमशाळांचे २९ विभाग आहेत . त्यातल्या पाच विभागांमध्ये गेल्या १० वर्षांत १९२ विद्यार्थी मरण पावले . यावरून सगळ्या आश्रमशाळांनी मिळून किती मुलांना मृत्यूच्या दाढेत लोटले असेल , याचा अंदाज केलेला बरा . आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र देण्याचा आदेश दिला आहे . राज्यात सरकार ५४७ आश्रमशाळा चालविते . शिवाय , ५५६ आश्रमशाळांना अनुदान मिळते . या दोन्ही रहिवासी शाळांमध्ये मिळून पावणेतीन लाख मुले असावीत . ही आदिवासी , भटक्या - विमुक्त जातींची मुले किती गरीब असतात व त्यांचे पालक कसे जगण्याच्या लढाईत असतात , हे सांगायला नको . अशावेळी , ही मुले शाळेत राहून शिकली तर कुटुंबाचे नशीब बदलू शकते . मात्र , महाराष्ट्रात असंख्य आश्रमशाळा संवेदनशून्य व गुरांच्या छावण्यांपेक्षाही निष्काळजीपणे चालविल्या जातात . तसे नसते तर साप चावून , ताप येऊन , अपघात होऊन किंवा ' आत्महत्या करून ' इतकी मुले मरण पावली नसती . दुर्दैवाने , यातल्या अनेक मृत्यूंची चौकशीही झाली नाही . आता उच्च न्यायालयाने समाज कृती समितीच्या याचिकेची दखल घेऊन सर्व विभागांची आकडेवारी मागविली आहे . ती येऊनही सरकार किती हलेल व या मुलांचे दुर्दैवी मृत्यू किती कमी होतील , हे सांगता येत नाही . आता प्रश्न आहे तो , उच्च न्यायालयाने जी संवेदनशीलता दाखवून सखोल पाहणीचे आदेश दिले , त्यापासून समाज काही शिकणार की नाही हा . सरकार व नोकरशाही शिकेल तेव्हा शिकेल . मात्र , समाजसन्मुख नागरिकांना , प्रामाणिक स्वयंसेवी संस्थांना आणि नामांकित शिक्षणसंस्थांना यात करण्यासारखे खूप काही आहे . बऱ्याचदा , या आश्रमशाळा जणू तुरुंगांसारख्या असतात . तिथे बाहेरचे कुणी येत नाही . तेथे काय चालते , कुणाला कळत नाही . नागरिकांनी छोटे गट करून आपल्या जिल्ह्यांतल्या आश्रमशाळांचे पालकत्व का स्वीकारू नये ? तेथे महिन्यातले काही दिवस का जाऊ नये ? त्यांना काय हवे , ते का पाहू नये ? आज राज्यात मोठा मध्यमवर्ग आहे . तो वेगाने प्रवास करू शकतो . या अर्थाने दुर्गम अशा मोजक्या आश्रमशाळा उरल्या असतील . या सर्व शाळा नागरिकांनी दत्तक घ्यायला हव्यात . पैसे देण्याचीही गरज नाही . तो येतोच . तो योग्य खर्च होतो का , हे पाहायला हवे . मात्र , सरकार व न्यायालयांच्या तोंडाकडे पाहात समाज शांत बसला तर ही हलाखी कधीच संपणार नाही .