SSC Board एसएससी बोर्डाची मुले मागे का पडतात?

SSC Board एसएससी बोर्डाची मुले मागे का पडतात?

स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी मुलंच मागे पडतात. दिल्ली, बिहारची मुलं युपीएससी आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये अव्वल येतात. आपल्याला वाटतं ते आपल्या नोकऱ्या पळवतात. पण ते पुढे का असतात? मराठी मुलं म्हणजे महाराष्ट्राची मुलं, खरं सांगायचं तर एसएससी बोर्डाची मुलं अशी मागे का पडतात?
.........

एस. एस. सी. बोर्डाची सामान्य मराठी मुलं आणि मराठी शाळा मागे पडत आहेत.सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे विद्याथीर् (यात श्रीमंत मराठी मुलंही आली) कॉलेज प्रवेशात पुढे असतात. स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी मुलंच मागे पडतात. दिल्ली, बिहारची मुलं युपीएससी आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये अव्वल येतात. आपल्याला वाटतं ते आपल्या नोकऱ्या पळवतात. पण ते पुढे का असतात? अन् मराठी मुलं म्हणजे महाराष्ट्राची मुलं, खरं सांगायचं तर एसएससी बोर्डाची मुलं अशी मागे का पडतात?

मराठी जड, बोजड, क्लिष्ट वाटतं, नको वाटतं, मार्क कमी पडतात, म्हणून मराठी सोडून फ्रेंच, जर्मन, हिंदी-संस्कृत घेण्याकडे कल वाढतो आहे. गर्भश्रीमंताची मुलं दिल्ली बोर्डाचं बोट पकडून पुढे निघून जातात. आपण हुशार असूनही मग मागे का पडतो?

नव्या बाजारव्यवस्थेत हे बोजड मराठी कामाला येत नाही. नव्या जगाला उपयुक्त आणि उपयोजित अशी मराठी भाषा आणि पुस्तकं असावी याचा विचारही कुणी करत नाही.

मराठी तुकड्या, मराठी शाळा बंद पडताहेत. शिक्षक सरप्लस होत आहेत. नोकऱ्या गमावताहेत. पण याचा परिणाम मराठी भाषा आणि महाराष्ट्रावर होत आहे. याचा विचार कोण करणार? दुसऱ्यावर दगड मारून आपली मराठी कशी टिकेल? सामान्य गरीबाघरची मुलं पुढे कशी जातील?

एसएससी बोर्डाची सामान्य मराठी मुलं आणि मराठी शाळा मागे पडतात; कारण आपलं एसएससी बोर्ड अनेक राज्यांच्या तुलनेत खूप मागे आहे. त्यामुळे आपले विद्याथीर् स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये मागे पडतात. आपल्या बोर्डाचा दर्जा दिल्लीच्या बरोबरीने आणावा लागेल. या घडीला तेरावा नंबर आहे आपला. दोष दिल्ली-बिहारचा नाही, आपलाच आहे.

मराठीभोवतीचा खरं तर महाराष्ट्रातील मुलांच्या भोवती पडलेला हा फास सोडवायचा तर मराठीचा विषय आणि मराठी शाळा यांचा स्कोअर वाढवावा लागेल. मराठी भाषा वैभवसंपन्न करावी लागेल. ती लवचिक करावी लागेल, ग्लोबल करावी लागेल. त्याचबरोबर आपल्या शाळाही ग्लोबल कराव्या लागतील. एसएससी बोर्डाच्या शाळा इन्टरनॅशनल स्कूलच्या दर्जाच्या का होऊ शकणार नाहीत?

यासाठी आपलं प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण बदलायला हवं. किमान सीबीएसई बोर्डाच्या बरोबरीत आपल्याला यावंच लागेल. गेली तीन वर्षं मी स्वत: आणि शिक्षक भारती यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम बदलण्यासाठी मी जो आग्रह धरला तो आता शासनाने मान्य केला आहे. ९वी ते १२वीचा अभ्यासक्रम आता बदलेल. पण त्याबरहुकूम प्राथमिक शिक्षणही बदलायला हवं. नाहीतर पाया मजबूत न होताच वरचा अभ्यासक्रम बदलून फारसा परिणाम होणार नाही. राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा महाराष्ट्रातही अमलात आणला तर आपणही दिल्ली बोर्डाच्या बरोबरीत येऊ शकू. शक्य तिथे सेमी इंग्रजीचा आग्रहही धरावा लागेल. मराठी शाळेत सेमी इंग्रजी आणि इंग्रजी शाळेत सेमी मराठी. म्हणजे निम्नस्तर मराठी नव्हे, 'बरोबरी'चं मराठी आलं की सगळा भेदच संपेल.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचं शिवधनुष्य उचलावं लागेल. महाराष्ट्रातील शिक्षक अतिशय सक्षम आणि निष्ठावान आहेत. पण त्यास सरकारची साथ नाही. शिक्षकांना सेवक पदावर आणून ठेवणाऱ्या राज्यर्कत्यांच्या अजेंड्यावर शिक्षणाचा मुद्दाच नाही. अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतूद करावी लागेल. त्याऐवजी बजेटला कट लावून सर्वसामान्यांचं शिक्षण उद्ध्वस्त करण्याचं कटकारस्थान मंत्रालयात शिजत आहे. एसएससी बोर्डाच्या शाळा आता वाचवल्या नाहीत, तर गोरगरिबांची स्वप्नंच बेचिराख होतील. उच्च मध्यम वर्ग केव्हाच एसएससी बोर्ड सोडून गेला आहे. आता मध्यम वर्गालाही सीबीएसई, आयसीएसई आणि इन्टरनॅशनल बोर्डाचं आकर्षण वाढू लागलं आहे. परदेशी बोर्डाच्या शाळा वाढाव्यात आणि एसएससी बोर्ड फक्त गरीबवर्गापुरतं मर्यादित राहावं, हाच तर मुळात डाव आहे. शिक्षणावरचा खर्च (वेतन अनुदान) कमी करण्याची संधी सरकारला आपसुक यामुळे मिळते. पण यातून निर्माण होणारी विषमता प्रचंड आहे.

गेले तीन वषेर् मी विधान परिषदेत यासाठी आग्रह धरत आलो आहे. शाळाशाळांमधून शिक्षकांपर्यंत पोचवतो आहे. आता त्याला चळवळीचे स्वरूप यायला हवे. गेल्या वषीर् २७ फेबुवारी रोजी शिक्षक भारतीने मुंबईत 'स्कोअरिंग मराठी परिषद' घेतली होती. यंदांच्या मराठी भाषा दिनी कुसुमाग्रजांच्या दारात स्कोअरिंग मराठीचा जाहीरनामा मांडून स्कोअरिंग मराठी अभियान सुरू केलं.

हा प्रश्न केवळ मराठी भाषा किंवा विषयापुरता मर्यादित नाही. केवळ मराठी माणसापुरता मर्यादित नाही; कारण उच्च मध्यमवगीर्य मराठी माणूस कधीच बाजूला सरकला आहे. हा गरीब, सामान्य, कष्टकरी वर्गाचा प्रश्न आहे. या वर्गात जन्मलेल्या, जन्मणाऱ्या उद्याच्या पिढीच्या भविष्याशी निगडित हा प्रश्न आहे. त्याच्या समान संधीचा प्रश्न आहे. एका गरिबाला दुसऱ्या गरिबाच्या विरोधात उभं करून काहींचं राजकारण यशस्वी होईल, पण गरीब वर्गाची समान संधी हिरावली जाईल. राज्यर्कत्या वर्गाला तेच तर हवं आहे.
........ ........

'स्कोअरिंग मराठी अभियान'च्या मागण्या

* मराठी विषय स्कोअरिंग करणं. शाळा सेमीइंग्लिश करणं.

* मराठी भाषा प्रवाही, लवचिक, सर्वसमावेशक आणि समृद्ध करणं. शुद्धी नको, संकर हवा.

* एसएससी बोर्डाच्या मूल्यमापन आणि गुणदान पद्धतीत लवचिकता आणणं.

* गणित आणि विज्ञान या दोन विषयांना दिल्ली बोर्डांची (राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची) पुस्तकं लावणं.

* प्राथमिक शिक्षणाच्या (पहिली ते आठवी) अभ्यासक्रमाची रचनाही राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या चौकटीप्रमाणे करणं.

* परदेशी बोर्डांसह सर्व बोर्डांतील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी सक्तीचं करणं.

* उपयोजित मराठी आणि वाङ्मयीन मराठी असे दोन पर्यायी विषय. ११वी/१२वीच्या मराठीला, उपयुक्त व उपयोजित मराठीचा पर्याय.

* मराठी पाठ्यपुस्तक बनविताना विभागीय समतोल राखणं.

* तिसरी भाषा बहुपर्यायी ठेवावी आणि हिंदी - संस्कृत (५०-५०) विषयाला हिंदी-उर्दू, हिंदी-गुजराती, हिंदी-तमिळ, हिंदी-सिंधी असा पर्याय द्यावा जेणेकरून सर्व भाषिक मुलं मराठी शाळेत शिकू शकतील.

* मराठी भाषा विकासासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करणं.

* ग्रामीण, दलित, आदिवासी, जैन, मुस्लिम, ख्रिस्ती मराठी साहित्य संमेलनांनाही समान सरकारी मदत देणं.