धान्य पुरेसे नाही, तर दारू प्या..

धान्य पुरेसे नाही, तर दारू प्या..

 

देशात सर्वाधिक मद्य उत्पादक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती लवकरच होणार आहे. टंचाईच्या काळात अन्नधान्यापासून मद्यनिर्मितीला प्रोत्साहन आणि अनुदान देण्याचे धोरण राज्य सरकारने जारी केले आहे. महागाईचा राक्षस आणखी वाढविण्यास हे धोरणही कारणीभूत ठरणार आहे. "उच्च दर्जा'चे मद्य बनविण्यासाठी अन्नधान्य वापरले जाणार आहे. गरिबांची भाकरी अधिक महाग करण्याचाच हा उद्योग आहे.


महाराष्ट्रात मद्याच्या महापुराची व्यवस्था करण्यासाठी बहुधा सरकारने कंबर कसलेली असावी. दुधाचा महापूर होईल तेव्हा होईल; मात्र मद्याच्या टाक्‍या भरभरून वाहाव्यात, अशी व्यवस्था झाली आहे. राज्यात उसापासूनचे अल्कोहोल (मद्य) मोठ्या प्रमाणात निघत आहे. त्यातून देशी दारू आणि देशी बनावटीचे विदेशी मद्य जोरदार खपत आहे. आता मोहाच्या फुलापासूनच्या मद्याचीही भूल सरकारला पडली आहे. साखरसम्राटांएवढीच मद्यसम्रांटाचीही राज्याच्या राजकारणात चलती आहे. दारू गाळण्याचा उद्योग साखर कारखान्याला परवडो अथवा न परवडो, तरीही त्यासाठीचे लॉबिंग सुरूच असते. हे कमी म्हणून की काय आता धान्यापासूनच्या अल्कोहोल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. त्यासाठी अनुदानातून कोट्यवधी रुपयांची खिरापत वाटण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. ही खिरापत घेणारीही नेहमीचीच राजकीय मंडळी आहेत. हा व्यवहार म्हणजे करदात्यांच्या जिवावर "चिअर्स' करण्याचा प्रकार आहे.

ज्वारी, बाजरी आणि मका यापासून अल्कोहोल (उच्च प्रतीचे मद्य) बनविण्याच्या उद्योगाला राज्य सरकारने दिलेले प्रोत्साहन अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. या उद्योगांमुळे भविष्यात धान्य आणखी महाग होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. धान्य पुरेसे मिळत नाही, तर दारू प्या, असेच म्हणण्याची वेळ या धोरणामुळे आली आहे.
राज्यात 21 कारखान्यांना धान्यापासून अल्कोहोलनिर्मितीची परवानगी देण्यात आली आहे. या उद्योगांना प्रोत्साहनासाठी प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. यातील बहुतांशी प्रकल्प राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्यापैकी पाच कार्यान्वित झाले आहेत.

धान्यापासून अल्कोहोल निर्मितीच्या प्रकल्पात सप्टेंबर 2009 नंतर भर पडणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2009 पासून नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देणे थांबविण्यात आले आहे. परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांवरच सरकारने सध्या मेहेरनजर केली आहे. खरे तर हे सर्वच प्रकल्प 31 डिसेंबर 2009 पूर्वीच कार्यरत होणे अपेक्षित होते. तरच त्यांना अनुदान मिळणार होते. सरकारने सवलत देत ही मुदत आणखी वाढविली. त्यामुळे आता डिसेंबर 2011 पर्यंत हे सर्व प्रकल्प उभे राहतील.

अन्नसुरक्षेवर घाला?
येत्या दोन वर्षांत धान्यापासूनच्या अल्कोहोलचे सर्व प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांची अल्कोहोलनिर्मितीची क्षमता दररोज तीस हजार ते सव्वा लाख लिटरची आहे. तीस हजार क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी रोज 75 टन धान्य लागेल. हे सर्व प्रकल्प वर्षातील तीनशे दिवस कार्यान्वित राहतील, असे गृहीत धरले तरी त्यांना सुमारे आठ लाख टन धान्याची आवश्‍यकता असेल. राज्याच्या एकूण धान्य उत्पादन क्षमतेच्या दहा टक्के धान्य पर्यायाने दारूसाठी वापरले जाईल. अमेरिकेत मक्‍यापासून अल्कोहोल बनविण्याच्या मोठ्या उद्योगांमुळे अन्नधान्य सुरक्षा धोक्‍यात आल्याबद्दल ओरड झाली होती. महाराष्ट्रातही तशीच वेळ येईल, अशी शंका आहे. "महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती बदलल्याने ज्वारी व बाजरी फारसे कोणी खात नाही. त्यामुळे हे धान्य दारूकडे वळविले तर चुकले काय,' असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येतो. वस्तुस्थिती तशी नाही; कारण या धान्याला मागणी नसती, तर त्याचे भाव गेल्या काही वर्षांत वाढले नसते. ज्वारी प्रतिकिलो वीस रुपयाने घेण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे. बाजरीचेही भाव चढे आहेत. त्यामुळे ही पिके स्वस्त आहेत म्हणून ती मद्यासाठी वापरा, असे म्हणणे चुकीचे आहे. गव्हाच्याही किमती वाढत आहेत. मक्‍याला हे उद्योग प्राधान्य देतील. त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई जाणवणार नाही, असाही यासाठी युक्तिवाद करण्यात येतो; मात्र गहू, ज्वारी, भात या महत्त्वाच्या पिकांऐवजी मक्‍याकडेच शेतकरी वळतील. हा मका पोल्ट्रीसाठी आणि अल्कोहोलसाठी वापरला जाईल. आधीच उसासारख्या "कॅश क्रॉप'ने अन्नधान्याच्या, डाळींच्या टंचाईचा हातभार लावल्याची स्थिती आहे. त्यात पुन्हा मक्‍याची भर पडल्यानंतर ही टंचाई आणखी वाढण्याची भीती आहे.

प्रत्यक्षात मोलॅसिसपासूनचे अल्कोहोल तुलनेने स्वस्त आहे. सध्या प्रतिलिटर तीस रुपयाने ते विकले जाते. धान्यापासूनच्या अल्कोहोलसाठी चाळीस रुपये प्रतिलिटर खर्च येतो. उद्योजकांचा संभाव्य तोटा भरून काढण्यासाठी प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. धान्यापासूनचे अल्कोहोल राज्यातच विकणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातच हा पूर येणार, यात शंका नाही.

या प्रकल्पांना होणारा संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन सरकारने नव्याने इरादापत्र देणे आता थांबविले आहे; मात्र आणखी सवलती मिळविण्यासाठी राजकारणी उद्योजकांचे (ही नवी लॉबी) प्रयत्न सुरूच आहेत. चढ्या भावाने ज्वारी खरेदी करून त्यापासून अल्कोहोलनिर्मिती करणे या लॉबीला परवडणारे नाही. त्यामुळे केवळ अनुदानाच्या रकमेवरच या प्रकल्पांचा पाया आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पुण्यातीलच एका कंपनीला मोठी कंत्राटे मिळाली आहेत. सुमारे दोनशे कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची ही कंत्राटे आहेत. हे प्रकल्प कसे योग्य ठरतील, याचा अहवाल पुण्यातीलच "मिटकॉन' या संस्थेने सरकारला सादर केला होता.

मद्याचा सुळसुळाट
""राज्यात सध्या मोलॅसिसपासून अल्कोहोल बनविले जाते. त्यापैकी "रेक्‍टिफाइड स्पिरीट' हे देशी दारूसाठी आणि इथेनॉल हे देशी बनावटीच्या विदेशी मद्यासाठी वापरले जाते. धान्यापासूनचे अल्कोहोल हे उच्च प्रतीच्या दारूसाठी वापरले जाते. राज्यात गेल्या वर्षी मोलॅसिसपासूनच्या अल्कोहोलचे 52. 57 कोटी लिटर उत्पादन झाले होते. उसापासूनच्या अल्कोहोलची क्षमता 85 कोटी लिटरची आहे. पेट्रोलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतरही राज्याला ही क्षमता पुरेशी ठरणार आहे. त्यामुळे धान्यापासूनच्या अल्कोहोलला परवानगी देऊन सरकारने नेमके काय साधले,'' असा प्रश्‍न ऑल इंडिया डिस्टिलरीज असोसिएशनचे सचिव एस. व्ही. खेडेकर यांनी केला. सरकारचे हेच धोरण कायम असेल, तर मोलॅसिसपासूनच्या अल्कोहोलला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान द्या, अशीही मागणी त्यांनी केली.

धान्याचा तुटवडा भासणार नाही!
धान्यापासून अल्कोहोल निर्मितीसाठी "मिटकॉन'या संस्थेने मूळ आराखडा तयार केला होता. या संस्थेतील सल्लागार श्रीधर पुलाटे म्हणाले, ""अल्कोहोल निर्मितीसाठी चांगल्या प्रतीचे धान्य अपेक्षितच नाही; कारण धान्य आंबवावे लागते. त्यामुळे खराब प्रतीची ज्वारी, तांदूळ, मकाही यासाठी चालणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांमुळे अन्नधान्याचा तुटवडा होईल किंवा त्यांची किंमत वाढेल, असे म्हणणे चुकीचे आहे.'' असेच मत "सासवड माळी शुगर'चे राजेंद्र गिरमे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ""बहुतांश प्रकल्प हे मक्‍यावरच आहेत. मक्‍याला पाणी कमी लागते. इतर पिकांची उत्पादकता कमी होत असल्याने मक्‍याच्या रूपाने शेतकऱ्यांना नवीन संधी मिळणार आहे. मोलॅसिसपासूनच्या अल्कोहोलनिर्मितीमुळे प्रदूषणाची समस्या भेडसावते. मक्‍यापासूनच्या अल्कोहोल उत्पादनात प्रदूषणाचाही प्रश्‍न नाही. त्यामुळे अन्न सुरक्षा व त्यापासूनचे अल्कोहोल यांचा परस्परसंबंध नाही.''
प्रवर्तकांचे असे म्हणणे असले, तरी असे खराब धान्य राज्यात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे का, याचेही उत्तर नकारार्थी आहे. मक्‍याला पशुखाद्यासाठीही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प पुन्हा चांगल्या प्रतीच्या धान्यावरच चालवावे लागतील. टंचाईच्या काळात धान्य दारूसाठी वापरले जाणे, कितपत योग्य आहे, हा यातला मुख्य मुद्दा आहे.

अन्नाची ही नासाडी योग्य आहे का?
एक टन गव्हातून 375 लिटर अल्कोहोल तयार होते. एक टन तांदळापासून 400 लिटर, एक टन बिटापासून 225 लिटर आणि एक टन ज्वारी व मक्‍यापासून 400 लिटर अल्कोहोल बनते. देशात सध्या गव्हाचा साठा अपुरा आहे. त्यामुळे पाच लाख टन गहू आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तांदळाचा साठा सध्या गरजेइतका आहे. असे असले तरी पुढील वर्षी मॉन्सूनची स्थिती काय राहील, यावर तांदळाची पुढील स्थिती राहील. डाळींची आयात सुरूच आहे. डाळींचे क्षेत्र वाढवा, अन्नधान्य निर्मितीला प्राधान्य द्या, असे आवाहन सरकार एकीकडे करते आणि दुसरीकडे हेच धान्य मद्यनिर्मितीसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाते, असा अजब कारभार आहे. एक केंद्रीय मंत्री, दोन माजी मंत्री यांचे प्रकल्प सुरूही झाले आहेत. राज्याच्या गेल्या मंत्रिमंडळातील बहुतांश सर्वच मंत्र्यांनी मद्यनिर्मितीत रस दाखविला होता. त्यांनी विविध नावांनी अर्जही दाखल केले होते. कमाल 50 कोटी अनुदान मिळण्याची सोय उपलब्ध झाल्याने या मंडळींच्या उड्या न पडल्या तरच नवल!