जांभूळ-करवंदाची वाइन

जांभूळ-करवंदाची वाइन

चिकू, काजू, करवंद आणि जांभळापासून वाइनची निमिर्ती करण्याच्या उद्योगाला चालना देण्याचा प्रस्ताव कोकणच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरावा याकरीता प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही.

महाराष्ट्र सरकारने चिकू, काजू आणि जांभळापासून वाइनची निमिर्ती करण्याच्या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचे मान्य केले आहे. राज्याच्या विधान परिषदेमध्ये या विषयावर नुकतीच गरमागरम चर्चा झाली. त्यावेळी ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी वाइन निमिर्तीच्या संदर्भात स्पष्ट आश्वासन दिले. मंडणगड-पालवणी येथे सुभाष जोशी यांनी 'कोकणची मैना'म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करवंदापासून वाइन निमिर्तीचा यशस्वी प्रयोग केल्याची माहिती सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी यावेळी दिली. या सदस्यांचे खरोखरच आभार मानायला हवेत. कारण जोशी यांच्यासारखी अनेक छोटीमोठी माणसे कोकणात 'वाइन'सारखे विविध प्रयोग यशस्वीपणे करीत असतात; पण त्याची दखल सरकारी किंवा विद्यापीठाच्या पातळीवर कदापी घेतली जात नाही. उलट सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक धनदांडगे पुढारी अशा कामात जास्तीत जास्त अडथळे कसे आणता येतील या प्रयत्नात असतात. या सर्व अडचणींबद्दलचा आवाज मोठ्या व्यासपीठावर उठत नाही ही कोकणातील प्रयोगशील तरुणांची खंत आहे. त्यामुळे विधिमंडळात आपल्यासारख्याच्या प्रयत्नांचे चीज होत आहे; याचा अनुभव कोकणातील तरुणांना निश्चितच प्रोत्साहित करील.

चिकू, काजू, करवंद आणि जांभळापासून वाइनची निमिर्ती करण्याच्या उद्योगाला चालना देण्याचा सरकारी प्रस्ताव कोकणच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरावा याकरीता प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही. कोकण कृषी विद्यापीठाने स्वतंत्र विभागाच्या माध्यमातून वाइन निमिर्तीवर संशोधन केले आहे. मात्र तांत्रिकबाबी पूर्ण न झाल्यामुळे अद्याप ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेले नाही. कोकणात वाया जाणाऱ्या या फळांपासून वाइनची निमिर्ती सुरू झाली तर त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला मोठा हातभार लागू शकतो. कोकणात काजू हे एक मुख्य पीक आहे. आजवर काजूची पारंपरिक लागवड झालेली आहे. पण त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात सरकारच्या फलोद्यान योजनेतूनही काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली आहे. काजू बियांना देशभरातच नव्हे तर परदेशातही चांगली मागणी आहे. परकीय चलन मिळवून देणारे ते एक चांगले साधन आहे. पण काजू बांेडांचा मात्र योग्य त्या प्रमाणात वापर करता येत नाही. दरवषीर् काजूची सुमारे ९० टक्के म्हणजे ५ ते ६ लाख टन बांेडे चक्क फेकून दिली जातात. गोव्यात काजू बांेडापासून तयार होणाऱ्या फेणीने जगभर नाव कमावले आहे. कोकणात मात्र आजवर काजूच्या बोडांपासून वाइन किंवा दारू बनविण्यासाठी परवाने दिले जात नव्हते. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून काही प्रमाणात काजूची बांेडे गोव्याला पाठविली जातात. त्यापासून शेतकऱ्यांना काही उत्पन्न मिळते, पण रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील काजूची बांेडे मात्र फेकूनच द्यावी लागतात. कोकण कृषी विद्यापीठाने काजूच्या बांेडांपासून सरबत, मिठाई आणि चॉकलेटस् असेही पदार्थ केले आहेत. विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी हे पदार्थ तयार करण्याचे प्रयोग यशस्वी करून त्याबाबतचे प्रशिक्षण कोकणातील अनेक शेतकऱ्यांना दिले असले तरी प्रत्यक्षात व्यापारी तत्त्वावर त्या पदार्थांचे उत्पादन अद्याप फारसे कोणी सुरू केलेले नाही. म्हणून सरकारने काजू, करवंद, चिकू, जांभूळापासून वाइन निमिर्तीचा प्रस्ताव तयार करतानाच काजूच्या बांेडांचा वापर सरबत, मिठाईच्या निमिर्तीसाठीसुध्दा मोठ्या प्रमाणात केला जाईल याकडेही लक्ष द्यायला पाहिजे. त्याकरीता छोट्यामोठ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. तसेच जे लोक मोठ्या कष्टाने हा व्यवसाय करीत आहेत, त्यांच्या अडचणीही सोडविल्या पाहिजेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजूच्या बियांवर प्रक्रिया करणारे कारखाने मोठ्या संख्येने आहेत. या कारखान्यांना सध्या विजेचे भारनियमन, बँकाकडून असहकार्य, यांत्रिकीकरणासाठी अपुरे भांडवल अशा अनेक समस्यांना सतत तांेड द्यावे लागते. रत्नागिरी जिल्ह्यातही काजूच्या बियांवर प्रक्रिया करणारे अनेक कारखाने होते. पण ते आथिर्कदृष्ट्या अडचणीत आले आणि नंतर बंद पडले. रायगड जिल्ह्यातही जवळपास हीच स्थिती आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, सध्या कोकणात असलेल्या काजू कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी, काजू बियांच्या खरेदीसाठी आथिर्क सहाय्याची सोय करणे आवश्यक आहे. अशा उद्देशाने कंेद सरकारने काजू विकास मंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाकडून कर्नाटक, केरळ ही राज्ये भरपूर आथिर्क सवलती मिळवितात. पण महाराष्ट्र सरकारचे कृषी खाते त्यासाठी कोणताच पाठपुरावा करीत नाही. त्यामुळे या कंेदीय काजू विकास मंडळाकडून सिंधुदुर्गातील काजू कारखान्यांना आवश्यक तेवढी मदत मिळत नाही. कंेदीय नारळ विकास मंडळाच्याबाबतीतही अशीच स्थिती होती. मात्र कोकणातील कॉंग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते आणि पत्रकार राजाभाऊ लिमये यांची, शरद पवार यांनी कंेदात कृषीमंत्री झाल्यावर, कंेदीय नारळ बोर्डावर संचालक म्हणून नेमणूक केली आणि राजाभाऊंनी खूप परिश्रम घेऊन नारळ लागवडीला कोकणात मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. कॉफी, नारळ, काजू, मसाला पिके आदींच्या विकासासाठी कंेद सरकारने स्वतंत्र मंडळे स्थापन केली आहेत आणि त्यांची कार्यालये केरळ, कर्नाटकमध्ये आहेत याची माहिती महाराष्ट्राला अनेक वषेर् नव्हती. ती माहिती राजाभाऊंच्या नेमणुकीनंतर उजेडात यावी, हा आश्चर्यकारक प्रकार आहे.

कोकणात रायवळ आंबाही अमाप पिकतो. रानावनात या रायवळ आंब्याच्या पुष्कळ जाती आढळून येतात. शेतकऱ्यांच्या मालकीचीही रायवळ आंब्याची हजारो-लाखो झाडे आहेत. यातील हजारो-लाखो टन रायवळ आंबा दरवषीर् वाया जातो. त्यांच्या रसापासून मिठाई व अन्य पदार्थ तसेच वाइन निमिर्ती करण्याच्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठाने संशोधन करणे आवश्यक आहे. सध्या कोकणात काजू आणि चिकूची बऱ्यापैकी लागवड होत असली तरी जांभूळ, करवंदाची लागवड कोणी करीत नाही. त्यांच्यापासून वाइन करण्याचे उद्योग सुरू झाले तर जांभूळ, करवंदाची मागणी वाढत जाईल. ती पूर्ण करण्याचा विचारही आतापासूनच करावा लागेल. त्यासाठी त्यांची व्यापारी तत्त्वावर लागवड करण्याचा प्रयत्नही करता येईल.

कोकणात फळांपासून, लोणची, मुरांबे, आंबोशी, आंबापोळी, फणसपोळी, तळलेले गरे, जॅम, जेली, विविध पध्दतीच्या मिठाया आणि सरबते असे अनेक प्रकारचे घरगुती उद्योग उभारले. पण काजू बांेडे, करवंद यासारख्या वाया जाणाऱ्या फळांचा वापर करून उत्पादने तयार करण्याची योजना आजवर अंमलात आली नाही. विधिमंडळात या प्रश्नाला वाचा फुटली आणि त्यामुळे का होईना, काजूची बांेडे, चिकू, करवंद, जांभूळ आदी फळांपासून वाइन उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव जर पुढे आणला असेल तर त्या प्रस्तावाचे स्वागत करावे लागेल.