जलसाक्षरतेची गरज!

जलसाक्षरतेची गरज!

दरवेळेस पावसाळ्यानंतर प्रश्न भेडसावतो तो पाण्याचा! पाण्यावरून संघर्ष पेटतात, आंदोलने होतात, शासनप्रणालीला दोषही दिला जातो, पण प्रत्येक माणूस स्वत:ची जबाबदारी मात्र विसरतो. अगदी शेतकऱ्यांचे उदाहरण घेतले तरी आपल्या शेतीच्या वरकस भागातल्या एखाद्या शेतात 'शेततळे' करणे सहज शक्य आहे.

...................

' भारतीय शेती हा मान्सूनचा जुगार आहे', असे म्हटले जाते. मात्र साराच दोष आपण मान्सूनला देता कामा नये. काहीही झाले तरी मान्सून आपली सरासरी गाठण्याचा प्रयत्न करतोच. काही ठिकाणी तो सरासरी ओलांडून पलीकडे जातो, काही ठिकाणी तो सरासरीपर्यंत येतो तर काही ठिकाणी तो सरासरीला सपशेल 'पाठ' दाखवितो. या 'पाठी'ची कारणे काहीही असोत, ग्लोबल वॉमिर्ंग असो, जागतिक हवामान बदल असो वा बेसुमार जंगलतोड असो, बदल, उत्क्रांती व क्रमविकसन हा नैसगिर्क धर्म मानला जातो ना? निसर्गच निसर्गाचे क्रम-विकसन करतो ना? परंतु असे असले तरीसुद्धा त्यावर उपाय आपण शोधायलाच हवा. जलसाठ्यात होणाऱ्या कमरतरतेचा गांभीर्याने विचार करून हे आव्हान आपण स्वीकारायला हवे!

या वषीर्च्या पावसाळ्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे देशाच्या बहुतांश भागांना, राज्यांना दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागला. आपला भाग 'दुष्काळी भाग' म्हणून जाहीर होण्यासाठी, केंदीय मदतीसाठी चढाओढ सुरू झाली. प्रसंगी राजकारणालाही रंग-ढंग दिले गेले, मात्र कायमस्वरूपी उपायांची वानवाच दिसून आली. दुष्काळातून मोठ्या प्रयत्नाने वाचविलेली उर्वरित शेती देखील नंतर आलेल्या पावसाने पार कुजून गेली. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. या नुकसानीची दखल शासन यंत्रणेनेे घेऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावयास हवा! शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानासाठी आथिर्क मदतीबरोबरच बी-बियाणे, खते, औषधे, सवलतीच्या दराने शेती अवजारे पुरवून प्रोत्साहन देणो जरूरीचे आहे. शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामात झालेले नुकसान रब्बीच्या हंगामात भरून काढून त्यांची मानसिकता घडवायला हवी!

दरवेळेस पावसाळ्यानंतर प्रश्न भेडसावतो तो पाण्याचा! पाण्यावरून संघर्ष पेटतात, आंदोलने होतात, शासनप्रणालीला दोषही दिला जातो, पण प्रत्येक माणूस स्वत:ची जबाबदारी मात्र विसरतो. अगदी शेतकऱ्यांचे उदाहरण घेतले तरी आपल्या शेतीच्या वरकस भागातल्या एखाद्या शेतात 'शेततळे' करणे सहज शक्य आहे, जेणेकरून पावसाने ओढ लावण्यास वा दुष्काळी स्थिती भासल्यास या साठवलेल्या पाण्याचा उपयोग करून उर्वरित शेती वाचविणे शक्य होईल. पण याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. 'झालेच नुकसान तर मिळेल आपल्याला सरकारी मदत' ही भावना यामागे असू शकेल?

स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच नदीजोड प्रकल्पाचा आराखडा आखण्यात आला, घोषणाही करण्यात आली, त्यावर एक समितीही नेमली गेली, पण प्रत्यक्षात हा नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित झालाच नाही! या नदीजोड प्रकल्पाला विकासाची खरी 'आस' होती की काही खास स्वरूपाचे यात 'राज' होते हा संशोेधनाचाच विषय ठरेल!

नदीजोड प्रकल्प हा पाणी टंचाईवरील उत्तम उपाय आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटत असले तरी त्यात बऱ्याचशा संभाव्य धोक्यांचाही विचार करावा लागेल. पाणी हा जलपदार्थ नेहमी समपातळीत राहत असल्याने प्रथम उंचसखल भागांचा विचार नदीजोड प्रकल्प राबविताना करावा लागेल. हा प्रकल्प राबविताना धरणांनी पाणी अडविले गेले, तरी पूरपरिस्थिती उद्भवल्यास नदीजोड प्रकल्पासाठी काढलेल्या कालव्यातून प्रचंड पाण्याचे लोंढे नियंत्रणा-पलीकडे जाण्याचा धोका आहे. एकाच भागात पाण्याचे सारखे लोंढे आल्यास सर्वत्र हाहाकार माजण्याची शक्यता आहे. शेतीसाठी व विशिष्ट भागासाठी आणले गेलेले हे पाणी सारी शेती वा विभागच वाहून नेईल. यासाठी तज्ज्ञामार्फत अगदी सावधपणे हा नदीजोड प्रकलप राबवावा लागेल. सतत डोळ्यात तेल घालून संभाव्य धोके आपणास टाळावे लागतील.

या नदीजोड प्रकल्पाचा फायदा वरकरणी वाटला तरी राज्या-राज्यातील जल-व्यवस्थापनाचे प्रश्न आपण कसे सोडविणार आहोत? 'कावेरी'चे उदाहरण तर अगदी ताजे आहे. म्हणजे पुन्हा गंगा ते कावेरीमध्ये येणाऱ्या राज्यांमध्ये पाणी संघर्ष पेटणार नाही, हे कशावरून? तसेच अन्य नद्यांच्या जोडणीतूनही हे प्रश्न निर्माण होणारच आहेत. म्हणूनच यासाठी प्रत्येक राज्या-राज्याने आपापल्या भागात पडणारे पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त वेगवेगळे प्रकल्प राबवून साठविले, जिरवले तर पाण्याचे व्यवस्थापन करणे शक्य होईल. यासाठी अगदी 'रेनहावेर्स्टिंग'पासूनच सुरुवात हवी! नदी, नाले, ओढे, कालवे यातून वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जागोजागी जमिनीत मुरवले, जिरवले, तर जमिनीखालील जलसाठ्यांत वाढ होणार नाही का? अगदी विहिरी, तळी, डोह, डबकी, सरोवरे तसेच चर, खंदक, वरंबे जागोजागी खणून त्यामधून पाणी जिरवावयास हवे, म्हणजे उन्हाळ्यात या जमिनीखालच्या पाण्याचा उपसा करणे सहज शक्य होईल.

जबाबदारीची जाणीव, भावना आज समाजातून जवळजवळ नष्ट होत चालली आहे. यासाठी जनजागृती करून जलसाक्षरतेची मोहीमच साऱ्या देशभर राबविली गेली तर हा एक उत्तम उपाय होऊ शकेल. जल व्यवस्थापनेला याचे बहुमोल साहाय्य होऊ शकेल, मात्र यास प्रतिसाद न लाभल्यास पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी, पाणीचोरीला आळा घालण्यासाठी काही 'जालीम उपाय' करणे ही देखील काळाची गरज आहे. त्यासाठी 'कटुता' आली तरी बेहत्तर!

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकसंख्या नियंत्रण अमलात आणले गेले असते तर या देशाची भरभराट झाल्यावाचून राहिली नसती. आज विपुल प्रमाणात नैसगिर्क साधनसामग्री असूनही अफाट वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे तिचा विनियोग योग्यप्रकारे आपणास करता येत नाही.

देशाने विकासाची आस धरून संशोधनाच्या, प्रगतीच्या वाटा पादाक्रांत केल्या, परंतु आड आली ती दारिद्यरेषेखालील नागरिकांची वाढती लोकसंख्या! यासाठी आपले सरकार कार्यरत आहे, परंतु या लोकांसाठी कार्यान्वित केलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत! आपल्या अर्थव्यवस्थेची चाके खुल्या, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्याने रुळावर येऊ पाहत आहेत, परंतु त्यातही काहीसे डगमगते, डळमळते धोरण दिसत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भारताच्या 'पाचवीला' पूजलेली ही गरिबी हटविणे आजही आपणास शक्य होत नाही, हीच दुदैर्वाची बाब म्हणावी लागेल.

नैसगिर्क साधनसंपत्तीचा विनियोग असो, लोकसंख्येचे नियोजन असो, शेती व्यवस्थापन असो वा पाण्याचे नियोजन असो भारताला महासत्ता बनविण्याच्या कामी लोकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. हे सहकार्य कायद्यात वारंवार बदल करून वा बंदुकीचा धाक दाखवून प्राप्त होणार नाही, तर त्यासाठी जनजागृती, जनसाक्षरता, दारिद्यनिर्मूलनाची मोहीम साऱ्या देशपातळीवर हाती घ्यावी लागेल.