दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या खासदार व आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला असतानाही अशा लोकप्रतिनिधींना संरक्षणाची ढाल प्रदान करणाऱ्या वटहुकुमास केंद्र सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली.
खून , बलात्कार , हत्येचा प्रयत्न , अपहरण , दरोडेखोरी आणि खंडणीखोरीसारखे गंभीर आरोप असलेल्या देशभरातील सुमारे साडेसहाशे खासदार व आमदारांना या वटहुकुमामुळे संरक्षण मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने १० जुलैला दिलेल्या निकालानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधीची खासदारकी वा आमदारकी लगेच संपुष्टात येऊन तो पुढची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरला असता. या निकालामुळे अनेक बड्या नेत्यांसह शेकडो खासदार अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश निष्प्रभ करण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याचा अपयशी प्रयत्न केला होता. राज्यसभेत हे विधेयक मांडले तेव्हा त्यावर मतभेद उद्भवले होते. आता या वटहुकुमानंतर येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
असे मिळणार संरक्षण ...
केंद्राच्या वटहुकुमामुळे आता शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधीला तीन महिन्यांच्या आत वरच्या कोर्टात अपील करून आपले सदस्यत्व कायम राखता येईल.
वरच्या कोर्टाने अपील दाखल करून घेतले किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास संबंधित खासदार वा आमदाराला संसदेत किंवा विधिमंडळात उपस्थित राहता येईल. मात्र त्याला सभागृहातील मतदानात भाग घेता येणार नाही , तसेच वेतनभत्तेही घेता येणार नाहीत.
लालू , रशीद बचावणार
येत्या ३० सप्टेंबर रोजी माजी रेल्वेमंत्री व बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्यावर शिक्षा सुनावली जाणार आहे. पण , आता दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालखंडाची शिक्षा झाली तरी या वटहुकुमामुळे त्यांच्यावर संसदेचे सदस्यत्व गमावण्याची किंवा पुढची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरण्याची वेळ येणार नाही.
काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद यांनाही एका प्रकरणात १ ऑक्टोबर रोजी सीबीआयच्या विशेष कोर्टात शिक्षा सुनावण्यात येणार असून त्यांचेही सदस्यत्व वाचणार आहे.
No comments:
Post a Comment