बोगस गुंतवणूक योजना फोफावल्या

बोगस गुंतवणूक योजना फोफावल्या

'एक ते तीन महिन्यात दामदुप्पट', 'हप्त्याहप्त्यात कार मालकी', 'साग ते शेळीपालन' पासून अनेक बोगस गुंतवणुकीच्या योजनांत हात पोळल्यानंतरही त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. या योजनांना रोखण्याऐवजी त्यात फसलेल्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यातच पोलीस मर्दुमकी गाजवत आहेत.

 

ताडदेव येथील भाटिया हॉस्पिटलसमोरील जयहरी सहकारी सोसायटीतून २००१ पासून एका कुटुंबाने चालवलेल्या भिशीपासून, गुंतवणुकीवर व्याज योजनेतून सुमारे १५ कोटींचा अपहार केला असला तरी स्थानिक पोलीस व आथिर्क गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) डोळ्यांवर कातडे ओढून बसली आहे.

 

जयहरी सहकारी सोसायटीतील या कुटुंबाने २००१ पासून भिशी, फंडावर ३ टक्के व्याज देण्यास सुरुवात केली. यातील नफा मुद्दलासह पुन्हा याच योजनांत गुंतवला जायचा. यानंतर गेल्या दोन वर्षांत गुंतवणूकदारांना २ टक्के व्याज देण्याची पद्धत सुरू केली. महिन्यास २ टक्के व्याज मिळण्याच्या आमिषामुळे या योजनेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

 

मात्र, ऑक्टोबर २००९ पासून या योजनेत अडचणी येऊ लागल्या. भिशीचे व्याज, फंडाची रक्कम मिळणे कठीण होऊ लागले. अशा गुंतवणूकदारास परदेशी कुटुंबाने तारखा देण्यास सुरुवात केली. त्या तारखांनाही पैसे न मिळाल्याने गुंतवणूकदारांना तगादा लावला. यासाठी काहींना चेक दिले गेले. मात्र, ते चेक बाऊन्स होऊ लागल्याने चिंता वाढली. ही योजना सुरू असण्याच्या काळात या कुटुंबाने गाळे, बंगला, हॉटेल, दुकान, फ्लॅट घेण्याचा सपाटा लावला. आता, फसगत झालेल्यांकडून जाब विचारला गेल्यास त्यांना दादागिरीचा सामना करावा लागतो.

 

यावर या गुंतवणूकदारांनी एकत्र येत ताडदेव पोलीस स्टेशनने तक्रार न नोंदवल्याने आथिर्क गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांना भेटून व्यथा मांडली. तेव्हाही, तक्रार नोंदवण्याऐवजी चौकशी करतो, अशी थातूरमातूर उत्तरे देण्यात आल्याने त्यांच्यात निराशा पसरली आहे. पोलिसांनी याचा तपास केला तर सत्य समोर येईल, असे पप्पू परदेशी या फसगत झालेल्या व्यक्तीने म्हटले आहे. या सर्वांनी डायरीमधील नोंदी, बाऊन्स झालेल्या चेकच्या प्रती आदी पुरावे देऊनही कारवाई होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

 

आर्थिक गुन्हे शाखा करते काय?

 

मुंबईत अशा शेकडो बोगस योजना सुरू असल्यातरी त्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम पोलीस, आथिर्क गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) यांच्याकडून होत नाही. केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात, अशा तक्रारी छोट्या गुंतवणूकदारांकडून येत आहेत.