' एसएएफईएमए ' अंतर्गत मालमत्ता ताब्यात घेणार
नवी दिल्ली , वृत्तसंस्था
फरारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याची संपत्ती केंद्र सरकारने ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्याची आई आणि बहिणीने दाखल केलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली.
न्यायाधीश बदर दुर्रेझ अहमद आणि सिद्धार्थ मृदुल यांच्या खंडपीठाने एक न्यायाधीश असलेल्या यापूर्वीच्या खंडपीठाने दिलेला आदेश ग्राह्य धरून दाऊदची आई अमीनाबी आणि बहीण हसीना इब्राहिम पारकर यांची याचिका फेटाळून लावली. याशिवाय दाऊदच्या मुंबईतील मालमत्तेवर ' स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेटर्स (फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी) अॅक्ट (एसएएफईएमए) ' अंतर्गत कारवाई करून ती ताब्यात घेण्याचे आदेशही कोर्टाने कायम ठेवले.
' एसएएफईएमए ' अंतर्गत गुन्हेगारांनी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी बेकायदा जमविलेली अथवा आपल्या नावावर केलेली मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकते. ' अमिनाबी , हसीना पारकर किंवा त्यांचे वकील यांना मालमत्ता जप्तीप्रकरणी पाठविलेल्या नोटिसा योग्यच असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांनी अॅपिलेट ट्रिब्युनलकडे या विरोधात दाखल केलेली तक्रार बिनबुडाची ठरते. किंबहुना त्यांनाही कायद्यान्वये करण्यात येणाऱ्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही ,' असे स्पष्टीकरण दिल्ली हायकोर्टाने राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार घेत दिले.
अमिनाबी आणि हसीना पारकर यांना पाठविण्यात आलेल्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा योग्यच असून , त्याला ते कोर्टात आव्हान देणे चुकीचे असल्याचेही खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. या दोघींच्या मालमत्ता नागपाडा आणि दक्षिण मुंबईत आहेत. या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी ' एसएएफईएमए ' अंतर्गत पहिली नोटीस १४ जुलै १९९८ रोजी देण्यात आली होती.
नवी दिल्ली , वृत्तसंस्था
फरारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याची संपत्ती केंद्र सरकारने ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्याची आई आणि बहिणीने दाखल केलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली.
न्यायाधीश बदर दुर्रेझ अहमद आणि सिद्धार्थ मृदुल यांच्या खंडपीठाने एक न्यायाधीश असलेल्या यापूर्वीच्या खंडपीठाने दिलेला आदेश ग्राह्य धरून दाऊदची आई अमीनाबी आणि बहीण हसीना इब्राहिम पारकर यांची याचिका फेटाळून लावली. याशिवाय दाऊदच्या मुंबईतील मालमत्तेवर ' स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेटर्स (फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी) अॅक्ट (एसएएफईएमए) ' अंतर्गत कारवाई करून ती ताब्यात घेण्याचे आदेशही कोर्टाने कायम ठेवले.
' एसएएफईएमए ' अंतर्गत गुन्हेगारांनी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी बेकायदा जमविलेली अथवा आपल्या नावावर केलेली मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकते. ' अमिनाबी , हसीना पारकर किंवा त्यांचे वकील यांना मालमत्ता जप्तीप्रकरणी पाठविलेल्या नोटिसा योग्यच असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांनी अॅपिलेट ट्रिब्युनलकडे या विरोधात दाखल केलेली तक्रार बिनबुडाची ठरते. किंबहुना त्यांनाही कायद्यान्वये करण्यात येणाऱ्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही ,' असे स्पष्टीकरण दिल्ली हायकोर्टाने राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार घेत दिले.
अमिनाबी आणि हसीना पारकर यांना पाठविण्यात आलेल्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा योग्यच असून , त्याला ते कोर्टात आव्हान देणे चुकीचे असल्याचेही खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. या दोघींच्या मालमत्ता नागपाडा आणि दक्षिण मुंबईत आहेत. या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी ' एसएएफईएमए ' अंतर्गत पहिली नोटीस १४ जुलै १९९८ रोजी देण्यात आली होती.
No comments:
Post a Comment