'
भारतामध्ये असलेल्या भाषांच्या विविधतेकडे जबाबदारी म्हणून बघण्यापेक्षा
त्यांच्याकडे ताकद म्हणून बघितले गेले पाहिजे. इतकेच नव्हे, तर या भाषांचा
उपयोग करून कम्प्युटरसारख्या क्षेत्रामध्येही वेगळे काही करता येते का,
याचा विचार केला गेला पाहिजे. त्यामुळे कोणत्या भाषा लुप्त पावल्या, याची
काळजी करत बसण्यापेक्षा, आहेत त्या भाषा टिकविण्यासाठी धडपड करण्याची गरज
आहे,' असे मत ज्येष्ठ भाषा संशोधक डॉ. गणेश देवी यांनी शनिवारी व्यक्त
केले. डॉ. रा. चिं. ढेरे यांना टागोर पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी ते
पुण्यात आले होते.
' सध्या कम्प्युटरसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विज्ञानाचा विचार हा प्रामुख्याने ग्रीक भाषेच्या आधारे करण्यात येतो. या भाषांपेक्षा आपल्या भारतीय भाषा सशक्त आणि संपन्न आहेत. त्यांचा वापर करून नवी मांडणी करणे शक्य होईल. तसा प्रयत्न व्हायला पाहिजे,' असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. 'आपल्या देशामध्ये नक्की किती भाषा आहेत याचे सवेर्क्षण १९६१मध्ये करण्यात आले होते. त्या वेळेस १६५२ भाषा आपली मातृभाषा असल्याची नोंद नागरिकांनी केली होती. त्यानंतर दहा वर्षांनी करण्यात आलेल्या सवेर्क्षणामध्ये मात्र १०८ पर्यंत घट झाली होती. भाषेच्या प्रश्नावर बांगलादेशची निमिर्ती झाली होती. त्याचप्रमाणे आपल्या देशामध्ये याबाबतच्या अस्मिता टोकदार होऊ नयेत, असे तत्कालीन सरकारला वाटत होते. त्यामुळे किमान दहा हजार लोक ज्या भाषेची नोंद मातृभाषा म्हणून करतील त्याचीच नोंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे सूत्र रशियातून आयात करण्यात आले होते. आमच्या संस्थेच्या वतीने आणि विविध संस्थांच्या सहकार्याने करण्यात आलेल्या सवेर्क्षणात देशात ६३० भाषा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील ५२ भाषा महाराष्ट्रात आहेत,' असेही त्यांनी सांगितले.
' केंद सरकारने अकराव्या पंचवाषिर्क योजनेमध्ये भाषांचे सवेर्क्षण करण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी सहाशे कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. पण, हे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. त्याउलट आमच्या संस्थेने विविध संस्थांच्या सहकार्याने हेच सवेर्क्षणाचे काम साठ लाख रुपयांमध्ये पूर्ण केले आहे. आतापर्यंत १२ राज्यांचे प्रकाशनपूर्व खंड तयार झाले असून, लवकरच २७ राज्यातील काम पूर्ण करून ते खंड प्रकाशित करण्यात येणार आहेत. हा अहवाल सरकारनेच नव्हे, तर तो देशाने स्वीकारावा यासाठी ३० जानेवारीला तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधीवर अर्पण करण्यात येणार आहे. केंदाच्या वतीने या सवेर्क्षणामध्ये काम करणाऱ्यांचा सत्कार मातृभाषा दिनाला म्हणजेच २१ फेब्रुवारीला करण्यात यावा, एवढीच मागणी केंदीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्याकडे केली आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
' सध्या कम्प्युटरसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विज्ञानाचा विचार हा प्रामुख्याने ग्रीक भाषेच्या आधारे करण्यात येतो. या भाषांपेक्षा आपल्या भारतीय भाषा सशक्त आणि संपन्न आहेत. त्यांचा वापर करून नवी मांडणी करणे शक्य होईल. तसा प्रयत्न व्हायला पाहिजे,' असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. 'आपल्या देशामध्ये नक्की किती भाषा आहेत याचे सवेर्क्षण १९६१मध्ये करण्यात आले होते. त्या वेळेस १६५२ भाषा आपली मातृभाषा असल्याची नोंद नागरिकांनी केली होती. त्यानंतर दहा वर्षांनी करण्यात आलेल्या सवेर्क्षणामध्ये मात्र १०८ पर्यंत घट झाली होती. भाषेच्या प्रश्नावर बांगलादेशची निमिर्ती झाली होती. त्याचप्रमाणे आपल्या देशामध्ये याबाबतच्या अस्मिता टोकदार होऊ नयेत, असे तत्कालीन सरकारला वाटत होते. त्यामुळे किमान दहा हजार लोक ज्या भाषेची नोंद मातृभाषा म्हणून करतील त्याचीच नोंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे सूत्र रशियातून आयात करण्यात आले होते. आमच्या संस्थेच्या वतीने आणि विविध संस्थांच्या सहकार्याने करण्यात आलेल्या सवेर्क्षणात देशात ६३० भाषा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील ५२ भाषा महाराष्ट्रात आहेत,' असेही त्यांनी सांगितले.
' केंद सरकारने अकराव्या पंचवाषिर्क योजनेमध्ये भाषांचे सवेर्क्षण करण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी सहाशे कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. पण, हे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. त्याउलट आमच्या संस्थेने विविध संस्थांच्या सहकार्याने हेच सवेर्क्षणाचे काम साठ लाख रुपयांमध्ये पूर्ण केले आहे. आतापर्यंत १२ राज्यांचे प्रकाशनपूर्व खंड तयार झाले असून, लवकरच २७ राज्यातील काम पूर्ण करून ते खंड प्रकाशित करण्यात येणार आहेत. हा अहवाल सरकारनेच नव्हे, तर तो देशाने स्वीकारावा यासाठी ३० जानेवारीला तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधीवर अर्पण करण्यात येणार आहे. केंदाच्या वतीने या सवेर्क्षणामध्ये काम करणाऱ्यांचा सत्कार मातृभाषा दिनाला म्हणजेच २१ फेब्रुवारीला करण्यात यावा, एवढीच मागणी केंदीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्याकडे केली आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment