सोन्याची अजब दुनिया

सोन्याची अजब दुनिया वीरेंद्र तळेगावकर आपल्याकडे सोनं घेणं म्हणजे प्रतिष्ठेचं लक्षण समजलं जातं. भारतीयांच्या क्रयशक्तीचा विचार केल्यास १६ हजार टन सोन्याचा उपभोग देशात होतो.

सोने उगविणारी भूमी, पिवळा धूर सोडणारा देश अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या भारतातील सोने उद्योगाची येत्या निवडक वर्षांतील वाटचाल फिकी पडण्याच्या वाटेवर आहे. ऐन मागणीच्या हंगामात या उद्योगावर ‘शुक्ल’काष्ठ लागले आहे. अधिक मागणी, कमी पुरवठा यामुळे सतत चर्चेत असलेल्या या क्षेत्राचे ‘बोन्साय’ होते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. असं म्हटलं जात की आता काही दशकांपूर्वी जरी सोने गहाण ठेवावे लागण्याचा ठपका भारताने सहन केला असला तरी ब्रिटिशांनी येथील सोन्याच्या गाठोडय़ासह सत्ता सोडल्यानंतरही देशात मुबलक सोन्याचे साठे होते. काळे सोने म्हणून ओळखले जाणाऱ्या कच्च्या तेलाची भारत सर्वाधिक आयात करतो. तर पिवळे अर्थात, खरे सोने आयातीचे प्रमाण हे त्याखालोखाल आहे. सध्या १,२५,००० कोटी रुपयांचा असणारा भारतीय हिरे व दागिने उद्योग २०१२ अखेपर्यंत २,६०० कोटी डॉलरचा टप्पा पार करेल, असा अहवाल नुकताच याच उद्योगाकडून सादर करण्यात आला आहे. तर पुढील चार वर्षांतच ही झेप १,००० कोटी डॉलरपेक्षा अधिक असेल. या क्षेत्रात संघटित उद्योगाचे प्रमाण अवघे ५ टक्केच आहे. भारतात या क्षेत्रात असेलेले कुशल कामगार आणि कमी उत्पादन खर्च यामुळे हा व्यवसाय गेल्या दोन वर्षांपासून १२ टक्क्यांची वाढ नोंदवित आहे. कमी कामगार खर्च, आकर्षक डिझाईन, कल्पकता, कमी वेळेत अधिक व्यवहार यामुळे हा उद्योग एक आघाडीचा उद्योग म्हणून गणला जात आहे. प्रत्येक कॅरेटच्या हिऱ्याच्या जडणघडणीत शेजारच्या चीनसारख्या देशातही ८५० रुपये खर्च येत असताना भारतात मात्र अवघे ५०० रुपयेच मोजावे लागता. देशात ब्रॅन्डेड ज्वेलरीही ४० टक्क्यांनी वाढत आहे. एकूण ज्वेलरी क्षेत्रात त्याचा हिस्सा ६ टक्के आहे. २० अब्ज डॉलरची ही बाजारपेठ आहे. बदलती जीवनशैली, अधिक नागरिकीकरण तसेच पर्यटन वा नोकरीनिमित्ताने भारताबाहेर राहण्याचे प्रसंग यामुळे या क्षेत्रातही पाश्चिमात्य अनुकरण केले जात आहे. त्यामुळेच देश-विदेशातील दागिने प्रकार, त्यांची गुणवत्ताही जोपासली जात आहे. त्यामुळे हाताने बनविण्यात आलेल्या दागिन्यांबरोबरच अत्याधुनिक यंत्राद्वारे साकारण्यात आलेले विविध दागिने प्रकारही खरेदी करण्याचा कल वाढला आहे. ब्ल्युस्टॉन डॉट कॉमच्या सह-संस्थापक विद्या नटराज यांच्या दाव्यानुसार, ब्रॅन्डेड ज्वेलरी उद्योग येत्या चार वर्षांत ४० टक्क्यांनी वाढेल. ईबे या वस्तूंच्या ऑनलाईन खरेदी-विक्री व्यासपीठाच्या प्रमुख (सांस्कृतिक) दीपा थॉमस म्हणातात, या क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञानाच्या अधिक वापरामुळे ईबे या संकेतस्थळावरही प्रत्येक तीन मिनिटात एकदा तरी दागिन्यांचे व्यवहार होतात. पुरुषांनाही मोठी हौस भारतीय दागिने क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के वापर हा सोन्याचा होतो. ‘युरोमॉनिटर इंटरनॅशनल’च्या म्हणण्यानुसार, पुरुषांच्या दागिने बाजारपेठेत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. याबाबत देशाने जागतिक महासत्ता अमेरिकेलाही मागे टाकले आहे. भारताचे हे क्षेत्र, अर्थातच पुरुषांचे दागिने बाजारपेठ ही ९५४ कोटी रुपयांची आहे. जागतिक स्तरावर गेल्या वर्षांत ४,०५० टनपेक्षाही अधिक सोन्याची मागणी नोंदली गेली आहे. डॉलरमध्ये ही रक्कम २०५ अब्जांपेक्षा अधिक आहे. १९९७ नंतर प्रथमच ही मागणी २०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाली असल्याचे ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’ म्हणते. यामध्ये सोने गुंतवणूक म्हणून ५ टक्के वाढ झाली आहे. ८३ अब्ज डॉलरच्या किंमतीचे १,६५० टन सोने गुंतवणूक म्हणून खरेदी केले गेले आहे. भारतीयांच्या क्रयशक्तीचा विचार केल्यास १६,००० टन सोन्याचा उपभोग देशात होतो. तर दागिन्यांमार्फत त्याचा वापर ६०० टनचा होतो. विदेशातून भारतीय कलेला मागणी पैलू पाडलेल्याभारतीय हिऱ्यांना दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, रशियासारख्या देशांमधून मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील बोस्टवानासाठी तर तीन भारतीय हिरे व्यापाऱ्यांना नुकतेच थेट व्यवसाय करण्याचे परवानेही मिळाले आहेत. भारतात हिऱ्यांना सर्वाधिक पैलू पाडले जात असलेल्या सुरतला झिम्बाव्वेपासून मोठी मागणी आहे. शहरात त्यामुळे ६०,००० रोजगार निर्मितीही झाली आहे. झिम्बाव्वेतील हिरे हे स्वस्त आणि कमी शुद्ध असतात. त्यामुळे सुरतसाठी देश यंदाच्या वर्षांत १.५ अब्ज डॉलरचे हिरे आयात करण्याची शक्यता आहे. रशियामधूनही भारताच्या हिऱ्यांना मोठी मागणी असते . तेथील २० घाऊक व्यापाऱ्यांनी नुकतीच मागणी नोंदविल्यामुळे सुरतही आता आपल्या १५ हिरे उत्पादकांमार्फत थेट हिरे निर्यात करण्याच्या तयारीत आहे. भारतात १३ लाख लोक या क्षेत्राशी निगडित आहेत. निर्यातीतील २० टक्के हिस्सा देश राखतो. हा भारतीय उद्योग जगाच्या एकूण क्रयशक्तीपैकी २० टक्के उपयोग नोंदवितो. चालू आर्थिक वर्षांत भारताने जानेवारीपर्यंत जवळपास ३०० अब्ज डॉलरच्या रत्नांची निर्यात केली आहे. तर पैलू पाडलेल्या हिऱ्यांची किंमत जवळपास २,००० कोटी डॉलर इतकी आहे. देशभरात दागिने बनविणारे एक लाख कारखाने आहेत. तर ६,००० हिरे प्रक्रिया केंद्रे आहेत. शुल्कवाढीचा दुहेरी घाव सर्वाधिक मागणी आणि उलाढाल असलेल्या सराफा उद्योगावर दुहेरी घाव बसला आहे. तो अनेक अर्थाने दुहेरी आहे. एक म्हणजे अवघ्या दोन महिन्यात शुल्कवाढीचा फेरा आहे. दुसरे म्हणजे अनेक करांचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. शिवाय स्थानिक व्यवहारांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय उलाढालीवरही परिणाम होणार आहेत. तेव्हा सोन्यासाठी प्रती तोळा सोने तसेच चांदीच्या वजनावर स्थिर असे आयात शुल्क लागू केले होते, जे पूर्वी टक्क्यांच्या प्रमाणात होते. यानुसार प्रत्येक १० ग्रॅम सोन्याच्या बारवर १०० ते ३०० रुपये तर इतर सोन्यावर याच वजनासाठी २५० रुपये सीमाशुल्कापोटी आकारले जाऊ लागले. तर दागिने वगळता इतर चांदीवर किलोमागे सीमाशुल्क ५०० रुपयांवरून थेट १,००० ते १,५०० रुपये आकारण्यात येऊ लागले. नव्या आर्थिक वर्षांत आता सोन्यावर (आयात सोन्याच्या मुल्यावर) सीमाशुल्क २ टक्के तर चांदीवर ६ टक्के लागू होणार आहे. शिवाय हिऱ्यांवरही २ टक्के मूल्याधारित २ टक्के आयात शुल्क तर प्लॅटिनमलाही कराच्या जाळ्यात ओढले गेले आहे. शुद्ध सोन्याच्या बारवरील सीमाशुल्क २ टक्क्यांवरून थेट ४ टक्के करण्यात आला आहे. तर ९९.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या सोन्याच्या नाण्यांवर मूळ सीमाशुल्कही दुप्पट म्हणजेच ४ टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अशुद्ध सोन्यावरील आयात शुल्कही १० टक्के करण्यात आले आहे. जोडीला अन-ब्रॅन्डेड सोन्याच्या दागिन्यांवरील मध्यवर्ती अबकारी कर नव्याने एक टक्क्यांपर्यंत लावण्यात आला आहे. तसेच रोखीने २ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या दागिन्यांसाठी आता कर कपात प्रक्रिया करावी लागणार आहे. म्हणजेच यासाठी सराफांना कागदपत्राची कटकट आलीच. सोने, चांदी, हिरे, रत्ने व दागिने निर्माते आणि विक्रेते त्यांच्यावरील शुल्कवाढ ग्राहकांवर लादणार नाहीत, असे यानंतर शक्यच नाही. तेव्हा आता ऐन लग्नादीच्या मोसमात सोन्या-चांदीचे दर पुन्हा एकदा वाढणार आहेत. २८,००० आणि ८० हजार रुपये या दरांच्या उच्चांकाला गवसणी घालणारे अनुक्रमे सोने आणि चांदीचे दर पुन्हा या पातळीला गाठतायेत का, अशी स्थिती येऊन ठेपली आहे. एका प्राथमिक अंदाजानुसार, १० ग्रॅम सोन्यासाठी आता ८२५ रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. तर बिगर ब्रॅन्डेड सोन्याच्या दागिन्यांसाठी १० ग्रॅममागे १,००० रुपये जास्तीचे लागणार आहेत. नजीकच्या दिवसात सोने दरात ३ ते ४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयात-निर्यातही थंडावणार वाढती वित्तीय तूट सोसणाऱ्या देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या नऊ महिन्यातच त्यातील ५० टक्के हिस्सा हा आयात मौल्यवान धातूंचा असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षीइतकीच देशाची सोन्याची आयात झाल्यास सरकारला १०,८०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र वाढीव शुल्कामुळे व्यवहारांसह आयात तर कमी होणारच आहे. शिवाय यामार्फत सरकारचे महसुली उद्दीष्टही पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. यापूर्वी १७ जानेवारी रोजीच सरकारने सोने तसेच चांदीच्या वजनावर स्थिर असे आयात शुल्क लागू केले होते, जे पूर्वी टक्क्यांच्या प्रमाणात होते. आता नव्या शुल्कामुळे सोन्याची आयात कमी होऊन ती ८०० टनपर्यंत होण्याची भीती तमाम उद्योग-व्यवसायाला आहे. शिवाय सोने-चांदीसह हिरे, रत्ने, दागिने यांचेही दर वाढणार आहेत. भारतात गेल्या, २०११ या कॅलेंडर वर्षांत ९३३.४ टन सोने आयात केले आहे. ते २०१० च्या १,००६ टनपेक्षा ७ टक्क्यांनी कमी आहे. दिवाळीनंतर सोन्याने तोळ्यासाठी २८ हजार रुपयांचा ऐतिहासिक दर गाठला तेव्हाच देशात गेल्या वर्षी सोन्याची आयात १,००० टनचा पल्ला गाठेल, असा होरा सराफा बाजाराचा होता. मात्र तसे झाले नाही. उलट, नव्या, २०११ च्या सुरुवातीलाच सोनेसह चांदीवरील आयातशुल्क वाढविण्यात आले. (आधीच्या शुल्कामुळे उर्वरित दोन महिन्यात ६०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.) अवघ्या तीन दिवसात २,५०,००० कोटींचा व्यवसाय ठप्प सोने, चांदीवरील दुपटीच्या स्तरावर लादलेल्या विविध करआकारणीचा निषेध नुकताच अखिल भारतीय पातळीवर देशातील सराफा बाजाराने व्यक्त केला. शुक्रवारी (१६ मार्च) अर्थसंकल्पात या क्षेत्रावर शुल्कवाढीची कुऱ्हाड कोसळली आणि लगेचच व्यापाऱ्यांनी रविवारचा (अधिक खरेदीचा) दिवसही धरून सलग तीन दिवस ‘शटर डाऊन’ ठेवले. देशभरातील किरकोळ, घाऊक सोने-चांदीची विक्री करणारे ३ लाखांहून अधिक दुकाने यावेळी बंद होती. मुंबईतल्या सव्वा लाख दुकानदारांनी एक दिवस व्यवहार बंद ठेवले तर त्यांचे ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. (देशातील एकूण सराफा व्यवहारापैकी ३५ टक्के व्यवहार हे एकटय़ा मुंबईतून होतात. दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध झवेरी बाजारात १,२०० सराफा व्यापारी आहेत.) महाराष्ट्रातील ५०,००० दुकानदारांमुळे या दरम्यान एकूणच सराफा व्यवहार असे झालेच नाहीत. सराफ्यांच्या या आंदोलनामुळे या उद्योगाची सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल मंदाविल्याची आकडेवारीही आली आहे. ‘ऑल इंडिया जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन’चे संस्थापक-सदस्य आनंद म्हाप्रळकर हेही, या आंदोलनामुळे एकूणच या उद्योगासह देशाचेही मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याचे सांगतात. अधिक शुल्कवाढीबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी सराफा व्यावसायिकांना आता व्यवसाय करणे कठीण होऊन बसणार आहे, असे त्यांचे मत. यामुळे हा उद्योग तस्करीच्या वाटेवर चालू लागेल आणि आमच्यासारख्या लाखो ‘नाकासमोर चालणाऱ्या’ व्यावसायिकांच्या नफ्यावर अर्थातच विपरित परिणाम होईल, अशी भीतीही त्यांना आहे.