महाराष्ट्रातील कोळसा विजेसाठी कर्नाटकला

कोळसा उगाळावा तेवढा काळाच

* कोळसा खाणींच्या वाटपात राज्याला डावलले!
* महाराष्ट्रातील कोळसा विजेसाठी कर्नाटकला
* राज्याला मात्र ओरिसातून कोळसा आणण्याची सक्ती


भूगर्भातील कोळसा ही राष्ट्रीय संपत्ती असली तरी कोळसा खाणींचे वाटप करताना पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड या राज्यांना वीजनिर्मितीसाठी त्या त्या राज्यांमधील खाणींचे वाटप करण्यात आले. विदर्भातील खाणींवर महाराष्ट्राने दावा केला होता, पण विदर्भातील कोळशाच्या पाच खाणी कर्नाटक सरकारच्या वीज कंपनीला बहाल करण्यात आल्या, पण त्याच वेळी महाराष्ट्रावर २५०० कि.मी. अंतरावर असलेल्या ओरिसातून (आता ओडिशा) कोळशा आणण्याची वेळ आली. महानिर्मिती कंपनीच्या वाटय़ाला आलेल्या राज्यातील एकमेव खाणीतून कोळसा काढणे खर्चीक आणि त्रासदायक ठरणार आहे.
कोळसा मंत्रालयाने देशातील २८९ कोळशाच्या खाणींचे सरकारी व खासगी कंपन्यांना वाटप केले आहे. २००४ नंतर खाणींचे वाटप करताना लिलाव न करण्यात आल्याने १ लाख ८६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील २७ खाणींचे वाटप करताना राज्य सरकारच्या महानिर्मिती कंपनीला मात्र डावलण्यात आले. महानिर्मिती कंपनीचे चंद्रपूर, खापरखेडा आणि कोराडी हे मोठे औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत. विदर्भातील या औष्णिक प्रकल्पांकरिता वेस्टर्न कोल इंडिया या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या खाणींतून कोळशाचा पुरवठा केला जातो. पण वेस्टर्न कोलच्या खाणींमघील कोळशाचा साठा संपत आला असून, त्यातून अधिक पुरवठा होण्याची शक्यता नाही. यामुळेच खाणींचे वाटप करताना महानिर्मिती कंपनीला प्राधान्य मिळावे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. पण महाराष्ट्राला वेस्टर्न कोल इंडियाकडून कोळशाचा पुरवठा होत असल्याचे निमित्त करून केंद्र सरकारने विदर्भातील कोळशाच्या पाच खाणी शेजारील कर्नाटक सरकारला देऊन टाकल्या. महाराष्ट्राला पुरेसा कोळशाचा पुरवठा होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर फेब्रुवारी २००६ मध्ये केंद्र सरकारने ओरिसातील मच्छाकाटा येथील खाण उपलब्ध करून दिली. म्हणजेच विपुल कोळसा उपलब्ध असलेल्या विदर्भातील खाणी शेजारील कर्नाटकला तर राज्यातील वीजनिर्मितीकरिता अडीच हजार किमीवरील ओडिशातील मच्छाकाटा येथून कोळसा आणावा लागत आहे. विदर्भातील वर्धा परिसरातील बरंज १ ते ४ आणि किलोनी अशा पाच खाणी कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन या कर्नाटक सरकारच्या मालकीच्या वीजनिर्मिती कंपनीला बहाल करण्यात आल्या.
राज्यात वाटप झालेल्या २७ खाणींपैकी फक्त दोन कंपन्यांनी खाणींचा वापर सुरू केला आहे. त्यात कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन या कंपनीने त्यांच्या बेल्लारी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील कोळशाचा वापर करण्यात येतो. ओरिसातून कोळसा आणावा लागत असल्याने महानिर्मिती कंपनीच्या खर्चात तब्बल २५ टक्के वाढ झालीच, पण कोळसा वाहून आणण्याचे मोठे आव्हान असते. कारण रेल्वेची मालगाडी उपलब्ध होणे, रेल्वेची वाहतूक या साऱ्याच बाबी महत्त्वाच्या असतात.
केंद्र सरकारने राज्याच्या महानिर्मिती कंपनीसाठी विदर्भातील भिवकुंड येथील एक खाण बहाल केली. पण ही खाण भूगर्भातील असल्याने त्यातून कोळसा बाहेर काढणे खर्चिक तसेच तंत्रज्ञानही किचकट असते. यामुळे अद्याप या खाणीचा वापर सुरू केलेला नसल्याचे सांगण्यात आले.