यूपीएसीची परीक्षा देणा-यांसाठी एक खुशखबर आहे. यूपीएससीची मुलाखत आता मराठीतून देता येऊ शकेल. या संदर्भात लोकसेवा आयोगाने मुंबई हायकोर्टाकडे एक प्रतिज्ञाप्रत्र सादर केले आहे. त्यानुसार यापुढे विद्यार्थ्यीने जरी इंग्रजीत लेखी परीक्षा दिली असेल तरीही त्याला कोणत्याही भारतीय भाषांमध्येही युपीएससीची मुलाखत देऊ शकेल.
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना भारतीय भाषांतून मुलाखत घेण्यास वावडे का ? असा सवाल नेहमी केला जात होता. यामुळे आता लोकसेवा आयोगाने भारतीय भाषांना डावलण्यापेक्षा त्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आएएस चित्तरंजन कुमार यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात कोर्टाने युएएससीकडून हे प्रतिज्ञापत्र मागवण्यात आले होते.
यूपीएएसीची पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा झाल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याची राजधानीत मुलाखत घेण्यात येते. या मुलाखतीसाठी लेखी परीक्षा जर भारतीय भाषांमधून दिलेली नसेल तर त्या विद्यार्थ्याला इंग्रजी किंवा हिंदीतूनच मुलाखत देता येईल असा नियम होता. या नियमाला आव्हान देणारी याचिका चित्तरंजन कुमार यांनी कोर्टात दाखल केली होती.
या याचिकेसोबत तज्ञांचा अहवालही देण्यात आला होता. त्यात युपीएससीचा हा नियम राज्यघटनेतील भाषेच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातील मुद्द्याला बगल देणारा असल्याचे म्हटले होते. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्त्व त्याच्या भाषेवरून कसे काय ठरवता येणार असा प्रश्नही या याचिकेतून मांडण्यात आला होता.
हा अहवाल लोकसेवा आयोगाने अभ्यासून सरकारकडे पाठवला. सरकाने या सर्व मुद्यांचा अभ्यास करून कोर्टापुढे आपले मत मांडले. यानंतर योग्यतेबदल करून नव्या नियमांप्रमाणे मुलाखत घेणे आयोगाला बंधनकारक असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्या. जी. एस. गोडबोले यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. चित्तरंजन कुमार यांनी २००८ मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर लोकसेवा आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना भारतीय भाषांतून मुलाखत घेण्यास वावडे का ? असा सवाल नेहमी केला जात होता. यामुळे आता लोकसेवा आयोगाने भारतीय भाषांना डावलण्यापेक्षा त्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आएएस चित्तरंजन कुमार यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात कोर्टाने युएएससीकडून हे प्रतिज्ञापत्र मागवण्यात आले होते.
यूपीएएसीची पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा झाल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याची राजधानीत मुलाखत घेण्यात येते. या मुलाखतीसाठी लेखी परीक्षा जर भारतीय भाषांमधून दिलेली नसेल तर त्या विद्यार्थ्याला इंग्रजी किंवा हिंदीतूनच मुलाखत देता येईल असा नियम होता. या नियमाला आव्हान देणारी याचिका चित्तरंजन कुमार यांनी कोर्टात दाखल केली होती.
या याचिकेसोबत तज्ञांचा अहवालही देण्यात आला होता. त्यात युपीएससीचा हा नियम राज्यघटनेतील भाषेच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातील मुद्द्याला बगल देणारा असल्याचे म्हटले होते. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्त्व त्याच्या भाषेवरून कसे काय ठरवता येणार असा प्रश्नही या याचिकेतून मांडण्यात आला होता.
हा अहवाल लोकसेवा आयोगाने अभ्यासून सरकारकडे पाठवला. सरकाने या सर्व मुद्यांचा अभ्यास करून कोर्टापुढे आपले मत मांडले. यानंतर योग्यतेबदल करून नव्या नियमांप्रमाणे मुलाखत घेणे आयोगाला बंधनकारक असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्या. जी. एस. गोडबोले यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. चित्तरंजन कुमार यांनी २००८ मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर लोकसेवा आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
No comments:
Post a Comment