सरकारच्या इच्छाशक्तीचा आता कस!

सरकारच्या इच्छाशक्तीचा आता कस!

बालकाच्या शिक्षण हक्कांना मूलभूत अधिकाराचे स्वरूप दिल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण आता ऐच्छिक राहणार नाही. शाळाबाह्य मुलांनाही शाळेच्या छत्राखाली आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षणविषयक सर्व गरजांची परिपूतीर् करण्याची जबाबदारी आता शासनाची झाली आहे. परंतु शासन व ते चालविणारे प्रशासन यांची मानसिकता अद्यापही या बदलांना सामोरे जाण्याची दिसत नाही. 
..................... 

एक एप्रिल २०१० रोजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भावपूर्ण भाषणात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणा-या कायद्याची घोषणा केली आणि २६ ऑॅगस्ट २००९ रोजी संसदेने याबाबत मंजूर केलेल्या मूलभूत हक्काची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली. या कायद्याने बालकांशी संबंधित आजपर्यंत अपरिचित असलेल्या अनेक बाजूंना स्पर्श केला असून शिक्षण पद्धतीत वेगळ्या दिशेने जाण्याचे संकेत दिले आहेत. 

प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या विस्तारित करून आठवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण, परीक्षाविरहित शिक्षण, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आदी संकल्पनांवर आधारित शिक्षणाचा विचार करीत असताना बालकावर शिक्षणाचा भार न पडता ते आनंददायी कसे होईल या दृष्टीने तरतुदी केल्या आहेत. सध्या प्रचलित असलेल्या परीक्षाकंेदित आणि त्याचबरोबर लेखन-वाचनावर आधारित एकांगी मूल्यमापन पद्धतीला यातून धक्के बसणार आहेत. परीक्षा नाही, मग शिक्षणाचा दर्जा कसा ठरविणार म्हणून अनेक मंडळींच्या मनात शंकांचे काहूर निर्माण झाले आहे. घराजवळच्या शाळेतही फुकट शिक्षणाची सोय आणि लब्धप्रतिष्ठितांच्या विनाअनुदानित शाळेतही २५ टक्के दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश, या तरतुदींमुळे सामान्यांच्या शाळांपासून आपले वैशिष्ट्य जपणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्थांतही या कायद्यामुळे असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. 

कायदा झाला! त्याची अधिसूचना निघाली. परंतु त्याची अमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने अद्याप नियमावली तयार नाही, अशा तांत्रिक गोष्टींकडे बोट दाखवत नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरीही अजून २००९-२०१०च्या शैक्षणिक वर्षात ज्या १ली ते ८वी पर्यंतच्या वर्गातील मुलांना नापास करण्यात आले आहे, त्यावर हालचाल नाही. वर्गात १ली ते ५वीपर्यंत ३० विद्याथीर् सीमित करण्याच्या दृष्टीने जसा पायाभूत सुविधांबाबत विचार नाही, तसेच शिक्षकांची संख्या त्या प्रमाणात पुरविण्याच्या दृष्टीनेही धोरण दृष्टिक्षेपात नाही. जणू संविधानाने प्रदान केलेला मूलभूत हक्क हा सरकारी परिपत्रकाच्या अधीन आहे, अशाच प्रकारचा संदेश देशातील बालकांना दिला जात आहे. परीक्षा नाही, तर सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करून बालकांच्या विविध क्षमतांना विकासित करण्याच्या दृष्टीने शिक्षक प्रशिक्षण कसे असावे याचा कोणताही आराखडा चचेर्त नाही. 

एखाद्या सामान्य कायद्याची अंमलबजावणी आणि मूलभूत हक्काचे गांभीर्य असलेल्या कायद्याची अमलबजावणी यामध्ये कोणताही फरक शासनाच्या नोकरशाहीतून होत असताना जाणवत नाही. त्यामुळे बालशिक्षण हक्काचा कायदा झाला तरी सुद्धा शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सभांमधून अजूनही काहीच बदल झालेला नाही. गतवषीर्प्रमाणे यावषीर्ही आपल्याला शिक्षण प्रक्रिया तशीच चालू ठेवायची आहे, असा सूर आळवला जात आहे. 

८वीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण अशी व्याख्या बालशिक्षण हक्क कायद्याने करूनही अद्याप सर्व प्राथमिक शाळा किमान ८वी पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या असाव्यात या दृष्टीने विचार न करता माध्यमिक शाळेतील वर्ग म्हणूनच ८वीसाठी सरकारी मान्यतेच्या प्रतिक्षेत मुंबई महापालिकेतील प्राथमिक शिक्षण विभागाचे अधिकारी बसले आहेत. 

बालशिक्षण हक्क कायदा हा क्रांतिकारी कायदा नाही. केवळ नव्या संदर्भात होऊ घातलेल्या शैक्षणिक बदलांचे ते द्योतक आहे. आजही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत सरकारी शाळांव्यतिरिक्त अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, कंेदीय शाळा आदी प्रवर्ग या कायद्यांतर्गतही अस्तित्वात आहेत. या कायद्यानुसार सरकारी शाळा आणि अनुदानित शाळा यांच्यातील अंतर कमी करण्यात आलेले असले, तरीही विनाअनुदानित शाळा अजूनही आपला बाज टिकवून आहेत. एवढेच नव्हे तर तो टिकविण्यासाठी त्यांची धडपडही विविध माध्यमांतून चालू आहे. या कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षण गरीब प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जवळ असलेल्या विनाअनुदानित शाळांत द्यावे अशी तरतूद आहे, परंतु या तरतुदीने आमच्या शाळेतील शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल अशी कल्पित ओरड या शाळाचालकांनी सुरू केली आहे. कारण मुळातच समाजातील दुर्बल घटकातून आलेला विद्याथीर् आपल्या शाळेतील धनदांडग्या पालकांच्या मुलांबरोबर शिक्षण घेणार, ही कल्पनाच यांच्या सहनशक्तीपलीकडची आहे. या शाळांतून आकारल्या जाणाऱ्या अवाढव्य फीमुळेच तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा टिकून आहे अशी यांची कल्पना आहे. जणू काही शिक्षणाचा दर्जा हा फीच्या वाढत्या आकड्यावरच अवलंबून आहे अशी या शाळाचालकांची श्रद्धा आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषद (हृष्टश्वक्रञ्ज) या संस्थेने तयार केलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अमलात आणत असता त्याबाहेरील इतर अनेक बाबींचा समावेश आपल्या शाळेतील मुलांच्या अभ्यासक्रमात करून अतिरिक्त फीचे समर्थन करण्यात येत असते. सरकारने या संस्थांच्या फी वाढीवर नियंत्रण आणू नये, किंबहुना सरकारने या शाळांत कोणत्याही फीच्या रकमेची शिफारस करू नये, अशी यांची धारणा असते आणि सरकारने याबाबत नियुक्त केलेल्या बन्सल समितीसारख्या समित्याही या धारणेला खतपाणी घालण्याचे काम करीत असतात. 

देशात शालेय व्यवस्थेत हृष्टश्वक्रञ्जने तयार केलेला समान अभ्यासक्रम असावा यालाही या विनाअनुदानित शाळांचा कायम आणि तत्त्वत: विरोध असतो. शालान्त परीक्षेसाठी सरकारमान्य बोर्डापासून आपली शालान्त परीक्षेची पद्धत भिन्न ठेवण्याचा खटाटोपही ढ्ढष्टस्श्व आणि ष्टक्चस्श्व या बोर्डाच्या माध्यमातून चालू असतो. परंतु ढ्ढष्टस्श्व आणि ष्टक्चस्श्व बोर्डात प्रचलित गुणदान पद्धतीचा फायदा देऊन स्स्ष्ट बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणदान पद्धतीवर वरचढही व्हायचे असते. ष्टक्चस्श्व/ढ्ढष्टस्श्व मध्ये पाच किंवा सहा विषयांच्या गुणांवर आधारीत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची स्पर्धा स्स्ष्ट बोर्डाच्या किमान सात विषयांच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांबरोबर करून उच्च शिक्षणातल्या उत्तम संधीही या विद्यार्थ्यांना बहाल केल्या जातात. यावर उपाय म्हणून परीक्षांच्या निकालांचे समानीकरण 'बेस्ट ऑफ फाइव्ह'च्या निमित्ताने जर महाराष्ट्र सरकारने करण्याचे ठरविले असेल, तर त्याचे कोणीही न्यायबुद्धी असलेला नागरिक स्वागतच करेल. परंतु त्याविरुद्धही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ष्टक्चस्श्व/ढ्ढष्टस्श्व विनाअनुदानित शाळाचालकांनी देशातील गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय देणाऱ्या शिक्षण पद्धतीलाच आव्हान दिले आहे. 

आता कस आहे, सरकारच्या इच्छाशक्तीचा. कारण या प्रतिष्ठित बाज असलेल्या शाळा मुख्यत्वे करून शिक्षणसम्राटांच्या, राजकीय क्षेत्रातील वजनदारांच्या आणि अल्पसंख्यक संस्थांचा बुरखा धारण केलेल्यांच्या आहेत. बाल शिक्षण हक्क कायदा समान शिक्षणाची हमी देत नसला तरी त्याचे समर्थन निश्चितपणे बालकाच्या शिक्षण हक्कांना मूलभूत अधिकाराचे स्वरूप दिल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण आता ऐच्छिक राहणार नाही. शाळाबाह्य मुलांनाही शाळेच्या छत्राखाली आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षणविषयक सर्व गरजांची परिपूतीर् करण्याची जबाबदारी आता शासनाची झाली आहे. परंतु शासन व ते चालविणारे प्रशासन यांची मानसिकता अद्यापही या बदलांना सामोरे जाण्याची दिसत नाही. 
..................... 

एक एप्रिल २०१० रोजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भावपूर्ण भाषणात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणा-या कायद्याची घोषणा केली आणि २६ ऑॅगस्ट २००९ रोजी संसदेने याबाबत मंजूर केलेल्या मूलभूत हक्काची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली. या कायद्याने बालकांशी संबंधित आजपर्यंत अपरिचित असलेल्या अनेक बाजूंना स्पर्श केला असून शिक्षण पद्धतीत वेगळ्या दिशेने जाण्याचे संकेत दिले आहेत. 

प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या विस्तारित करून आठवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण, परीक्षाविरहित शिक्षण, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आदी संकल्पनांवर आधारित शिक्षणाचा विचार करीत असताना बालकावर शिक्षणाचा भार न पडता ते आनंददायी कसे होईल या दृष्टीने तरतुदी केल्या आहेत. सध्या प्रचलित असलेल्या परीक्षाकंेदित आणि त्याचबरोबर लेखन-वाचनावर आधारित एकांगी मूल्यमापन पद्धतीला यातून धक्के बसणार आहेत. परीक्षा नाही, मग शिक्षणाचा दर्जा कसा ठरविणार म्हणून अनेक मंडळींच्या मनात शंकांचे काहूर निर्माण झाले आहे. घराजवळच्या शाळेतही फुकट शिक्षणाची सोय आणि लब्धप्रतिष्ठितांच्या विनाअनुदानित शाळेतही २५ टक्के दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश, या तरतुदींमुळे सामान्यांच्या शाळांपासून आपले वैशिष्ट्य जपणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्थांतही या कायद्यामुळे असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. 

कायदा झाला! त्याची अधिसूचना निघाली. परंतु त्याची अमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने अद्याप नियमावली तयार नाही, अशा तांत्रिक गोष्टींकडे बोट दाखवत नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरीही अजून २००९-२०१०च्या शैक्षणिक वर्षात ज्या १ली ते ८वी पर्यंतच्या वर्गातील मुलांना नापास करण्यात आले आहे, त्यावर हालचाल नाही. वर्गात १ली ते ५वीपर्यंत ३० विद्याथीर् सीमित करण्याच्या दृष्टीने जसा पायाभूत सुविधांबाबत विचार नाही, तसेच शिक्षकांची संख्या त्या प्रमाणात पुरविण्याच्या दृष्टीनेही धोरण दृष्टिक्षेपात नाही. जणू संविधानाने प्रदान केलेला मूलभूत हक्क हा सरकारी परिपत्रकाच्या अधीन आहे, अशाच प्रकारचा संदेश देशातील बालकांना दिला जात आहे. परीक्षा नाही, तर सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करून बालकांच्या विविध क्षमतांना विकासित करण्याच्या दृष्टीने शिक्षक प्रशिक्षण कसे असावे याचा कोणताही आराखडा चचेर्त नाही. 

एखाद्या सामान्य कायद्याची अंमलबजावणी आणि मूलभूत हक्काचे गांभीर्य असलेल्या कायद्याची अमलबजावणी यामध्ये कोणताही फरक शासनाच्या नोकरशाहीतून होत असताना जाणवत नाही. त्यामुळे बालशिक्षण हक्काचा कायदा झाला तरी सुद्धा शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या सभांमधून अजूनही काहीच बदल झालेला नाही. गतवषीर्प्रमाणे यावषीर्ही आपल्याला शिक्षण प्रक्रिया तशीच चालू ठेवायची आहे, असा सूर आळवला जात आहे. 

८वीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण अशी व्याख्या बालशिक्षण हक्क कायद्याने करूनही अद्याप सर्व प्राथमिक शाळा किमान ८वी पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या असाव्यात या दृष्टीने विचार न करता माध्यमिक शाळेतील वर्ग म्हणूनच ८वीसाठी सरकारी मान्यतेच्या प्रतिक्षेत मुंबई महापालिकेतील प्राथमिक शिक्षण विभागाचे अधिकारी बसले आहेत. 

बालशिक्षण हक्क कायदा हा क्रांतिकारी कायदा नाही. केवळ नव्या संदर्भात होऊ घातलेल्या शैक्षणिक बदलांचे ते द्योतक आहे. आजही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत सरकारी शाळांव्यतिरिक्त अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, कंेदीय शाळा आदी प्रवर्ग या कायद्यांतर्गतही अस्तित्वात आहेत. या कायद्यानुसार सरकारी शाळा आणि अनुदानित शाळा यांच्यातील अंतर कमी करण्यात आलेले असले, तरीही विनाअनुदानित शाळा अजूनही आपला बाज टिकवून आहेत. एवढेच नव्हे तर तो टिकविण्यासाठी त्यांची धडपडही विविध माध्यमांतून चालू आहे. या कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षण गरीब प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जवळ असलेल्या विनाअनुदानित शाळांत द्यावे अशी तरतूद आहे, परंतु या तरतुदीने आमच्या शाळेतील शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल अशी कल्पित ओरड या शाळाचालकांनी सुरू केली आहे. कारण मुळातच समाजातील दुर्बल घटकातून आलेला विद्याथीर् आपल्या शाळेतील धनदांडग्या पालकांच्या मुलांबरोबर शिक्षण घेणार, ही कल्पनाच यांच्या सहनशक्तीपलीकडची आहे. या शाळांतून आकारल्या जाणाऱ्या अवाढव्य फीमुळेच तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा टिकून आहे अशी यांची कल्पना आहे. जणू काही शिक्षणाचा दर्जा हा फीच्या वाढत्या आकड्यावरच अवलंबून आहे अशी या शाळाचालकांची श्रद्धा आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषद (हृष्टश्वक्रञ्ज) या संस्थेने तयार केलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी अमलात आणत असता त्याबाहेरील इतर अनेक बाबींचा समावेश आपल्या शाळेतील मुलांच्या अभ्यासक्रमात करून अतिरिक्त फीचे समर्थन करण्यात येत असते. सरकारने या संस्थांच्या फी वाढीवर नियंत्रण आणू नये, किंबहुना सरकारने या शाळांत कोणत्याही फीच्या रकमेची शिफारस करू नये, अशी यांची धारणा असते आणि सरकारने याबाबत नियुक्त केलेल्या बन्सल समितीसारख्या समित्याही या धारणेला खतपाणी घालण्याचे काम करीत असतात. 

देशात शालेय व्यवस्थेत हृष्टश्वक्रञ्जने तयार केलेला समान अभ्यासक्रम असावा यालाही या विनाअनुदानित शाळांचा कायम आणि तत्त्वत: विरोध असतो. शालान्त परीक्षेसाठी सरकारमान्य बोर्डापासून आपली शालान्त परीक्षेची पद्धत भिन्न ठेवण्याचा खटाटोपही ढ्ढष्टस्श्व आणि ष्टक्चस्श्व या बोर्डाच्या माध्यमातून चालू असतो. परंतु ढ्ढष्टस्श्व आणि ष्टक्चस्श्व बोर्डात प्रचलित गुणदान पद्धतीचा फायदा देऊन स्स्ष्ट बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणदान पद्धतीवर वरचढही व्हायचे असते. ष्टक्चस्श्व/ढ्ढष्टस्श्व मध्ये पाच किंवा सहा विषयांच्या गुणांवर आधारीत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची स्पर्धा स्स्ष्ट बोर्डाच्या किमान सात विषयांच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांबरोबर करून उच्च शिक्षणातल्या उत्तम संधीही या विद्यार्थ्यांना बहाल केल्या जातात. यावर उपाय म्हणून परीक्षांच्या निकालांचे समानीकरण 'बेस्ट ऑफ फाइव्ह'च्या निमित्ताने जर महाराष्ट्र सरकारने करण्याचे ठरविले असेल, तर त्याचे कोणीही न्यायबुद्धी असलेला नागरिक स्वागतच करेल. परंतु त्याविरुद्धही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ष्टक्चस्श्व/ढ्ढष्टस्श्व विनाअनुदानित शाळाचालकांनी देशातील गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय देणाऱ्या शिक्षण पद्धतीलाच आव्हान दिले आहे. 

आता कस आहे, सरकारच्या इच्छाशक्तीचा. कारण या प्रतिष्ठित बाज असलेल्या शाळा मुख्यत्वे करून शिक्षणसम्राटांच्या, राजकीय क्षेत्रातील वजनदारांच्या आणि अल्पसंख्यक संस्थांचा बुरखा धारण केलेल्यांच्या आहेत. बाल शिक्षण हक्क कायदा समान शिक्षणाची हमी देत नसला तरी त्याचे समर्थन निश्चितपणे karto.