इन्शुरन्स पॉलिसीची ऑनलाइन माहिती इन्शुरन्स पोर्टल्सवर वाचून इन्शुरन्स खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मात्र, अशा विक्रीचा फटका ग्राहकांना अयोग्य असणारी पॉलिसी विकली जाऊन बसू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी इन्शुरन्स रेग्युलॅटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने (आयआरडीए) कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ऑनलाइन सजेशन देणाऱ्या इन्शुरन्स पोर्टल्सवर यामुळे वचक बसण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकांना पॉलिसीची तुलना करता येणार आहे. इन्शुरन्सची पोर्टल चालविणाऱ्या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना व्यवसायात बदल करणे किंवा व्यवसाय बंद कराणे हे दोनच पर्याय पुढे असणार आहेत. अशा पोर्टल्समुळे ग्राहक प्रभावित होतात, असे 'आयआरडीए'चे म्हणणे आहे; तसेच ज्यात अधिक पैसे मिळणार आहेत, अशाच पॉलिसीची विक्री करण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे ग्राहकाला अपेक्षित अशी पॉलिसी मिळेलच याची खात्री नसते. त्यामुळेच प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशा पोर्टल्सला इन्शुरन्स कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा घालण्यात आली आहे आणि कोणत्याही पॉलिसीचे रेटिंग किंवा आढावा घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कमाईवर मर्यादा
जाहिरात आणि पॉलिसीची शिफारस यांच्यामुळे पोर्टल्सना मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळतात. 'पॉलिसीबझार.कॉम'ला प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक पॉलिसीच्या शिफारसीमागे एक लाख रुपये मिळतात. नवी मार्गदर्शन तत्त्वे एक फेब्रुवारी २०१२ पासून लागू होणार आहेत. त्यानुसार या कंपन्यांच्या कमाईवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. पोर्टल्स कंपन्यांकडून वेबसाइटवर लिस्ट करण्यात आलेल्या प्रत्येक विमा योजनेमागे इन्शुरन्स कंपन्यांकडून वर्षाला एक लाख रुपयेच मिळू शकणार आहेत. 'नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ग्राहकांना इन्शुरन्स पॉलिसीबद्दलची मोफत माहिती मिळण्यावर बंधने येणार आहेत. दोन पॉलिसीमधील तुलनादेखील करणे शक्य होणार नाही,' असे मायइन्शुरन्सक्लब.कॉमचे संस्थापक दीपक योहाना म्हणाले.
ग्राहकांच्या संख्येवर मर्यादा
किती ग्राहकांची माहिती इन्शुन्स कंपनीला द्यायची, यावरही बंधने घालण्यात आली आहेत. कंपन्या फक्त दहा ग्राहकांची माहिती देऊ शकणार आहे. इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यासाठी माहिती दिल्यानंतर इन्शुरन्स पोर्टल्स ती माहिती कंपन्यांना देतात. या कंपन्या सध्या ९० ते १५० जणांची माहिती देतात. इन्शुरन्स पोर्टल्सना केवळ दहा ग्राहकांचे कमिशन इन्शुरन्स कंपन्यांकडून घेता येणार आहे. 'या मार्गदर्शक तत्त्वांना काहीच अर्थ नाही. यामुळे व्यवसायात कोणीच राहणार नाही,' असे बिग इन्शुरन्सचे सीईओ गुरतेज सिंग यांनी नमूद केले. या कंपनीस जाहिरातीच्या माध्यमातून हिट््स मिळतात. यासाठी ही कंपनी प्रत्येक क्लिकवर तीस ते पस्तीस देते आणि ८० ते ९० जणांची माहिती इन्शुरन्स कंपनीस देते. इन्शुरन्स पोर्टलकडून आलेल्या ग्राहकास पॉलिसी विकली गेल्यास संबंधित पोर्टलला कमिशनच्या पंचवीस टक्के रक्कम मिळते. इन्शुरन्स पोर्टल्सना जाहिरातील दाखविण्याची परवानगी नाही. कंपन्यांना यातू पळवाट काढता येऊ नये यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पलीकडे कोणत्याही अन्य मार्गाने इन्शुरन्स पोर्टल्सना रक्कम देता येणार नसल्याचे आयआरडीएने स्पष्ट केले. 'इन्शुरन्स पोर्टल्सनी त्यांचा व्यवसाय बंद केल्यास त्याचा परिणाम इन्शुरन्स उद्योगावरही होईल,' असे पॉलसीबझार.कॉमचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अक्षय मेहरोत्रा म्हणाले. ऑनलाइन विकल्या जाणाऱ्या इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये पॉलिसीबझारचा हिस्सा ७० टक्के आहे.
कंपन्यांचे म्हणणे
इन्शुरन्स पोर्टल्सची नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची धास्ती घेतली असली, तरी इन्शुरन्स कंपन्या यामुळे काळजी करण्याचे कारण नसल्याचे वाटत आहे. 'इन्शुन्स पोर्टल्स कंपन्यांना धास्ती असू शकते. मात्र, तथ्य बदलत नाही. आयआरडीएने या कंपन्यांना वर्षाला प्रत्येक पॉलिसीमागे वर्षाला एक लाख रुपये कमविण्याची संधी दिली आहे,' असे कोटक लाइफ इन्शुरन्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेश अगरवाल यांनी सांगितले. 'वेबसाइटवरील जाहिराती आणि एखाद्या पॉलिसीचा आढावा हे हेतूपुस्कर केलेल्या असू शकतात. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कंपन्यांनी दिलेली इन्शुरन्स पॉलिसीविषयी माहिती माहिती वेबपोर्टल देऊ शकतात,' असे स्टार युनिअन दाइची-लाइफ इन्शुरन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक कमालजी सहाय म्हणाले. 'नवी मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ऑनलाइन आणि डिजिटल चॅनल्सच्या वाढीवर परिणाम होणार नाही. मात्र, त्यांचे नियमन चांगल्या पद्धतीने होईल,' असे एगॉन रेलिगेअर लाइफ इन्शुरन्सचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यतीश श्रीवास्तव म्हणाले.
ग्राहकांवर होणारा परिणाम
ऑनलाइन इन्शुरन्स खरेदी करताना अनेक ग्राहक सल्ल्याचा आधार घेतात. इन्शुरन्स पोर्टल्सवर उपलब्ध असणार सल्ला हा फायद्याचा असू शकतो. मात्र, नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार इन्शुरन्स पोर्टल्सना पॉलिसीचे रेटिंग, शिफारस किंवा आढावा घेता येणार नाही. त्यामुळे अशा कंपन्यांच्या साइटवरून माहिती कमी होईल. त्यामुळे दोन पॉलिसीमधील फरक काय आहे, हे जाणून घेता येण्याची शक्यता कमी आहे. 'ग्राहकांना मिळणारी माहिती तटस्थ स्वरूपाची असेल आणि त्यात एकसमानता येईल. मात्र, इन्शुरन्स पोर्टल्स कंपन्यांकडून कोणतेही व्हॅल्यू अॅडिशन होणार नाही,' असे रुपीटॉक.कॉमचे बिझनेस हेड सत्कम दिव्या म्हणाले. 'या कंपन्यांना त्यांची भूमिका बजावण्यास वाव आहे. मात्र, ती त्यांनी योग्य पद्धतीने बजावल्यास ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो,' असे एचडीएफसी लाइफचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर संजय त्रिपाठी म्हणाले.
ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) नुकतीच आर्थिक सल्लागार आणि एजंट यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार सल्लागार म्युच्युअल फंड विकू शकत नाही आणि एजंट सल्ला देऊ शकत नाही. यामुळे अयोग्य पद्धतीने होणारी विक्री टाळली जाऊ शकते.
आयआरडीएचा प्रस्ताव काय आहे?
* इन्शुरन्स पोर्टल्स इन्शुरन्स पॉलिसीचे रेटिंग, आढावा करू शकत नाहीत. इन्शुरन्स पॉलिसीची योग्य माहिती देण्याचे बंधन त्यांच्यावर घालण्यात आले आहे.
* परिणाम : ग्राहकांना तटस्थ माहिती मिळणार आहे. मात्र, आढावा घेण्याची परवानगी नसल्याने पॉलिसची अतिरिक्त माहिती उपलब्ध होणार नाही.
* इन्शुरन्स कंपनीकडून पॉलिसीविषयी मिळालेली माहितीच फक्त प्रसिद्ध करता येणार आहे.
* परिणाम : एखाद्या कंपनीच्या पॉलिसीचा प्रीमिअम अधिक असल्यास कंपनी तुलना होऊ नये यासाठी सगळी माहिती उपलब्ध करून देणार नाही.
* इन्शुरन्स घेणाऱ्यांची माहिती कंपनीला पुरविली जाईल याची कल्पना इन्सुरन्स पोर्टल्सना ग्राहकांना द्यावी लागणार आहे.
* परिणाम : माहिती दिली गेल्यामुळे ग्राहकास अनावश्यक कॉल्स आणि एसएमएस एजंटकडून येण्याची शक्यता आहे.
* कंपन्यांकडून इन्शुरन्स पोर्टल्सना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा येणार आहे. त्यांना जाहीराती करता येणार नाहीत.
* परिणाम : काही इन्शुरन्स पोर्टल्स कंपन्या व्यवसायातून बाहेर पडू शकतात.
No comments:
Post a Comment