अमित शहाला अटक दुसरी चूक!

अमित शहाला अटक दुसरी चूक!

गोपीनाथ मुंडे यांचा केंद्र सरकारवर हल्ला 

'मौत का सौदागर' असा नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करून सोनिया गांधी यांनी पहिली चूक केली होती. सीबीआयचा गैरवापर करीत गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना तुरुंगात डांबून काँग्रेस सरकार दुसरी मोठी चूक करीत आहे. त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा कडक इशारा लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला दिल्लीत दिलेल्या खास मुलाखतीत दिला. 

मुंडे म्हणाले की, मध्यंतरी देशातील क्रमांक तीनच्या नक्षली नेत्याला नागपूरला पकडले आणि आंध्र प्रदेशात एन्काऊंटरमधे तो ठार झाल्याचे सांगण्यात आले. अशा घटना घडत असताना, राज्याच्या गृहमंत्र्याने फोनवर पोलिसांशी बोलणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे. आरोपी ठरवून गुन्हेगारासारखी त्याची धिंड काढणे अयोग्य आहे. शहांना ज्या कारणावरून जेरबंद केले, त्या निकशाने बहुतांश गृहमंत्री तुरुंगात दिसतील. ज्या सोहराबुद्दीन प्रकरणावरून इतका गदारोळ माजला आहे, तो अखेर होता तरी कोण? तो देशभक्त थोडाच होता? त्याच्याविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांत किती गुन्ह्यांची नोंद होती, याची माहितीही मीडियाने घ्यायला हवी, असेह मुंडे म्हणाले. 

पेट्रोलवरील नियंत्रण हटवण्याचा मुहूर्त चुकीचा 

पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचे तपशील स्पष्ट करताना मुंडे यांनी महागाईवर सर्वाधिक भर दिला. पेट्रोल किमतींवरचे नियंत्रण सरकारने काढून टाकले. याला भाजपने विरोध केला नसता, कारण हा निर्णय सर्वप्रथम वाजपेयी सरकारच्या काळातच झाला होता. तथापि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती तेव्हा अवघ्या २५ डॉलर प्रति बॅरल होत्या. सर्वच वस्तूंची महागाई वाढली असताना सरकारने चुकीच्या वेळी हा निर्णय घेतला, त्यास आमचा विरोध आहे, असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 

केंदाने राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले नाही 

ग्राहकाला केवळ इंधनाची दरवाढच सोसावी लागलेली नाही, तर रस्तेबांधणीसाठी देशभर प्रचंड टोल टॅक्स भरावा लागतो. याखेरीज नवे वाहन खरेदी करणाऱ्याकडून एकरकमी रोड टॅक्स वसूल केला जातो . इंधनाच्या किमती वाढवताना केंदाने सर्व राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले असते तर, इंधनावरील कराचे प्रमाण, काही काळासाठी सर्वसहमतीने कमी करता आले असते. भाजपशासित राज्यांनीही साथ दिली असती. मात्र इंधनावर सर्वाधिक कराचे प्रमाण केंदाचे आणि त्या खालोखाल काँग्रेसशासित राज्यांचे आहे. ते कर कमी करत नसतील, तर गरीब राज्ये औदार्य कसे दाखवतील, असा सवालही त्यांनी केला. 

यूपीए सरकार अपयशी, अकार्यक्षम, भ्रष्ट 

यूपीए सरकार वर्षभरात सर्वच आघाड्यांवर अपयशी, अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट ठरले आहे. घटक पक्षांपुढे झुकावे लागत असल्याने टूजी स्पेक्ट्रम, आयपीएल घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत सरकारचे हात बांधलेले आहेत. मनमोहन सिंग यांचे उत्तम प्रशासन देणारे सरकार असा लौकिक मिळवण्याऐवजी सतत खुचीर् वाचवणारे सरकार अशी यूपीएची प्रतिमा आहे. लोकमताचा दबाव सरकार खाली खेचल्याखेरीज रहाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.