History of Saibaba Shirdi Trust

बाबांची शिर्डी ते राजकारणाची शिडी.. साईबाबांमुळे जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र बनलेल्या साईबाबा संस्थान हे सत्ताक्षेत्र बनवायला निघालेल्या सत्ताधीशांना नवीन विश्वस्त मंडळाला स्थगिती देऊन न्यायालयाने चपराक दिली. विश्वस्त नेमताना काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आघाडीचा धर्म पाळत जागावाटप केले, पण ते करताना एकमेकांवर कुरघोडय़ा करून शह-काटशहाचे राजकारण केले, स्वत:चे अहंकार कुरवाळले. श्रद्धा आणि सबुरीचा विसर पडल्याने त्यांनी संस्थानला राजकीय आखाडा बनविण्याचा प्रयत्न केला. ते करताना विधिनिषेध व सद्बुद्धीला तिलांजली दिली.१९२२ ते २०१२ असा साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाचा प्रवास हा निस्सीम व सेवाभावी साईभक्त ते नेता, काका, भाऊ असा राजकीय भक्तांचा आहे. त्यातून राजकीय पतनाचा आलेखच बघायला मिळतो. बाबा हयात असताना दुपारी द्वारकामाईत आरती होत असे. गावकरी, भक्त नैवेद्य आणत. बडेबाबा, माधवराव देशपांडे, म्हाळसापती, तात्यापाटील कोते त्यांच्याबरोबर भोजनाला असत. नैवेद्य येत असला तरी पाच घरी बाबा भिक्षा मागत. बाबांचे महानिर्वाण १९१८ ला झाले. त्यानंतर नित्यवेळच्या आरत्या सुरू झाल्या. 'भीष्म' नावाच्या भक्ताने आरत्यांचा संग्रह करून आरतीसंग्रह काढला. काकासाहेब चांदोरकर, दीक्षित, अब्दुलबाबा, तात्यापाटील, देशपांडे आदींनी आरत्या, नैवेद्य आदी प्रथा सुरू ठेवल्या. शिर्डीत येणाऱ्या भक्तांच्या भोजन, निवासाची व्यवस्था गावकरी करत. गणेश दत्तात्रय सहस्रबुद्धे ऊर्फ दासगणू महाराज हे बाबांचे निस्सीम भक्त होते. पूर्वी पोलीस खात्यात ते होते. नोकरी सोडून त्यांनी बाबांची सेवा पत्करली. त्यांनी बाबांच्या समकालीन गजानन महाराजांसह अनेकांची चरित्रे लिहिली. बाबांच्या कार्याचा प्रचार-प्रसार केला, प्रवचने दिली, कीर्तने केली. त्यांच्या पुढाकारातून १९२३ ला पहिले विश्वस्त मंडळ आले. त्यात दासगणू महाराज, मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, गणेश गोिवद नरके, रामचंद्र आत्माराम तुरखुंड, तात्यापाटील कोते या पाच विश्वस्तांचा समावेश होता. त्यांना साहाय्य करण्यासाठी शिर्डी साई समिती होती. त्याचे अध्यक्ष दासगणू महाराज होते. समितीत गोिवद रघुनाथ दाभोळकर, यशवंत जालवनकर, हरी दीक्षित, रामचंद्र कोते, कृष्णराव नारायण परुळेकर, गणेश दामोदर केळकर, अंबादास मेहता, माधवराव देशपांडे, रघुवीर भास्कर पुरंदरे हे होते. कुणी निवृत्त तहसीलदार, सॉलिसिटर, उद्योजक, छायाचित्रकार, लिपिक, शेतकरी असे व्यवसायाने होते. राजकारणी नक्कीच नव्हते. होते ते बाबांचे सच्चे भक्त! या मंडळाने ३५ वष्रे म्हणजे १९५८ पर्यंत कारभार पाहिला. त्यानंतर दुसरे विश्वस्त मंडळ आले राजकारण्यांनी नेमलेले. तेथूनच सुरू झाला घोटाळ्यांचा, गरव्यवहाराचा प्रवास. शिर्डीचे पहिले तत्कालीन आमदार बाजीराव कोते यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळ सत्तेवर आले. मंडळाने गरकारभार केला. त्याविरुद्ध विश्वस्त भीमाशंकर खांबेकर यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्याची सीआयडीमार्फत चौकशी झाली. सीआयडीचे प्रमुख डी. डी. स्वार, पोलीस अधीक्षक एस. डी. महामुनी यांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू केली. एक विश्वस्त हरीभाऊ शेळके हे साक्षीदार झाले. खांबेकर यांना काही विश्वस्तांनी साथ केली. नगरचे जिल्हा न्यायाधीश वी. रा. तळाशीकर यांनी बाजीराव कोते, राजाराम कोते, रावसाहेब गोंदकर, शाळीग्राम नागरे आदी विश्वस्तांना आठ महिने तुरुंगवास व दंडाची शिक्षा सुनावली. तेथून पुढे 'संस्थान'च्या तिजोरीवर 'डल्ला' मारण्याचे प्रकार सुरू झाले. न्यायालयीन लढे सुरू झाले. पूर्वी आठ ट्रस्टींना शिक्षा झाली तरी नंतरच्या काळात नियमांच्या चौकटीत केलेले 'घोटाळे' सिद्ध झाले नाहीत. घोटाळ्यानंतर १९५८ ते १९६० पर्यंत विश्वस्त मंडळाचा कारभार न्यायालयधारकांकडे (कोर्ट रिसीव्हर) गेला. श्रीपाद दर्प, डी. डी. पाटणकर, का. शी. पारस, कन्हैयालाल कांकरिया यांनी कारभार पाहिला. त्या वेळी घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठविणारे भीमाशंकर खांबेकर मानसेवी सल्लागार होते. १९६० ते १९८३ पर्यंत या मंडळाने कारभार पाहिला. मुंबईच्या साईभक्त मंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार सीताराम धानू, वसंतराव खोपकर व खांबेकर यांनी न्यायालयात १९८४ मध्ये विश्वस्त मंडळाकरिता अर्ज केला. अर्जावरून न्यायमूर्ती एन. के. पारेख यांनी विश्वस्त मंडळाची घटना तयार केली. त्यानंतर सरकारने १ सप्टेंबर १९८४ रोजी पी. के. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील २२ सदस्यांचे मंडळ नेमले. १९८९ पर्यंत या मंडळाने कारभार पाहिला, पण अध्यक्ष सावंत यांचे १९८७ ला निधन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी एम. आर. पाटील यांना अध्यक्ष नेमले. राज्याचे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिलेले होते. चव्हाण यांनी नेमणूक करताना 'गुणवत्ते'ला महत्त्व दिले होते. १९८९ नंतर खऱ्या अर्थाने नेमणुका करताना साईभक्तांऐवजी राजकीय नेत्यांच्या हितसंबंधीयांचा विचार केला गेला. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व बॅ. रामराव आदिक यांनी डॉ. लेखा पाठक यांना अध्यक्ष केले. भीमाशंकर खांबेकर, गोपीनाथ कोते, जयकर, श्रीपाद जाधव, राजीव कुलकर्णी, प्रकाश कारखानीस, एम. के. कीर्तिकर वगळता बाबुराव नरोडे, अण्णासाहेब म्हस्के, माजी आमदार दादा रोहमारे, प्रशांत हिरे, ना. स. फरांदे, अनंतकुमार पाटील, पृथ्वीराज आदिक, कारभारी देवकर, मोतीराम पवार, रेखा दिघे, मनोहर गोगटे आदी काही राजकारणी व त्यांचे हितसंबंधी आले. या मंडळाच्या नेमणुकीपूर्वी काही लोक न्यायालयात गेले होते. १९९४ ते १९९९ पुढे २००४ पर्यंत द. म. सुकथनकर यांनी काम पाहिले. पुढे २००४ साली तत्कालीन विधिमंत्री गोिवदराव आदिक यांनी जयंत ससाणे या आपल्या राजकीय शिष्याला अध्यक्ष केले. 'आमदार'कीची जागा ससाणेंनी रिक्त करावी असा त्यामागे उद्देश होता, पण ससाणे यांनी त्यांनाही 'झटका' दिला. त्या वेळी शंकरराव कोल्हे, शैलेश कुटे, पांडुरंग अभंग, सुरेश वाबळे हे राजकारणी विश्वस्त होतेच. त्याखेरीज काही दिल्लीच्या हायकमांडमधून आले होते. विश्वस्त नेमताना अनेक मंत्री, दिल्लीतील नेत्यांचा नेहमीच हस्तक्षेप राहिला आहे.  २००४ साली धर्मदाय आयुक्तांचे विश्वस्त नेमणुकीचे अधिकार गेले. सरकारी नियंत्रण आले. त्यामुळे राजकारण्यांचे फावले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जशा महामंडळावरील नियुक्त्या करता आल्या नाहीत. तसे संस्थानवर विश्वस्त नेमता आले नाहीत. त्यामुळे विश्वस्तांना वाढीव साडेचार वष्रे मिळाली. दरम्यानच्या काळात ससाणे यांचे विरोधक राष्ट्रवादीचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी आपल्या अनेक समर्थकांना हाताशी धरून न्यायालयात याचिका केल्या. माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकत्रे संजय काळे यांनी माहिती मागवून पाच विश्वस्तांचा गरव्यवहार पुढे आणला. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सरकारला १५ दिवसांत नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा आदेश दिला, पण नियमावली करताना अध्यक्षपद काँग्रेसला, उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीला अशा पदाबरोबर निम्मे-निम्मे सदस्य अशी आपसात वाटणी केली. ही वाटणी करताना राजकीय आखाडा बनविला गेला. शिर्डी मतदारसंघाचे आमदार व कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची राजकीय कोंडी करण्याकरिता त्यांच्या कट्टर विरोधकांना राष्ट्रवादीने संधी दिली. विखेविरोध हाच नेमणुकीचा मुख्य अजेंडा राहिला. आपल्या पक्षाच्या एका मंत्र्याची कोंडी होत असताना आघाडीचा धर्म निभावताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना काही करता आले नाही. ससाणे हे काँग्रेसचे असूनही त्यांना कारभार करणे सोपे जावे म्हणून राष्ट्रवादीचे भानुदास मुरकुटेंचे चिरंजीव सिद्धार्थ यांचा पवारांनी पत्ता कापला.   नवे विश्वस्त मंडळ  दोन जागा भरता आल्या नाहीत. मागील मंडळात समी खतीब व राठोड हे अल्पसंख्याक व उपेक्षित घटकांतील सदस्य होते, पण नवीन मंडळात एकाच धर्माचे लोक असून त्यात ठरावीक समाजाचा प्रभाव आहे. एक नॉन-मॅट्रिक, दोघे बिल्डर, एक शिक्षणसम्राट असे मंडळ आहे. एवढेच नव्हे तर प्रथा- परंपरेचे भानही सरकारला राहिलेले नाही. सत्यसाईबाबा स्वत:ला साईबाबांचे अवतार मानत. त्यांना शिर्डीकर व साईभक्तांचा विरोध आहे. असे असूनही शिक्षणसम्राट व सत्यसाईबाबांचे भक्त व सत्यसाई सेवा समितीचे यवतमाळचे प्रमुख पदाधिकारी प्रकाश नंदूरकर यांची नेमणूक केली. ती वादग्रस्त ठरली असती, पण त्यावर तूर्त पडदा पडला आहे. विश्वस्त नेमताना बाबांच्या सर्वधर्मसमभावाचा सरकारला विसर पडला. विश्वस्तांचा एक जवळपास शतकांचा कारभार व वाटचाल म्हणजे बदललेल्या राजकीय व प्रशासकीय अवमूल्यनाचा एक धांडोळा आहे. कुठे दासगणू महाराजांचे विश्वस्त मंडळ आणि कुठे दादा, बाबा, काकांचे विश्वस्त मंडळ!