अत्याचारांचा फास्ट ट्रॅक!
गेल्या वर्षांत राज्यात तब्बल ८६ सामूहिक बलात्कार
७ ऑक्टोबर २००९ रोजी पुण्यातील सॉफ्टवेअर इंजिनीअर नयना पुजारी हिची सामूहिक बलात्कार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती . हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावा आणि आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी , अशी आक्रमक मागणी त्यावेळी झाली होती . मात्र , चार वर्षे लोटली तरी या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झालेली नाही . राज्यात गेल्या वर्षी एक - दोन नव्हे तर , तब्बल ८६ सामूहिक बलात्काराच्या घटना घडल्यात . परंतु , त्याबाबत कुणी अवाक्षरही काढत नाही . राज्यातील अशा प्रकरणांचे अनेक खटलेही निकालांच्या प्रतीक्षेत असून बहुसंख्य प्रकरणांमधील आरोपी मोकाटच आहेत .
मुंबईतल्या सामूहिक बलात्काराचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालविण्याची आणि सरकारी वकील म्हणून अॅड . उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे . या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद संसदेत उमटून आरोपींना फासावर लटकवण्याचीही मागणी झाली आहे . जानेवारी महिन्यांत दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराचेही असेच तीव्र पडसाद उमटले होते . मुंबई , दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये होणाऱ्या अशा निर्घृण घटनांनी समाजमन व्यथित होते . सरकारही खडबडून जागे होते . परंतु , वर्षभरात महाराष्ट्रात घडलेल्या ८६ सामूहिक बालात्कारांपैकी एकाही प्रकरणात समाज किंवा सरकारने एवढी आस्था दाखवलेली नाही , हे विदारक सत्य त्यातून समोर येते . गेल्या १० वर्षात राज्यात १५ हजार बलात्काराच्या घटना घडल्या असून त्यातील किमान ४०० घटना या सामूहिक बलात्काराच्या आहेत . परंतु , खैरलांजीसारखी दोन - चार प्रकरणे वगळल्यास अन्य कुठल्याही प्रकरणाची मुंबईएवढी गंभीर दखल घेतली गेलेली नाही .
राज्यातील विविध कोर्टांमध्ये डिसेंबर , २०१२ अखेरीस निकालांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांची संख्या होती १४ , ४१४ . ज्या प्रकरणांत कोर्टाने निकाल दिला आहे त्यापैकी ८४ टक्के आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याचे सीआयडीचा नुकताच प्रकाशित केलेला ' क्राईम इन महाराष्ट्र ' हा अहवाल सांगतो . त्यामुळे बलात्कारांच्या खटल्यांचा निकाल आणि आरोपींना शिक्षेचे प्रमाण फाससे आशादायी नसल्याचेच निष्पन्न होते
No comments:
Post a Comment