कुणाची 'वेल्थ', कुणाचे 'गेम्स'!

कुणाची 'वेल्थ', कुणाचे 'गेम्स'!

राष्ट्रकुल स्पर्धेतील कथित भ्रष्टाचाराबद्दलच्या बातम्या चिंतित करणा-या आहेत. या गैरव्यवहाराचा स्पर्धेवर, देशाच्या प्रतिमेवर किती दुष्परिणाम होईल, याची चर्चा येत्या काळात चालू राहील. प्रश्न असा आहे की भारतात एकंदरच क्रीडा क्षेत्राला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होऊन भारत पुढे जाणार आहे की नाही? 

....................... 

कोणतेही वर्तमानपत्र उघडले तर त्यात राष्ट्रकुल स्पर्धांमधील कथित भ्रष्टाचाराबद्दलच्या बातम्या वाचायला मिळतात. प्रत्येक वृत्तपत्रात वेगवेगळ्या बातम्या वाचायला मिळतात हे पाहता हा प्रकार किती फोफावला असेल याची कल्पना येते. हा गैरव्यवहार प्रत्यक्षात कोणी केला, तो किती कोटींचा आहे, त्याचा स्पर्धांवर प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल, अपुऱ्या सोयी-सुविधांमुळे देशाची प्रतिमा किती मलिन होते वगैरे येत्या काही काळात अत्यंत चवीने चघळले जाईलच. प्रश्न असा आहे की भारतात एकंदरच क्रीडा क्षेत्राला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होऊन भारत पुढे जाणार आहे की नाही? 

आजच्या घडीला हॉकी इंडियाची चौकशी सुरू आहे. ती अधिकृत संघटना नाही असे न्यायालयानेच सांगितल्याने हॉकीत वेगळेच वादळ उठले आहे. महिला हॉकीत प्रशिक्षक एम. के. कौशिक यांच्याबद्दल लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी झाल्याने हा माणूस इतकी वर्षे तिथे कसा राहिला याबद्दल आश्चर्य वाटते. महिला वेटलिफ्टर्सनीही त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. क्रिकेटमध्ये आयपीएलची चौकशी केवळ ललित मोदींपुरती मर्यादित न राहता अनेकांभोवती फास आवळेल अशी चिन्हे आहेत. अन्य खेळ या खेळाच्या तुलनेत गरीब असले तरी तिथे सारे काही आलबेल आहे असे नाही. 

वेगवेगळ्या क्रीडा संघटनांच्या प्रमुखपदी विख्यात व अनुभवी क्रीडापटू नेमण्याची मागणी अनेक वषेर् होत आहे. या मागणीला गेल्या पाच वर्षांत फळ आले, तरी बहुतांश संघटना या राजकारण्यांच्या ताब्यात आहेत. जिथे त्या क्रीडापटूंच्या ताब्यात आहेत तिथे त्यांचा राजकारण्यांशी संघर्ष चालू आहे. काही राजकारणी आपापल्या संघटनांच्या प्रमुखपदी गेली दोन वषेर् चिकटून बसले आहेत. त्यांच्या कार्यकालावर क्रीडामंत्री गिल यांनी निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न केल्यावर या प्रमुखांनी कसे आकाशपाताळ एक केले हा इतिहास ताजाच आहे. अलीकडेच क्रिकेट कसोटीपटू अझरूद्दिन याने बॅडमिंटन असोसिएशनचा अध्यक्ष होण्यासाठी प्रयत्न केला होता. तो यशस्वी झाला नाही. पण त्या राजकारणातून त्याचे बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टाशी संबंध असल्याच्या बातम्या मात्र पेरल्या गेल्या. निवडणुकीचा माहोल संपताच ती बातमी कधी अदृश्य झाली ते कळलेही नाही. थोडक्यात, राष्ट्रकुल स्पधेर्तच सारा घोटाळा आहे आणि बाकी सर्व अगदी छान चालले आहे असा गैरसमज करून घेण्याचे काहीच कारण नाही. 

राष्ट्रकुल स्पधेर्तील गैरव्यवहारांबद्दल सुरेश कलमाडी यांना टागेर्ट केले जात आहे आणि ते स्वाभाविकही आहे. स्पधेर्साठीच्या अपुऱ्या बांधकामांबद्दल आणि बाकीच्या कथित भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांना दोषी धरले जात आहे. परंतु स्टेडियम बांधण्याचे काम 'स्पोर्टस् ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया', क्रीडा मंत्रालय आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण यांचे आहे. ती पूर्ण झाल्यावर आयोजन समितीच्या ताब्यात आली की मगच आपण जबाबदार आहोत, असे कलमाडी म्हणतात. त्यात तथ्य असले तरी स्पधेर्तील बाकीच्या गैरव्यवहारांचे काय? १९८२मध्ये दिल्लीतच आशियाई स्पर्धा झाल्या. त्यासाठी उभारलेले इन्फास्ट्रक्चर बरीच वषेर् आपल्याला वापरता आले. तसे आताच्या स्टेडियमबाबत आपल्याला म्हणता येईल का? आपण २०१९ सालच्या आशियाई स्पर्धा भारतात भरवायला उत्सुक आहोत. सध्याची स्थिती पाहता ते भाग्य आपल्याला मिळेल असे वाटत नाही. मिळालेच तर ते मोठे आश्चर्य असेल. 

मुळात राष्ट्रकुल स्पर्धा भरवितानाच नेमका काय विचार झाला ते कळत नाही. कोणत्याही पातळीवरची स्पर्धा घ्यायची म्हणजे भक्कम आथिर्क पाठबळ लागते. स्पॉन्सर्स लागतात. राष्ट्रकुलसाठी कोणी पुढे आलेले नाही. शेवटी सरकारी कंपन्यांकडून पैसे गोळा करण्याची वेळ आयोजकांवर आली. त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळापुढेही मदतीचा हात पसरला व शंभर कोटींची मागणी केली. ती मंडळाने फेटाळून लावली. एवढी आथिर्क निकड भागण्याची सूतराम शक्यता नसताना केवळ देशाच्या इभ्रतीचा प्रश्न करून स्पर्धा भरविण्याचा अट्टहास का, हे समजण्यापलीकडचे आहे. भक्कम आथिर्क पाठबळ आहे, मूलभूत सोयीसुविधा देण्याची पूर्ण क्षमता आहे आणि सारा देश आयोजकांपाठी ठामपणे उभा आहे, असे चित्र असले तरच कोणत्याही प्रकारच्या जागतिक पातळीवरच्या स्पर्धा भरवाव्यात. अन्यथा आयोजकांचे नव्हे, देशाचे हसे होते. स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने आयोजित होणाऱ्या असल्या तर परदेशातून क्रीडापर्यटक मोठ्या संख्येने येतात आणि परकीय चलनाबरोबरच अन्य आथिर्क फायदेही मिळतात. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार मिळाल्याने त्यांनाही बरे दिवस येतात. हे फायदे राष्ट्रकुल स्पधेर्च्या निमित्ताने मिळतील का हे मोठे प्रश्नचिन्ह अधिक महत्त्वाचे आहे. 

राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या बरोबरीनेच आयपीएल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, बॅडमिंटन या खेळांची चर्चा होत राहील. परंतु राजकीय हिसके दाखविण्याखेरीज खेळाच्या फायद्याचे काही होईल का हा प्रश्न आहे. आपल्याकडे सर्व खेळांच्या संघटनांनी त्या त्या खेळाला आवश्यक असणारा पैसा कमवावा, सरकारकडे मदतीचा हात पसरू नये, असे मानले जाते. ते योग्यही आहे. कारण क्रीडा स्पर्धा भरविणे हे काही सरकारचे प्रमुख काम नाही. क्रिकेट सोडता अन्य खेळांच्या संघटना गरीब आहेत खऱ्या, पण म्हणून तेथे राजकारण नाही आणि जी काही सत्ता आहे ती उपभोगण्यासाठी स्पर्धा नाही, असे अजिबात नाही. म्हणूनच या साऱ्या संघटनांकडच्या पैशांचा हिशेब लोकांना नियमितपणे मिळायला हवा. 

आयपीएलचा बुरखा तीनच वर्षांत फाटला हे बरे झाले. अन्यथा त्यातील विशिष्ट प्रवृत्तींनी संपूर्ण खेळाचाच ऱ्हास केला असता. यासाठी आयपीएलच नव्हे तर प्रत्येक खेळाच्या संघटनेवर आथिर्क अंकुश ठेवणारी एक प्रमुख ऑथॉरिटी असली पाहिजे. खेळ कोणताही असो, त्याचे हिशेब या ऑथॉरिटीकडे विशिष्ट वेळेत सादर व्हायलाच हवेत. प्रत्येक क्रीडा संघटनेत सारे पदाधिकारी क्रीडापटूच असतील हे पाहिले गेले पाहिजे. हे सारे कायद्यात बसते का, त्यातल्या अडचणी काय आहेत याचा सांगोपांग विचार व्हावा. पण कुणाची तरी 'वेल्थ' आणि कुणाचे तरी 'गेम्स' असे प्रकार ताबडतोब थांबायला हवेत.