पाकिस्तानी नेत्यांचा पोटशूळ!

पाकिस्तानी नेत्यांचा पोटशूळ!

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या भारतभेटीत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीवर भारताला कायमचे प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, असे स्पष्ट केल्याने पाकिस्तानी नेत्यांचा पोटशूळ उठला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने वादग्रस्त ठरवलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक जोपर्यंत भारताकडून केली जात नाही तोपर्यंत भारताला सुरक्षा समितीवर घेतले जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे पाकिस्तानी नेते सांगू लागले आहेत. जसे काही त्यांच्या मर्जीवरच भारताला सुरक्षा समितीवर कायमचे प्रतिनिधीत्व मिळणार आहे. तसे ते अमेरिकेच्या मर्जीवरही अवलंबून नाही, पण जागतिक व्यासपीठावर प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पाच पैकी चार देशांनी आता भारताची मागणी उचलून धरली आहे हेही नसे थोडके. भारताने १९९८ मध्ये जेव्हा पोखरणमध्ये ११ मे आणि १३ मे रोजी अणुस्फोट केला, त्यावेळी भारताने सुरक्षा समितीवर जायची संधी गमावल्याचे अमेरिकेने म्हटले होते. या अणुस्फोटानंतर लगेचच वॉशिंग्टनच्या हेन्री स्टिम्सन सेंटरमध्ये झालेल्या एका भाषणात तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री मॅडेलिन अलब्राइट यांनी आम्हा फेलोजपुढे ही 'हळहळ' व्यक्त केली होती. त्यावेळी ते टळले तरी आता भारताला टाळून त्यांना चालणार नाही. हे कायमचे सदस्यत्व मिळायचे तर ते भारतालाच मिळणार, ते काही पाकिस्तानच्या वाटय़ाला नक्कीच जाणार नाही. पाकिस्तानने आता मुस्लिम देशांच्या गटापैकी कुणाला तरी ते मिळावे म्हणून मागणी पुढे केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची रचना ही धार्मिक तत्त्वावर झालेली नसल्याने या मागणीला धूप घातला जाणार नाही आणि समजा तसे झाले तरी या पदावर पाकिस्तानला हक्क सांगता येणे अवघड आहे.
भारताला सुरक्षा समितीवर कायमचे स्थान मिळायची शक्यता ही बातमीच पाकिस्तानसाठी धक्कादायक ठरली आहे. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी आपल्या चीनच्या दौऱ्यात भारताच्या या शक्यतेत खोडा घालायची मागणी केली आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांना खरे तर उदारमतवादी मानले जाते. अमेरिकन विचारवंत आणि कवी रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांनी उदारमतवादाची जी व्याख्या केली आहे, ती कुरेशींना मात्र लागू होत नाही, असे फ्रॉस्ट यांनी म्हटले होते. उदारमतवादी व्यक्तीला युक्तिवादामध्ये स्वत:ची बाजूही नीटपणे मांडता येत नाही. आपले परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांच्याशी पाकिस्तानात इस्लामाबादमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी कुरेशींनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख अश्फाक परवेझ कयानी यांच्याशी चर्चा केली आणि ते कृष्णा यांच्यावर नाही नाही ते आरोप करायला लागले. या कुरेशींनी भारताला सुरक्षा समितीवर कायमचे प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही हे स्पष्ट करताना 'हानुझ दिल्ली दूर अस्त' म्हणजे 'दिल्ली तो बहोत दूर है' या वाक्प्रचाराचा आधार घेतला. घियाउद्दिन तुघलक हा दिल्ली जिंकायच्या उद्देशाने आला असता हजरत निजामुद्दिन अवलियांनी त्याला उद्देशून 'तू कसला जिंकतोस, दिल्ली तर खूपच दूर आहे' असे उद्गार काढले होते. कुरेशी म्हणजे हजरत निजामुद्दिन नक्कीच नाहीत. सांगायचा मुद्दा हा की, त्यांचा बकवासही मागील पानावरून पुढे चालू आहे.
पाकिस्तानी नेत्यांच्या सगळ्या शब्दच्छलाला आणखी एक दणका दिला गेला तो सुरक्षा समितीच्या एका अहवालाने. १९२ सदस्य असणाऱ्या राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ब्रिटनचे कायमचे प्रतिनिधी मार्क ल्यास ग्रँट यांनी जो अहवाल सादर केला त्यात राष्ट्रसंघापुढे वादग्रस्त म्हणून नोंद केलेल्या मुद्यातून काश्मीरचा प्रश्न वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ काश्मीर हा आता वादग्रस्त प्रदेश आहे असा दावा यापुढे पाकिस्तानला करता येणार नाही. या 'वादग्रस्त' प्रदेशात राहणाऱ्या रहिवाशांना पासपोर्टबाहेर व्हिसा 'स्टेपल' करून द्यायची वेळ चीनवर येणार नाही. इतका सूज्ञ विचार ते करतील असे नाही, पण भारतालाही त्यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देता येईल. भारत सोडून अन्यत्र 'गुगल' वर दाखवण्यात येणारा भारताचा नकाशाही त्यांना आता सुधारावा लागेल.
बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की, ज्याची उत्तरे आपल्याला शोधता येणे अवघड आहे. पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ तरीही हल्ली झटके आल्याप्रमाणे का बोलतात तेही सांगता येणे अवघड आहे. अलीकडेच त्यांनी 'लष्कर ए तैयबा' आणि 'जैश ए महमद' या दहशतवादी संघटना पाकिस्तानात खूपच लोकप्रिय आहेत, कारण त्या भारताशी लढत असतात, असे त्यांनी अमेरिकेत म्हटले आहे. मुशर्रफ सध्या पाकिस्तानात राहात नाहीत, पण म्हणून त्यांनी आपल्या कोडगेपणाला आवर घालावा असे थोडेच आहे? आपण सत्तेवर असताना आपल्यावर अनेकदा या संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी अमेरिकेने दडपण आणले होते, पण त्या पूर्ण बंद करता येणे कुणालाही शक्य नाही, असे ते म्हणाले आहेत. ही बंदी घालता येणे का शक्य नाही आणि या संघटनांमागे पाकिस्तानातली सर्वात मोठी ताकदवान अशी कोणती संघटना आहे, हेही त्यांनी सांगून टाकायला हरकत नव्हती. या संघटनांचे दहशतवादी काश्मीरमध्ये जातात आणि तिथे लढतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुशर्रफ यांनी आग्रा येथे १५ आणि १६ जुलै २००१ रोजी पार पडलेल्या शिखर परिषदेत संपादकांशी बोलताना काश्मीरमध्ये लढणारे 'मुजाहिदीन' आहेत आणि ते स्थानिक म्हणजे काश्मिरीच आहेत, असा दावा केला होता. त्याच्याशी त्यांचे हे विधान विसंगत आहे. काश्मीरमध्ये लढणारे जे कुणी आहेत, ते पाकिस्तानातूनच पाठवले जातात, याची ही उत्तम अशी कबुली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये पाकिस्तानला दिलेल्या खणखणीत इशाऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुशर्रफ यांच्या या बाष्कळपणाकडे पाहण्यात आले पाहिजे. ओबामा यांनी पाकिस्तानच्या हद्दीत केल्या जाणाऱ्या दहशतवादी योजना आणि कारवाया थांबल्या पाहिजेत असे म्हटले होते. इतकेच नव्हे तर तिथे असणारे सर्व दहशतवादी तळ नष्ट करायची गरज असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त पत्रकामध्येही त्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. याच संदर्भात अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी आजवरच्या सर्व पाकिस्तानी सरकारांनी दहशतवादी संघटनांना कसा थारा दिला आणि भारतावर या दहशतवाद्यांना कसे सोडण्यात आले ते स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानला नको असणाऱ्या अफगाण आणि भारत सरकारांविरुद्ध पाकिस्तानी दहशतवादी तळांचा वापर गेल्या कित्येक वर्षांपासून करण्यात येत आहे, असा आरोपही हिलरी क्लिंटन यांनी केला आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी मुशर्रफ यांच्यावर टीकास्त्र सोडताना ते म्हणजे एक अत्यंत बेभरवशाचे कूळ असल्याचे म्हटले आहे. 'डिसिजन पॉइंट्स' या आपल्या ताज्या पुस्तकामध्ये त्यांनी मुशर्रफ यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर आपण पाकिस्तानवर हल्ला करायच्या निर्णयापर्यंत येऊन ठेपलो होतो, पण पाकिस्तानचे तेव्हाचे अध्यक्ष मुशर्रफ यांनी आपल्याकडे रदबदली केल्यामुळे आणि आपल्याकडून दहशतवाद्यांना नियंत्रणात ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांच्याकडून मिळाल्याने आपण पाकिस्तानवर हल्ला करायचे टाळले, असेही त्यांनी म्हटले आहे. इराकवर हल्ला केला जाण्यापूर्वी पाकिस्तानचा समाचार घेण्याची आवश्यकता होती, असेच जणू बुश यांना स्पष्ट करायचे आहे. मुशर्रफ यांना आपण अनेकदा लष्करप्रमुख पदाचा त्याग करून त्यांनी केवळ अध्यक्षपदी राहावे, असे सांगितले होते, पण त्यांनी बराच काळ त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे बुश यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्याचे मूळ पाकिस्तानातच आहे हे अखेरीस अमेरिकेला कळून चुकले असा याचा एक अर्थ असला तरी दक्षिण आशियामध्ये असणारी पाकिस्तानची महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थिती लक्षात घेता पाकिस्तानला अधिक दुखवायची अमेरिकेची इच्छा नाही, असाच त्याचा दुसरा अर्थ होतो. तालिबानी दहशतवाद्यांचा खात्मा करायच्या उद्देशाने पाकिस्तानमध्ये 'ड्रोन' विमानांच्या साह्य़ाने खोलवर शिरून त्यांच्या ठिकाणांवर मारा करायचा आदेश आपणच दिला होता, असे बुश यांनी म्हटले आहे. याच सुमारास अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री रॉबर्ट गेट्स यांनी 'अल काईदा' या ओसामा बिन लादेनच्या दहशतवादी संघटनेचा मुख्य तळ पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सरहद्दीवरच असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी वापरलेला शब्दप्रयोग 'अल काईदा' चे हृदय पाकिस्तानात आहे, असा आहे. त्यांनी आपले जाळे संपूर्ण अरबस्तानात आणि उत्तर आफ्रिकेत पसरवले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. अगदी अलीकडेच जागतिक दहशतवादाची पाहणी नव्या स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात सोमालिया पहिल्या क्रमांकावर तर पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे. येमेन त्याच आगेमागे आहे. गेट्स हे जॉर्ज बुश यांच्या कारकिर्दीतही संरक्षणमंत्री पदावर होते आणि  'अल काईदा' च्या सर्व डावपेचांची त्यांच्याइतकी माहिती कुणालाही असणे शक्य नाही. या सर्व पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्याविषयीच्या धोरणविषयक गुप्त मसुद्यात ओबामांनी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या 'अल काईदा' च्या 'अभयारण्या' वर जबरदस्त कारवाई करण्यावर भर दिला होता. हा मसुदा २९ नोव्हेंबर २००९ रोजी तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांनी तक्रारी केल्यानंतरही अमेरिकेने त्यांना धूप घातला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जुलै २०११ मध्ये अफगाणिस्तानमधून सैन्य मागे घ्यायचे निश्चित केल्यानंतरचा हा मसुदा होता, पण आता हे सैन्य २०१४ पर्यंत मागे घेतले जाणार आहे. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाई यांनी निष्पाप नागरिकांवर बॉम्बफेक केली जाणे आपल्याला मान्य नसल्याचे आणि पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन बॉम्बफेक करणेही अयोग्य असल्याचे एका मुलाखतीत म्हटले आहे. त्यांचा हा उपद्व्याप त्यांना भोवायची शक्यता नाकारता येत नाही. करझाई यांच्याविषयी ओबामा यांनी आपल्या या गुप्त पत्रामध्ये अफगाणिस्तानची लष्करी ताकद वाढवणे हे आपले प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे म्हटले आहे. तालिबानांचे सर्व डावपेच त्यांच्यावर उलटवून लावायचा निर्धारही त्यांनी याच पत्रात केला होता. हे पत्र बरोबर एका वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आले आहे आणि पाकिस्तान हा आपल्या या साऱ्या डावपेचांमधला मोठा अडथळा ठरतो आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ज्यांना आपण नियंत्रणात आणायचे प्रयत्न करतो, त्यांनाच पाकिस्तानकडून प्रोत्साहन मिळत असते असा थेट आरोपही त्यात करण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानवर दर वर्षी अमेरिका ११३ अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड खर्च करत असते, त्यापैकी शंभर अब्ज डॉलर हे अफगाणिस्तानात असणाऱ्या सैन्यावर निव्वळ खर्च होत असतात, असे या पत्रात म्हटले आहे. अमेरिकेचा एवढा खर्च होत असूनही त्यातून त्यांना पाहिजे ते घडू शकत नाही, असा निराशाजनक निष्कर्ष खुद्द ओबामा यांनीच काढला आहे.
'अल काईदा' आणि अन्य दहशतवादी संघटना यांना कोणत्याही परिस्थितीत मदत दिली जाणार नाही असे पाहा असे सांगितल्यानंतरही त्यांचे बळ वाढते आहे, असे ओबामा यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानातल्या ज्या सर्वशक्तिमान अशा एका संघटनेचा मी वर उल्लेख केला आहे ती दुसरीतिसरी कोणतीही नसून ती पाकिस्तानी लष्कराची 'इंटर सव्‍‌र्हिसेस इंटेलिजन्स' म्हणजेच 'आयएसआय' ही गुप्तचर संघटना आहे. ओबामांनी या संदर्भात अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री कॉलिन पॉवेल यांच्याशी केलेल्या चर्चेत जे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते ते बॉब वूडवर्ड यांच्या 'ओबामाज् वॉर्स' या पुस्तकात देण्यात आले आहेत. या त्यांच्या चर्चेत पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या दहशतवादी तळांचा अगदी विस्ताराने ऊहापोह करण्यात आला होता. पॉवेल यांनी पाकिस्तानात असणाऱ्या 'अल काईदा' च्या एकूण एक दहशतवाद्याला नष्ट करण्यात जोपर्यंत यश येत नाही तोपर्यंत जगाला दहशतवाद्यांपासून धोका राहणार असे त्यांना सांगितल्याचे वूडवर्ड यांचे म्हणणे आहे. मुख्य म्हणजे या दहशतवाद्यांच्या हाती पाकिस्तानात असणारी अण्वस्त्रे पडायचा मोठा धोका डोळ्याआड करता येणार नाही. त्याचवेळी पाकिस्तानला 'अल काईदा' असो वा कोणी अन्य दहशतवादी संघटना, त्यांच्यावर अमेरिकेडून होणाऱ्या कारवाईच्या आड पाकिस्तानने येता कामा नये असा सज्जड दमच देण्यात आला होता. पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांवर लष्करीदृष्टय़ा केवळ नजर ठेवून चालणार नाही, तर 'सीआयए' च्या माध्यमातूनही त्याकडे अधिक बारकाईने पाहण्याची आवश्यकता आहे, असे वूडवर्ड यांनी त्यात स्पष्ट केले आहे. सांगायचा मुद्दा हा की, तेव्हापासूनच पाकिस्तानवर अमेरिकेची नजर आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर 'बुश डॉक्ट्रिन' नावाने जो दहशतवादाविरुद्धचा मसुदा तयार करण्यात आला होता, त्यापेक्षा ओबामा यांनी अधिक कडक भूमिका बजावलेली आहे हे पाकिस्तानच्या लक्षात बहुदा आले असावे, कारण पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेकडून केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांविषयी पाकिस्तानने कितीही चीडचीड व्यक्त केली तरी त्यापलीकडे त्यांची मजल जाऊ शकत नाही. ओबामा यांनी पुढल्या कोणत्याही हल्ल्यापर्यंत वाट न पाहता या हल्ल्याची जी मुख्य केंद्रे आहेत, ती नष्ट करायचा आदेश तेव्हा दिला आणि त्यानंतरच पाकिस्तानकडे अतिशय गांभीर्याने पाहण्यात येऊ लागले.
जाता जाता - पाकिस्तानात अनेक राजकारण्यांकडून दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यात कमीपणा मानला जात नाही. नेमके हेच महमद रफिक या पाकिस्तानी तालिबानाने पाकिस्तानातल्या चौकशी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. त्याने या अधिकाऱ्यांची नावेही या अधिकाऱ्यांना सांगितलेली आहेत.