मोहमयी सेकंड होम - Second Home in Mumbai

ग्रामीण भागात गृह प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या काहीजणांसाठी ते ‘सेकंड होम’ असते, तर काहींसाठी ‘फर्स्ट होम’. ग्रामीण भागातील गृह प्रकल्पांना पाण्याच्या मूलभूत गरजेची समस्या दोन्ही गटांतील संभाव्य गुंतवणूकदारांना नजिकच्या भविष्यकाळात जाणवेल, हा धोका अशा संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या निदर्शनास आणणारा लेख.
‘से कंड होम’ ही संकल्पना बहुधा ब्रिटिशांनी भारतात सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी आणली. भारतात जेव्हा ब्रिटिश सर्वेसर्वा झाले आणि राज्यशकट हाकण्यासाठी काही ब्रिटिश उच्चाधिकाऱ्यांना भारतात राहावे लागले त्या वेळी उन्हाळ्यात अन्य हवामानात राहत त्या जागी राहणे असह्य़ होत असे. त्यामुळे उन्हाळ्यातील निवासाचे स्थान म्हणून त्यांनी ‘हिल स्टेशन्स’ वर थंड वातावरण असल्याने बंगले बांधण्यास सुरुवात केली. नंतर सधन वर्गातील भारतीयांनी जे मुख्यत: व्यापार व्यवसायात होते- अशाच प्रकारे ‘हिल स्टेशन्स’वर बंगले बांधून उन्हाळ्यात वास्तव्य करणे सुरू केले. सन १९९२ नंतर मात्र हाती बऱ्यापैकी पैसा येऊ लागल्याने नोकरदारवर्गानेही बंगले, घरे अथवा सदनिका ‘सेकंड होम’ म्हणून घेण्यास सुरुवात केली.

सन १९९२ नंतर सरकारने आर्थिक उदारमतवादाचे धोरण अमलात आणावयास सुरुवात केल्यावर संघटित क्षेत्रात नोकऱ्या करणाऱ्या सर्वच थरातील नोकरदारांच्या हातात दैनंदिन गरजा भागवून बऱ्यापैकी पैसा शिल्लक राहू लागला व त्यांना मुंबई-पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या निवासी सदनिका वा एकापेक्षा अधिक सदनिका घेणे शक्य झाले. अशा सधन लोकांनी ‘सेकंड होम’ शहरात अथवा उपनगरात, थंड हवेच्या ठिकाणी, समुद्रकिनारी अथवा आपल्या मूळ गावी घेतले. या सधन मंडळींसारखे ‘सेकंड होम’ घेण्याचा ‘ट्रेंड’ कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमध्येही गेल्या सुमारे १५ वर्षांत रुजला आहे.
कष्टकरी, रोजंदारीवर काम करणारा वा तुटपुंजे उत्पन्न असलेला स्वयंरोजगार मिळविणारा समाज चाळी-झोपडपट्टय़ामध्येच राहत होता/ आहे. (यातील जेमतेम दोन टक्के कुटुंबांना झोपु योजनेत छोटी नवीन घरे मोफत मिळाली) या समाजघटकातील मंडळींना खरं तर ‘फर्स्ट होम’ही उपलब्ध नाही. अशा मंडळींना कुटुंबातील सदस्य संख्येत वाढ झाल्याने छोटी नवीन घरे मिळालेल्या वा न मिळालेल्या मंडळींना राहत्या जागेची प्रचंड कमतरता भासू लागली. या वर्गातील अनेकांना निवृत्तीचे वय गाठल्यानंतर वा कारखाने बंद पडल्यामुळे सक्तीची सेवानिवृत्ती मिळाल्यामुळे शहरांमध्ये उत्पन्नाचे साधन राहिले नाही. त्यामुळे या मंडळींपैकी काहीजणांनी ज्यांना शक्य होते त्यांनी थेट गावाकडे स्थलांतर करण्याचा मार्ग स्वीकारला, पण गावाकडील घरेही लहान असल्यामुळे वा भाऊबंदकीच्या वादामुळे जेमतेम तीनचार टक्के कुटुंबांनाच हा मार्ग उपलब्ध झाला. या वर्गातील आणखी एखाद दोन टक्के कुटुंबांनी पै-पै बचत करून निवृत्तीच्या वेळी गावाकडे छोटेसे घर बांधले व आपल्या उर्वरित आयुष्याच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविला. मात्र गेल्या पाच-सात वर्षांत अशा प्रकारे निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे.
थोडक्यात, मोठय़ा शहरांमध्ये भासणाऱ्या राहत्या जागेच्या टंचाईमुळे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय वा अल्प उत्पन्नवर्गीय, मध्यमवर्गीय व सधन लोकांसारखे गावाकडे निवाऱ्याची व्यवस्था करू लागले आहेत. (फरक एवढाच की मध्यमवर्गीय व सधन मंडळींसाठी ते ‘सेकंड होम’ आहे तर अल्प उत्पन्न असलेल्यांचे ‘फर्स्ट होम’ आहे.)
ग्रामीण भागातील शहरात उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा असलेल्या परिसरात घरांची / सदनिकांची मागणी वाढू लागल्याचे दिसताच या अर्थ-विकसित परिसराकडे विकासकांची दृष्टी वळली. विशेषत: कोकणातील समुद्रकिनारे, आंबा, काजू व अन्य वृक्षवल्लींमुळे हिरवागार असणारा परिसर, डोंगराळ भागातील स्वच्छ सूर्यप्रकाश आणि सुखद वारा अशा निसर्गरम्य आणि शांत परिसरातील जागांना मागणी वाढू लागली. विकासकांना आणि गृह खरेदीदारांना कोकणातील निसर्गरम्य परिसराची भुरळ पडू लागली. सत्तेचे पाठबळ असलेल्या राजकारण्यांनी काळा-पांढरा पैसा ओतून मोक्याच्या जागांवर कब्जा केला. कोकणात जागांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागले व जमिनींना सोन्याचा भाव येऊ लागला. दोन-तीन गुंठे जमीन विकत घेऊन छोटे घर बांधणे अल्प उत्पन्नधारकांना कठीण होऊ लागले. म्हणून उत्तर कोकणातील डहाणूपासून दक्षिण कोकणातील सावंतवाडी, बांद्यापर्यंत मध्यमवर्गीय व अल्प उत्पन्नधारकांच्या आर्थिक कुवतीला अनुसरून छोटय़ा आकारमानाचे बंगले, रो हाऊसेस व सदनिकांचे अनेक प्रकल्प विकासक उभे करू लागले. आज आपण मासिके, वर्तमानपत्रे व दूरचित्रवाहिनीच्या चॅनेल्सवर अशा प्रकल्पांच्या जाहिराती पाहत आहोत.
गेल्या तीन वर्षांत मार्च ते जून या कालावधीत डहाणूपासून पणजीपर्यंत अनेक गावांमध्ये काहीना काही कारणामुळे मला जावे लागले व प्रत्येक वेळी दोन-तीन दिवस तेथे वास्तव्य करावे लागले. या प्रत्येक भेटीत या परिसरातील भीषण पाणीटंचाई या काळात अनुभवास आली. नाकर्ते सरकार, सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता श्रमदानातून व लोकवर्गणीतून प्रकल्प उभे करण्याची लयास गेलेली परंपरा आणि ‘मला काय त्याचे’ अशी वृत्ती असलेली आळशी जनता या सर्वाचा एकत्रित परिणाम फक्त कोकणातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात भीषण पाणीटंचाई होण्यात झाला आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ग्रामीण भागात उभे राहत असलेल्या/ उभे राहिलेल्या अनेक प्रकल्पांना दैनंदिन गरजेचे पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. विकासक गृह खरेदीदारांना बाराही महिने पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कोणतीही उपाययोजना करीत असल्याचे दिसत नाही. बाराही महिने पाणी उपलब्ध होण्यासंबंधी त्यांनी दिलेल्या प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये कसलाही उल्लेख नसतो. बाराही महिने पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी गुंतवणूकदार/ खरेदीदारही कोणतीही चौकशी करत नाहीत. अशा प्रकारे पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी खात्री करून न घेता गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळू लागले आहे. पाण्यासारखी मूलभूत सोयच बाराही महिने उपलब्ध नसेल तर अशा ठिकाणी घर घेऊन उपयोग काय?
‘पाण्याची समस्या विहीर अथवा बोअरवेल खणून सोडवू शकू’ असा विचार करून जर कोणी या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष करायचा विचार करतील त्यांनी अशा प्रकारे पाणी मिळविण्याचे ५० टक्के प्रयत्न असफल झाले आहेत, याची नोंद घ्यावी. जमिनीखालील पाण्याची पातळी पाण्याच्या प्रचंड उपशामुळे दरवर्षी अधिकाधिक खाली जात आहे व त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत जाणार, हे कटू सत्यही ध्यानी घ्यावे.
अशा प्रकारे पाण्याच्या उपलब्धतेची खात्री पटवून न घेता गृह प्रकल्पांमध्ये वा छोटय़ा फार्म हाऊसमध्ये गुंतवणूक करतील, त्या मंडळींवर येत्या काही वर्षांत पश्चात्तापाची पाळी येईल.  (ग्रामीण भागात घर घेतल्यास पाण्याच्या समस्येव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, त्यासंबंधीचा सविस्तर लेख शरद भाटे यांनी १६ जूनच्या वास्तूरंगमध्ये लहिला आहेच.) वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा काढून, पै पै वाचवून केलेल्या बचतीचा विनियोग योग्य असाच व्हावा आणि उतारवयात त्याचा आनंद उपभोगता यावा, यासाठी ग्रामीण भागातील गृह प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक अतिशय काळजीपूर्वक करावी.