सर्व काही समष्टीसाठी
जागतिकीकरणाचा फायदा संपन्न राष्ट्रांनाच!
जागतिकीकरणाचा फायदा फक्त औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्रांमधील १५ टक्के लोकांनाच झाला आहे. हे देश विकसनशील देशांना बाजारपेठा खुल्या करावयास लावीत आहेत, पण विकसनशील देशांची निर्यात वाढावी म्हणून त्यांना सवलती द्यावयास मात्र तयार नाहीत. जागतिकीकरण गरीब व विकसनशील देशांना फायद्याचे आहे, हे म्हणणे म्हणजे दिशाभूल करणेच होय.
आरोपींच्या पिंजर्‍यात आज यूपीए सरकारचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आहेत. अमेरिकन धार्जिणे आण्विक ऊर्जा धोरण त्यांनी आपल्या आघाडी सरकारातील सहभागी राजकीय पक्षांच्या धुरिणांना न जुमानता जेव्हा राबविले होते तेव्हा त्यांच्या सरकारमधून डावे-उजवे साम्यवादी पक्ष बाहेर पडले. परवाच्या महागाई वाढविण्याच्या, घरगुती गॅसमध्ये कपात करण्याच्या तसेच एफडीआयचे धोरण स्वीकारण्याच्या कारणे जमदग्नीची मुलगी शोभावी अशा तृणमूलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी यूपीएच्या सरकारातील सहभाग काढून घेतला. केंद्रात जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय मोर्चाचे सरकार होते त्या सरकारने नरसिंह रावांच्या सरकारने शिरोधार्य मानलेली नवी आर्थिक धोरणे कारण नसतानाही प्रमाण मानली. या राष्ट्रीय मोर्चातील सरकारमध्ये वित्तमंत्री असलेल्या अर्थमंत्र्यांनी म्हणजे यशवंत सिन्हांनी याच धोरणांचा पाठपुरावा केला. ही धोरणे ग्राह्य मानून वक्तव्य केले की, देश महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहे. इतकेच नव्हे तर अमेरिकन दौर्‍यावर असलेल्या पंतप्रधान वाजपेयी यांनी त्यावेळी अमेरिकन कॉंग्रेस पक्षाच्या संसदीय सत्रात बोलताना म्हटले होते की, गेल्या दहा वर्षांत आमच्या देशाने ६.५ टक्के इतका विकास दर गाठल्यामुळे या स्पर्धेतील जगातील दहा देशांमध्ये आम्ही आघाडीवर आहोत. राष्ट्रीय मोर्चाच्या सरकारला अधिककाळ सत्ता भोगण्यास मिळाली असती तर या नव्या आर्थिक धोरणाचे दुष्परिणाम त्यांच्या नेत्यांना कळून आले असते. आज याच विकास दराचा अभिनिवेश घेऊन डॉ. मनमोहन सिंगांचे सरकार देशाला आर्थिक स्थैर्याच्या दिशेने जनतेच्या घरावरून नांगर फिरवत निघाले आहेत. याला काय म्हणावे? नव्या आर्थिक धोरणांनी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि शोषित, कष्टकरी बहुसंख्या असलेल्या जनतेवर अनिष्ट परिणाम करत सुटले आहे. हे अनिष्ट परिणाम नक्की काय आहेत हे जनतेला स्पष्ट कळणे आज आवश्यक आहे. जागतिकीकरण आणि आपला देश यांवरचा परिणाम स्पष्ट केल्याशिवाय जनतेला या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवता येणार नाही. आपण जरा मागे जाऊ म्हणजे आपल्याला ११ सप्टेंबर १९९० साली अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेल्या सीनियर जॉर्ज बुशने काय वक्तव्य केले हे पाहण्यासारखे आहे. त्यांनीच नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची कल्पना मांडून विकसनशील देशांना संमोहित करू पाहिले होते. ‘आपण निश्‍चितपणे नव्या युगात प्रवेश करत आहोत, एक असे युग की, ज्यामध्ये भरपूर संधी आहेत व तितकेच धोकेही आहेत. आपण चिरस्थायी शांती मिळविली नाही, परंतु एकीकरणाच्या शक्ती पूर्वीपेक्षा जास्त ताकदवान झाल्या आहेत.’
सीनियर जॉर्जचे त्यावेळचे वक्तव्य याचा प्रत्यय आता आपणाला येतो आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जगातील सर्वच देश ताकदवान व्हायला हवे होते, पण ते तसे झाले नाहीत.
भौतिकवाद आणि जागतिकीकरणामुळे परिवर्तनाच्या वेगात वाढ झाली हे खरे. तथापि जागतिकीकरणातून ज्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या त्या मात्र फोल ठरल्या आहेत. जीवन सोपे आणि मुक्त करण्यात जागतिकीकरणास यश मिळाले नाही आणि त्यातून आर्थिक विकासासाठी मजबूत व स्थिर पायाही निर्माण होऊ शकला नाही.
हिंदुस्थानवरील जागतिकीकरणाचे दुष्परिणाम डॉ. हुकूमचंद जैन आणि डॉ. कृष्णचंद्र माथूर यांनी ‘आधुनिक जगाचा इतिहासा’त या पुस्तकात नमूद केले आहेत. हे उद्धृत केल्याशिवाय राहवत नाही.
स्वाभिमानाला धक्का : जागतिकीकरणाने अनेक देशांचा आपल्या सामाजिक उद्दिष्टांसाठी काम करण्याच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला आहे. हिंदुस्थानात एकेकाळी समाजातील सर्वात पददलित व दुर्बल घटकांच्या विकासावर भर दिला जात होता. पण आज हिंदुस्थाननेही सबलांच्या अस्तित्वाचे तत्त्व स्वीकारले आहे.
गरिबीचे जागतिकीकरण : मुक्त बाजारपेठ, निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था, रचनात्मक सुधारणा यांसारखे मोठमोठे व आकर्षक शब्द जरी जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्ते वापरत असले तरी प्रत्यक्षात असे दिसते की, विकासाचे जागतिकीकरण न होता फक्त गरिबीचे जागतिकीकरण होत आहे. भांडवल, तंत्रज्ञान, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि दूरसंपर्क साधने यांच्या जोरावर जगावर अधिराज्य गाजविणे म्हणजे जागतिकीकरण, असा अर्थ काढला जात आहे.
गरीब लोक अधिक गरीब होत आहेत : मुक्त बाजारपेठेच्या संस्कृतीमुळे फक्त चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या वस्तूंकडे फक्त श्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गीय लोक आकर्षित होतात. या आयात धोरणामुळे देशांतर्गत स्वदेशी उद्योग भराभर बंद होत आहेत आणि बेकारी वाढत आहे. परकीय भांडवलाच्या मुक्त गुंतवणुकीमुळे आपल्या शेतीवरही परकीय देशांचे नियंत्रण येऊ शकेल. अद्यापपर्यंत या जागतिकीकरणाने गरिबी, बेकारी आर्थिक असमानता या गोष्टी वाढल्या आहेत. त्यामुळे व्यापार, उद्योगांमध्ये मंदी आली आहे.
बाजारपेठेपासून गरीब दूरच : बाजारपेठेवर सध्या प्रसिद्धीमाध्यमे व जाहिरातीचे वर्चस्व आहे. उत्पादनाचा पुरवठा वाढवून मागणी निर्माण करणे आपल्या आर्थिक धोरणात अपेक्षित असते. गुंतवणुकीचा मुक्त प्रवाह, मुक्त व्यापार आणि मुक्त स्पर्धा यांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेला धोका निर्माण झाला आहे. हिंदुस्थानने देशांतर्गत मागणीमध्ये वापर करून देशांतर्गत व्यापार अधिक बळकट केला नाही तर हिंदुस्थान कधीही महासत्ता होऊ शकणार नाही या गोष्टीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. पण या मागणीत वाढ कशी करावी? नित्योपयोगी वस्तूंच्या किमतीच इतक्या वाढल्या आहेत की, गरीब आणि मध्यम वर्गातील लोकांना बचत करून आपल्या देशात तयार होणारी उत्पादने खरेदी करणे शक्य होत नाही.
चंगळवाद ही आपली संस्कृती नव्हे! : जागतिकीकरणामुळे केवळ आपल्या अर्थव्यवस्थेलाच हादरे बसलेले नसून त्याच्यामुळे समाजात एक असा वर्ग निर्माण झाला आहे की, ज्याच्या मूलभूत संकल्पना आणि धारणा या आपल्या संस्कृतीशी मिळत्या जुळत्या नाहीत आणि हा वर्ग त्याची सामाजिक जबाबदारीही पार पाडत नाही. चंगळवाद संस्कृतीमध्ये एखाद्या व्यक्तीने काय आणि किती मिळविले आहे यावरून त्यांची प्रतिष्ठा मोजली जाते आणि जसजसा हा वर्ग वाढत जातो तसतसा संपूर्ण समाज ढासळत जातो, समाजमूल्ये बदलतात आणि गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमध्ये असंतोष वाढीस लागतो.
