उपऱ्यांच्या घशात कोकण रेल्वेच्या कॅन्टिन्स

उपऱ्यांच्या घशात कोकण  रेल्वेच्या कॅन्टिन्स

कोकणातील रेल्वे मार्गावर प्रमुख ठिकाणी गाड्यांना थांबे देण्याची तसेच गाड्यांची संख्या वाढविण्याचे अधिकार भारतीय रेल्वे मंडळाला असल्याचे सांगून या प्रश्नी कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापन हात झटकून मोकळे होते.

******************

कोकण रेल्वेच्या व्यवस्थापनाला दणका देण्यासाठी आता सर्वच राजकीय पक्ष सज्ज झाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस विनोद तावडे आणि कणकवलीचे आमदार प्रमोद जठार यांच्या नेतृत्त्वाखाली गेल्या सात जूनला कोकण रेल्वेच्या मुख्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. तर त्यापूवीर् २९ मे रोजी मोहन केळुसकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली कणकवली येथे सर्वपक्षीय कोकण रेल्वे प्रवासी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याच परिषदेमध्ये पालकमंत्री नारायण राणे यांची येत्या ९ जुलै रोजी कणकवली आणि रत्नागिरी येथे काँग्रेस पक्षातफेर् 'रेल रोको' करण्याची घोषणा केली. या प्रश्नी शिवसेनेनेही येत्या ३० तारखेला आंदोलन करण्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान शिवसेनेच्या खासदारांनी रेल्वेमंत्री ममता बॅनजीर् यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आणि ममतादिदींनी आश्वासन दिल्यामुळे हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. काही का असेना, पण बारा वर्षानंतर तरी प्रमुख राजकीय पक्षांनी कोकणी प्रवाशांच्या हालअपेष्टांची अशा प्रकारे दखल घेतली 'हे नसे थोडके'!

कोकण रेल्वेच्या संदर्भात सर्व पक्ष एकत्रितपणे आंदोलन करीत नसले तरी सर्वांनी ज्या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत, त्या लांेबकळत ठेवण्यात, त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात कोकण रेल्वने बाजी मारलेली आहे. त्यासाठी सांगितली गेलेली कारणेही अफलातून आहेत. संपूर्ण कोकणात रेल्वेचे टमिर्नल नसल्यामुळे गाड्या गोव्यात मडगावपर्यंत न्याव्या लागतात, उलट सावंतवाडी येथे अंदाजे अठरा ते वीस कोटी रुपये खर्च करून टमिर्नल उभारण्यास आपण तयार आहोत, पण तेथे कोकण रेल्वेला आवश्यक ती ९.१५ हेक्टर एवढी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारीच टाळाटाळ करीत आहेत, असे कोकण रेल्वेच्या व्यवस्थापनाकडून वारंवार सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर, सावंतवाडी येथे आवश्यक ती जागा उपलब्ध आहे का? आणि जिल्हाधिकारी ती देण्यास टाळाटाळ करतात असे जे कोकण रेल्वेच्या व्यवस्थापनाकडून सांगितले जाते, त्यात कितपत तथ्य आहे हे नारायण राणे हे महसूलमंत्री या नात्याने शोधून काढू शकतात. जागा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी असतील तर त्यातून मार्गही काढू शकतात.

कोकणातील रेल्वे मार्गावर प्रमुख ठिकाणी गाड्यांना थांबे देण्याची तसेच गाड्यांची संख्या वाढविण्याचे अधिकार भारतीय रेल्वे मंडळाला असल्याचे सांगून या प्रश्नी कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापन हात झटकून मोकळे होते. हा प्रश्न सहजासहजी सुटणारा नाही. त्यासाठी किमान कोकणातील खासदारांना दिल्ली दरबारी, आणि तीही एकत्रितपणेच, धडक मारावी लागेल, पण यासाठी पुढाकार कोण घेणार हासुध्द एक प्रश्नच आहे. एक दिवसाचे आंदोलन केले आणि आपण आवाज उठवला यावर समाधान मानून कोणत्याच राजकीय पक्षाला आता गप्प बसता येणार नाही.

आणखी प्रश्न स्थानिक माणसाच्या रोजगाराचा ! तो मात्र कोकण रेल्वेकडून सुटणारा नाही. सध्या कोकण रेल्वेत जवळपास चार हजार कर्मचारी आहेत. त्यापैकी अडीच हजार प्रकल्पग्रस्त आहेत. मात्र तेथील नोकर भरतीतही प्रचंड गडबड असल्याचे कोकण रेल्वेच्या दस्तुरखुध्द अध्यक्षांनीच जाहीररित्या सांगून मागील भरतीची प्रक्रिया रद्द केली आहे. तेथील भरतीच्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या एका 'दयानंदा'ला असेच मोकळे सोडून देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पर्सनल डिपार्टमंेटमध्ये उपमुख्य अधिकाऱ्याच्या पदावर असलेल्या या महाशयाने एकाच कुटुंबातील अनेक जणांना नोकरी देण्यासह खूप काही 'पराक्रम' केले. त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे रेल्वेच्या दक्षता विभागाला आढळून आले. त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी शिफारस केलेली फाईल दक्षता विभागाने व्यवस्थापनाकडे मंजूरीसाठी पाठविली. पण व्यवस्थापनातील वरिष्ठांनी ती पद्धतशीरपणे दाबून ठेवली आणि दरम्यानच्या काळात त्या पठ्ठ्याला रेल्वेची नोकरी सोडून बाहेर खाजगी कंपनीत जाऊ दिले. त्यानंतर भ्रष्टाचाराचे सदर प्रकरण फाईलीमध्येच गडप झाले.

कोकण रेल्वे सुरू झाली तेव्हा ठिकठिकाणच्या स्थानकांवर स्थानिक लोकांनी चहा-खाद्य पदार्थांची कॅन्टिन्स सुरू केली. सुरुवातीच्या कठीण काळात या स्थानिक मंडळींनी मोठ्या कष्टाने ती चालू ठेवली. आता गाड्या वाढल्या, गर्दी वाढली तेव्हा कोकण रेल्वेने या कॅन्टिनधारकांची ९ वर्षांची मुदत संपली या सबबीखाली नव्याने टंेडर्स काढून ही कॅन्टिन्स आपल्या मजीर्तील उपऱ्यांच्या घशात घालण्याची खेळी केली आहे. या संदर्भातही कोणा स्थानिक नेत्याने आवाज उठविलेला नाही.