अरेरावी नोकरशहांची अन् राजकारण्यांची

अरेरावी नोकरशहांची अन् राजकारण्यांची

सत्यपाल सिंह, उत्तम खोब्रागडे यांनी आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करून थेट राज्य सरकारलाच आव्हान दिले आहे. प्रशासकीय शिस्तीची चौकट मोडत बंड करणा-या अशा नोकरशहांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेलाच पाहिजे. राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्या संबंधाची उज्ज्वल परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात राज्यकर्त्यांचा दरारा का कमी झाला, याचा विचार व्हायलाच हवा. राजकीय शत्रूंचा काटा काढण्यासाठी नोकरशहांना हाताशी धरून रार्ज्यर्कत्यांनीही आपला गेम साधला. मग या मदतीच्या बदल्यात नोकरशहांनीही राज्यर्कत्यांकडून क्रीम पोस्टिंग घेऊन अरेरावी सुरू केली. त्यामुळे प्रशासनाच्या या खेळखंडोबाला नोकरशहा जितके जबाबदार आहेत तेवढेच राज्यकतेर्ही जबाबदार आहेत.

राज्यकतेर् हे राज्याचे विश्वस्त. राज्यर्कत्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या हुकुमाची अंमलबजावणी करण्याचं काम प्रशासन करतं. आयएएस आणि आयपीएस हे या प्रशासनाचे महत्वाचे घटक. राज्यर्कत्यांचे धोरण किंवा निर्णय चुकीचे असतील तर फाईलवर असहमतीचा शेरा मारण्याचा अधिकार नोकरशहांच्या भात्यात आहे. पण त्याचवेळी नोकरशहांचा शेरा जनहितासाठी झिडकारण्याची सुपरपॉवर राज्यर्कत्यांच्या हातात आहे. महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचा देशात लौकिक होता. याचे श्ोय पूवीर्चे राज्यकतेर् आणि नोकरशहांना जाते. कारण या दोघांनीही आपल्या अधिकाराच्या लक्ष्मणरेषा कधीही ओलांडल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यर्कत्यांचा प्रशासनावर दरारा होता. नोकरशहा नको ते सल्ले राज्यर्कत्यांना देत नव्हते. कोणी वाकडे पाऊल टाकले तर त्या अधिकाऱ्याला वठणीवर आणण्यास राज्यकतेर् मागेपुढे बघत नसत. त्यामुळे प्रशासनात शिस्त होती. परंतु गेल्या पंधरा वर्षांत राज्यकतेर् आणि नोकरशहा यांच्यातील ती लक्ष्मणरेषा पुसली गेली.

कोट्यवधी रूपये मिळवून देणारे निर्णय कोर्टकचेऱ्यात अडकू नयेत, यासाठी राज्यर्कत्यांनी नोकरशहांशी युती केली. फायलींच्या माध्यमातून मनीगेम सुरू झाला. फायलीवर राज्यर्कत्यांना हवे ते नोटींग नोकरशहा लिहू लागले, त्याबदल्यात राज्यकतेर्ही अधिकाऱ्यांना हवे असलेले क्रीम पोस्टिंग देऊ लागले. सनदी अधिकारी असोत किंवा आयपीएस अधिकारी त्यांनी राज्याच्या राजकारणातील गॉडफादर पकडले. काही शक्तीशाली राजकीय घराण्यांचे ते बटीक बनले. या माध्यमातून प्रशासनातील तसेच पोलीस दलातील काही मोजक्या अधिकाऱ्यांची अरेरावी सुरू झाली. जनमतांचा रेटा कितीही विरोधात असला तरी आपल्या हवे ते करण्याची प्रवृत्ती वाढली. गॉडफादरचा वरदहस्त असल्याने आपल्याला कोणी हटवू शकत नाही, अशी मगुरी या अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. अशा त्याचा परिपाक म्हणजेच ताजं घडलेलं गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे आणि पुण्याचे पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपालसिंग यांचं प्रकरण. गृहखात्याच्या आपल्या बॉसच्याविरोधातील गुन्ह्यांची माहिती उघड करण्याची गुमीर् पुण्याच्या पोलिसांनी दाखवली. याप्रकरणाला अनेक कंगोरे आहेत. बागवे हे कोणी साधूसंत नाहीत. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल त्यांच्यावरही कायद्याने कारवाई झाली पाहिजे. पण येथे प्रश्ान् येतो प्रशासकीय शिस्तीचा.

विधिमंडळाच्या बजेट अधिवेशनात बागवे यांनी सत्यपालसिंग यांची बदली करण्याची घोषणा केली. पण ती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी धुडकावून लावली. याचा राग पुण्याच्या आयुक्तांना असू शकतो. त्यातून बागवेंच्याविरोधातील माहिती उघड झाली असेल. पण पुणे पोलिसांना ही सुपारी दिली कोणी. अशा पद्धतीने पोलीस अन्य राज्यर्कत्यांनाही ब्लॅकमेल करू शकतात. कारण त्यांच्याकडे राजकारण्यांची कुंडली असते. त्यामुळे बागवे प्रकरणामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांच्या छातीत धडकी भरली. पोलिसांनी अशी माहिती उघड करणे हे शिस्तीत बसत नाही, असा सूर आता राजकारण्यांमधून ऐकू येत आहे.

बेस्टचे महाव्यवस्थापक उत्तम खोब्रागडे यांची आदिवासी विभागात बदली केल्यावर त्यांचा पारा चढला. आपण प्रसंगी सनदी सेवेचा राजीनामा देऊ, पण ही जबाबदारी स्वीकारणार नाही, असे खोब्रागडे म्हणाले. खोब्रागडे यांच्या समर्थनार्थ काही मंडळी रस्त्यावर उतरली. आपल्याला प्रत्येक वेळी क्रीम पोस्टिंग मिळाले पाहिजे, असा आग्रह कुठलाही सनदी अधिकारी धरू शकत नाही. पण गॉडफादरच्या जोरावर सनदी अधिकारी थेट राज्याच्या नेतृत्वाला इशारा देण्याची हिंमत करतात. यात काही अधिकारी वेळप्रसंगी जातीचं कार्डही खेळतात. यातून रार्ज्यर्कत्यांवर दबाव आणला जातो.

सनदी अधिकारी असोत किंवा आयपीएस अधिकारी यांच्यासोबत राज्यर्कत्यांचे अनेकवेळा खटके उडाल्याची उदाहारणं आहेत. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे नेते मनोहर जोशी आणि तत्कालीन पालिका आयुक्त सदाशिव तिनईकर यंाच्यात महापौरांच्या अधिकारावरून खटके उडाले होते. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि माजी वरिष्ठ सनदी अधिकारी विनय मोहनलाल यांच्यातील संघर्ष चांगला गाजला. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना लाल यांनी देशमुखांचे चिरंजीव अमित यांना केबिनबाहेर बसवून ठेवले होते. तसेच त्यांचे कामही केले नाही. पण देशमुख हे पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लाल यांना त्यांनी चांगलेच जेरिस आणले. शरद पवार यांच्यावर गो. रा. खैरनार या तत्कालीन महापालिका उपायुक्ताने दाऊदशी संबंध असल्याचे बेलगाम आरोप केले होते. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत राजकारणाचा सर्वात मोठा फटका उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना बसलेला आहे.

गृहमंत्रीपदी असताना भुजबळ यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुभाष मल्होत्रा यांच्या सांगण्यावरून सुबोध जयस्वाल या पोलीस अधिकाऱ्याला पोस्टिंग दिले. पण त्याच जयस्वाल यांनी भुजबळ यांना तेलगी प्रकरणात चौकशीला बोलविलं होत. गृहमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे आणि तत्कालीन पोलीस अधिकारी वाय. पी. सिंग यांच्यातला वादही बराच रंगला होता. अविनाश धर्माधिकारी यांनी तर राज्यात युतीचे सरकार असताना त्याविरोधात बंडाचे निशाण फडकवले होते. त्यावेळी धर्माधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचे आयडॉल झाले होते.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षात मुंबई, ठाणे, पुणे या महानगरातील रिअल इस्टेटचा धंदा तेजीत आला. त्यात बऱ्याच राजकारण्यांचा काळा पैसा गुुंतला. बिल्डर्स आणि राजकारण्यांच्या पार्टनरशिपमध्ये नोकरशहाही शिरले. काही बिल्डर्स पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्र्यांकडे शब्द टाकू लागले. हव्या त्या जागी बदल्या घ्यायच्या त्यातून गडगंज पैसा कमवायचा आणि त्या पैशातून पुन्हा चांगली पोस्टिंग मिळवायची हे सूत्र नोकरशहांनी अवलंबले. महत्वाच्या जागेवर पोस्टींग मिळाल्यावर मंत्रालयातील गॉडफादरच्या इशाऱ्यावरून गेम वाजवायचे. गॉडफादरच्या विरोधकांची प्रकरणे काढायची. त्यांना जेरीस आणायचे, असे उद्योगही काही अधिकारी करू लागले. यातच नोकरशहा आपली मर्यादा विसरले तर विरोधकांचा परस्पर गेम होत असल्याने खूष झालेल्या राजकारण्यांनी बेशिस्त, बेदिली माजत असल्याकडे कानाडोळा केला.

मध्यंतरीच्या कालखंडात एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट पोलीस अधिकाऱ्यांनी तर प्रशासकीय शिस्तीचेच एन्काऊंटर केले. पोलीस उपनिरीक्षकपदावर असलेली ही मंडळी थेट गृहमंत्र्यांच्या दरबारात वावरत होती, याकडे लोक लक्ष वेधतात. यातील काही मंडळी तर मुुंबईचा पोलीस आयुक्त ठरविण्याची भाषा करायचे. कोणी शिस्त मोडली तरी कारवाई होत नाही. कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाला तर राजकीय दबावामुळे कारवाई ठप्प होते, असे दुष्टचक्र या अधिकाऱ्यांबाबत निर्माण झाले होते.

एकदा एका मंत्र्याकडे मिटींगला जायला एका सनदी अधिकाऱ्याला उशीर झाला. म्हणून त्या मंत्र्याने जातीवाचक उल्लेख करीत सनदी अधिकाऱ्याला फैलावर घेतले. तेव्हा तो अधिकारी म्हणाला की, साहेब मी आयुष्यात कधीतरी मंत्री होऊ शकतो. पण तुम्ही माझ्या खुचीर्वर या जन्मात बसू शकत नाही. पुढे हा अधिकारी राजकारणात आला आणि त्या मंत्र्याच्या खुचीर्ला खुचीर् लावून बसला. अलिकडे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर एका ज्येष्ठ मंत्र्याने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवरील फूडमॉल दिवस-रात्र चालू ठेवण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी संबंधित खात्याच्या सचिवाचे पाय पकडले होते. मंत्री एवढे मिंधे झाल्यानंतर सनदी अधिकारी त्यांचा आदर कसा करणार?