Rich variety of languages in India Review

भाषिक ऐश्वर्यसंपन्नतेचा आढावा

'भारतीय भाषांची लोकगणना' म्हणजेच पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया हा ‘भाषा’ या
बडोद्यातील संस्थेने हातात घेतलेला भारतीय भाषांच्या गणनेचा महाप्रकल्प आता पूर्ण झाला असून त्याच्या महाराष्ट्राशी संबंधित खंडाचे प्रकाशन होत आहे. त्यानिमित्ताने हा प्रकल्प, त्याची व्याप्ती, त्यातून पुढे आलेली निरीक्षणे यांचा आढावा-


भाषेबाबतचा सध्याचा देशभरात सगळीकडचाच चिंतेचा विषय म्हणजे इंग्रजीचं आक्रमण. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर मराठी शाळांची संख्या झपाटय़ाने कमी होते आहे. त्याच्या कितीतरी पट वेगाने इंग्रजी शाळा वाढत आहेत. मुलं अशा पद्धतीने इंग्रजी माध्यमातून शिकत राहिली तर एक दिवस मराठीवर गंडांतर येईल अशी भीती सतत व्यक्त होते आहे. थोडय़ाफार फरकाने देशभर इतर भाषांच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. मराठी तसंच इतर भाषांच्या बाबतीतली ही भीती खरोखरच रास्त आहे का? दुसरीकडे प्रादेशिक भाषांमध्ये नवनवीन सिनेमे निघत असतात. नवसाक्षरांचं प्रमाण वाढल्यामुळे प्रादेशिक भाषेतली पुस्तकं, वर्तमानपत्रं वाचणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. असं सगळं असताना भाषा दुसरीकडे भाषा संकटात आहेत, अशीही चर्चा होते.
महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातून आढळलेल्या भाषा आणि बोली :
१- मराठी, २- अहिराणी, ३- आगर,
४- खानदेशी लेवा, ५- चंदगडी,
६- झाडी, ७- पोवारी, ८- कोहळी,
९- तावडी, १०- मालवणी, ११- वऱ्हाडी,
१२- वाडवळी, १३- सामवेदी, १४- संगमेश्वरी.
आदिवासींच्या भाषा :
१५-कातकरी, १६- कोकणा, १७- कोरकू, १८- कोलामी, १९- गोंडी, २०- देहवाली, २१- परधानी, २२- पावरी,
२३- भिलालांची निमाडी, २४- मथवाडी,
२५- मल्हार कोळी, २६- माडिया,
२७- मावची, २८- मांगेली, २९- वारली,
३०- हलबी, ३१- ठाकरी, ३२- ‘क’ ठाकूरी,
३३- ढोरकोळी, ३४- ‘म’ ठाकूरी
भटक्या विमुक्तांच्या भाषा :
३५- कुचकोरवी, ३६- कैकाडी,
३७- कोल्हाटी, ३८- गोरमाटी, ३९- गोल्ला, ४०- गोसावी, ४१- घिसाडी, ४२- चितोडिया, ४३- छप्परबंद, ४४- डोंबारी,
४५- नाथपंथी डवरी, ४६- नंदीवाले,
४७- पारोशी मांग, ४८- पारधी,
४९- बेलदार, ५०- मांग गारुडी,
५१- वडारी, ५२- वैदू.
अन्य भाषा :
५३- दख्खनी, ५४- ‘नो’ लिंग,
५५- उर्दू, ५६- सिंधी.
या सगळ्या चर्चेला उत्तर देणारे एक सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण झाले आहे. ते आहे, देशभरातल्या सगळ्या भाषांबाबतचे. आपल्याकडे देशभरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषा नेमक्या किती आणि कोणत्या याची पाहणी गेल्या तीन वर्षांच्या काळात बडोद्याच्या भाषा या संस्थेकडून सुरू होती. पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण असे त्या पाहणी प्रकल्पाचे नाव आहे. डॉ. गणेश देवी यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाचे काम झाले. वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या भाषेच्या अभ्यासकांनी, कार्यकर्त्यांनी या पाहणीमध्ये भाग घेतला. माहिती गोळा केली. या सगळ्या पाहणीतून मिळालेल्या माहितीचे एकत्रीकरण करून आता त्याचे ५० खंड प्रकाशित केले जाणार आहेत. त्यातल्या मराठी भाषेच्या पाहणीचा खंड शनिवारी १७ ऑगस्टला पुण्यात प्रसिद्ध होत आहे. मराठी भाषेच्या खंडाचे संपादक म्हणून पद्मगंधा प्रकाशनचे अरुण जाखडे यांनी काम पाहिलं.

पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण या पाहणीतून फक्त भाषांचीच माहिती नाही तर सामाजिक-सांस्कृतिक माहितीही मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होत आहे. हे काम प्रचंड मोठं होतं, पण ते सरकारी पातळीवर किंवा सरकारी मदतीने नव्हे तर संस्थात्मक पातळीवर, तसंच देशभरातले सामान्य नागरिक आणि भाषा अभ्यासकांच्या मदतीने हाती घेतलं गेलं आणि त्यांच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात आलं.
भाग्यवान भाषांच्या गोष्टी
काही भाषा अशाही आहेत, ज्यांनी काळाबरोबर संपून जाणं हे त्यांच्या भाषेचं प्राक्तन साफ नाकारलं आणि काळाबरोबर टक्कर देत आपली भाषा टिकवून ठेवण्याचे जिकिरीचे प्रयत्न केले, करीत आहेत. एक उदाहरण आहे चीनमधल्या ‘नु शु’ नावाच्या भाषेचं. या भाषेची गंमत म्हणजे ही चीनमधली फक्त स्त्रियांची अशी खास भाषा आहे. ‘नु शु’चा अर्थच स्त्री! या भाषेच्या लिपीत १२०० अक्षरं आहेत. या भाषेची जन्मकथा मोठी गमतीदार आहे. हजारो वष्रे चिनी स्त्रिया औपचारिक शिक्षणापासून वंचित राहिल्या होत्या. एकमेकींशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या त्यांच्याच पातळीवर एक सांकेतिक भाषा विकसित केली. पिढय़ान्पिढय़ा ही भाषा आईकडून मुलीकडे, आजीकडून नातीकडे पोचवली गेली. विणकामातून ‘नु शु’च्या शब्दांचं नक्षीकाम विणत, कागदाच्या हातपंख्यावर ते नक्षीकामासारखे वापरत त्या एकमेकींशी संवाद साधत. हळूहळू चिनी पुरुषांनाही स्त्रियांच्या या गुप्त भाषेचा पत्ता लागला; पण त्यांना ते सगळंच बायकी आणि बिनमहत्त्वाचं वाटल्यामुळे त्यांनी त्याकडे लक्षही दिलं नाही की काही हस्तक्षेपही केला नाही. त्यामुळे ‘नु शु’ पुरुषांचा कोणताही संस्कार न झालेली, स्त्रियांची खास भाषा म्हणूनच टिकून राहिली.
पण, गेल्या १००-१५० वर्षांत चीनमधली परिस्थिती बदलत गेली आहे. स्त्रियांना औपचारिक शिक्षण मिळायला लागलं. त्यांना सगळ्याच क्षेत्रात पुरेसा वाव मिळायला लागला. त्या आधुनिक चीनच्या प्रतिनिधी म्हणून वावरायला लागल्या. थेट व्यक्त व्हायला लागल्या, म्हणजेच त्या पुढे गेल्या आणि ‘नु शु’ ही त्यांची पारंपरिक भाषा मात्र मागे पडत गेली. तिची या काळात गरज उरली नाही. पूर्णपणे नष्ट होऊन जाऊ नये, तिचं अस्तित्व उरावं यासाठी चीन सरकार एक ‘नु शु’साठीचं संग्रहालय उभं करीत आहे. त्यातून ‘नु शु’चा इतिहास, तिचे नमुने हे सगळं मांडलं जाणार आहे. काही प्रकाशकांनी ‘नु शु’च्या शब्दकोशाचा प्रकल्प हातात घेतला आहे. चिनी संस्कृतीच्या इतिहासात माजघरातल्या अंधारात वावरलेल्या ‘नु शु’ला आता प्रकाशाची वाट सापडली आहे.
पेरू देशामधल्या आयक्विटो या भाषेची कहाणी आणखी वेगळी. एॅमेझॉनच्या खोऱ्यातल्या आयक् िवटोस शहराजवळचं सॅन अँटोनिया हे खेडं म्हणजे आयक्विटो भाषेचं शेवटचं वसतिस्थान. कारण- ही भाषा चांगल्यापकी बोलू शकणारे फक्त २६ लोक आता उरले आहेत; ते या खेडय़ात राहतात आणि त्यांच्यामधला सगळ्यात तरुण आयक्विटो भाषक ५२ वर्षांचा आहे. शतकानुशतकं स्पॅनिश भाषेच्या अतिक्रमणाला तोंड देत या लोकांनी आपली भाषा आटोकाट प्रयत्न करून टिकवली. यापुढे काळाच्या रेटय़ात आपल्या भाषेचा बळी जाऊ नये या इच्छेनं त्यांनी सरकारी यंत्रणेशी संपर्क साधून आयक्विटो भाषा जतन करण्यासाठी आणि ती अधिक सक्षम करण्यासाठी मदत करायची विनंती केली. टेक्सास विद्यापीठात मानववंशशास्त्र शिकणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना आयक्विटो भाषकांची ही कळकळ समजली आणि त्यांनी त्यांना मदत करायचं ठरवलं. त्यासाठी काळ निश्चित करण्यात आला. पहिल्या वर्षभरात आयक्विटो भाषेचा शब्दकोश करण्याच्या उद्दिष्टाबरोबरच आयक्विटो शिकविण्याचे वर्ग सुरू करण्यात आले. त्याची गरज तरुणांना, लहान मुलांना पटवून दिली गेली. गावातले तरुण, लहान मुलं आनंदानं आयक्विटो शिकायला यायला लागली. नंतर या प्रकल्पाला निधीही उपलब्ध करून दिला गेला. भाषेचं संचित जपण्यासाठी जगात काय प्रयत्न चालू आहेत, याची ही दोन उदाहरणं. याशिवाय लॅटिन, किक्श्ट (kiksht), स्कॅगिट (ichshikiin), हैदा (haida), याक्कू (yakku). गेअलिक (gaelic), मांचू (manchu) अशा वेगवेगळ्या भाषा कायमच्या नष्ट होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.
याउलट अंदमान-निकोबार बेटांवरची ८५ वर्षांची बोआ सेनिअर नावाची महिला मरण पावल्याचं कळलं, तेव्हा सगळ्यात जास्त दुख झालं ते भाषाशास्त्रज्ञांना. कारण अंदमान-निकोबार बेटांवर बोलली जाणारी ‘बो’ ही भाषा जाणणारी ती शेवटची व्यक्ती होती. तिला या बेटांवर बोलल्या जाणाऱ्या चार वेगवेगळ्या भाषा येत असत. भाषाशास्त्रज्ञांनी तिच्यापर्यंत पोचून तिच्या ‘बो’ भाषेबद्दल समजून घ्यायला, ‘बो’ भाषेचं डॉक्युमेंटशन करायला सुरुवात केली होती; पण बोआच्या मृत्यूमुळे केवळ एक भाषाच नव्हे, तर एक संपूर्ण संस्कृती काळाच्या उदरात कायमची गडप झाली.
या सर्वेक्षणासाठी काही निकष ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार प्रमाण भाषा, बोली, आदिवासींच्या भाषा आणि भटक्या विमुक्तांच्या भाषा अशा चार पातळ्यांवर भाषा सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यातही अस्तित्वात असलेल्या भाषा, संकटग्रस्त भाषा आणि किंचित अस्तित्व दाखवणाऱ्या भाषा अशी विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक भाषेचा इतिहास, भौगोलिक स्थान, त्यातील लिखित तसंच मौखिक साहित्य आणि इतर काही संस्कृतिदर्शक गोष्टी यांचा त्यात समावेश आहे. देशभरातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यामुळे त्यात जाणीवपूर्वक एकसूत्रीपणा आणता आला. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारतीय भाषांची स्थिती काय आहे याचा स्पष्ट नकाशा आखायचा या हेतूने हे सर्वेक्षण असल्याने भाषावैज्ञानिकांना अभिप्रेत असलेल्या रूढ पद्धतीपेक्षा थोडय़ा वेगळ्या पद्धतीने हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यासाठी लोकांशी बोलून आठ वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर माहिती घेतली गेली.

भाषा हाच संस्कृतीचा अस्सल आधार
खरं तर सगळ्याच प्रमुख भारतीय भाषा बोलणारे समाज आज चक्रव्यूहात सापडले आहेत. मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण दिलं, तर ती इंग्रजीला सरावत नाहीत. साहजिकच ती चांगल्या नोकऱ्या, चांगल्या संधींपासून लांब जातात. त्याचा आíथक फटका बसतो. इंग्रजीतूनच शिक्षण दिलं, तर ती हळूहळू मातृभाषेपासून दुरावत जातात; पण जगण्याच्या लढाईत ती वरचढ ठरण्याची शक्यता असते. सामान्य माणसाचं देणं-घेणं रोजच्या जगण्याच्या संघर्षांशी असतं. त्यामुळे मातृभाषेपेक्षा तो रोजीरोटी मिळवून देणाऱ्या भाषेला प्राधान्य देणार हे उघडच आहे. विसेक वर्षांपूर्वी वरच्या स्तरात असलेला हा ट्रेंड मध्यमवर्गात झिरपला आणि हळूहळू तो निम्न मध्यमवर्गातही झिरपतो आहे. कुणाला पटो न पटो; पण भाषिक बहुविविधता असलेल्या आपल्या देशात वरच्या पातळीवर इंग्रजी आणि तळाच्या पातळीवर िहदी याच व्यवहारभाषा झाल्या आहेत. मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छिणाऱ्यांना, मुख्य प्रवाहात राहू इच्छिणाऱ्यांना या भाषा येण्याशिवाय पर्याय नाही.
अशा परिस्थितीत स्थानिक भाषा म्हणजेच मातृभाषा कामचलाऊ ठरत जाण्याचा धोका असतो. मराठी भाषेच्या बाबतीत त्याची चुणूक दिसायला आज सुरुवात झाली आहे.
कॉल सेंटरच्या नोकरीतली गरज म्हणून अमेरिकन धाटणीचं इंग्रजी अस्खलित बोलू शकणाऱ्या मुलांना मराठीशी दोन हात करावे लागतात. इथे प्रश्न फक्त मराठी बोलण्याचा नसतो. मराठी ही निव्वळ भाषा नाही, ती या समाजाची संस्कृती आहे. भाषा म्हणून मराठी आज चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या देत नसेल; पण ती एका समाजाची ओळख आहे, अस्मिता आहे. मराठी म्हणवून घेणाऱ्या माणसाची मुळं थेट ज्ञानेश्वर, मुकुंदराजापर्यंत असतात. संतांनी त्याच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक मनाची मशागत केलेली असते. वारी न करताही त्या परंपरेशी तो मनानं जोडला गेलेला असतो. तुळजापूरची भवानी, कोल्हापूरची अंबाबाई, जेजुरीचा खंडोबा यांच्याबरोबरच शिवाजी महाराज हे त्याचं आराध्यदैवत असतं. गड-किल्ल्यांवरचा मोकळा वारा त्यानं कधी ना कधी तरी अभिमानानं छातीत भरून घेतलेला असतो. ओव्या-अभंगांनी, कीर्तनानं त्याच्या थकल्याभागल्या जिवाची हुरहुर कमी केलेली असते. लावणीबरोबरच शाहिरीत त्याचा जीव रमलेला असतो. पिठलं-भाकरी आणि मिरचीच्या ठेच्याचं नाव काढलं तरी त्याच्या तोंडाला पाणी सुटतं. त्याला गनिमी कावा माहीत असतो आणि अमृताते पजेवर जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या त्याच्या भाषेला तितक्याच करकरीत शिव्यांचंही वावडं नसतं. ही यादी आणखी कितीतरी वाढत जाऊ शकते.
इंग्रजीतून शिकणारी, पोटापाण्यासाठी जगभर कुठेही जाण्याची शक्यता असलेली उद्याची पिढी मराठी भाषेशीच जोडली गेली नसेल, तर ती या परंपरांशी तरी कशी जोडली जाणार? वेगानं बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाबरोबर तितक्याच वेगानं बदलणाऱ्या जगात व्यक्ती म्हणून, समाज म्हणून आपली ओळख ठसवायची असेल, तर भाषा, संस्कृती हाच अस्सल आधार ठरतो.
महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातून काय आढळलं?
महाराष्ट्रामध्ये एकूण ५६ भाषा आणि बोलीभाषा बोलल्या जातात, असं या पाहणीत आढळलं आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रविषयक खंडात अनेक वैशिष्टय़पूर्ण गोष्टी आहेत. उदाहरणच द्यायचं तर महाराष्ट्रातील इतर भाषांशिवाय यात उर्दू आणि सिंधी या भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. कारण या भाषा महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर बोलल्या जातात. या सर्वेक्षणात आदिवासींच्या, भटक्या विमुक्तांच्या भाषांबरोबरच काही वेगळ्या भाषाही हाती लागल्या आहेत. उदाहरणार्थ सिद्दी जोहरच्या आक्रमणाच्या काळात बरेच सिद्दी लोक दक्षिणपूर्व आफ्रिकेतून भारतात आले. नंतर इथेच देशाच्या विविध भागात स्थायिक झाले. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यालगतच्या परिसरात त्यांचं अस्तित्व जाणवतं. या लोकांकडे त्यांचं आफ्रिकेतलं वैशिष्टय़पूर्ण नृत्य टिकून आहे. त्यांचं संगीत टिकून आहे. पण भाषा मात्र त्यांना टिकवता आलेली नाही. त्यामुळे आज सिद्दी जमातीची भाषा महाराष्ट्रात अस्तित्वात असली तरी दोनच कुटुंबे ती भाषा जाणतात. तेही ही भाषा फारशी वापरत नाहीत. तसंच मिरजजवळ दख्खनी नावाची भाषा बोलली जाते. कोकणातील फक्त एका गावात नोलिंग नावाची भाषा बोलली जाते. महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातून एकूण बावन्न भाषांची नोंद झाली. पण त्यापैकी मराठी आणि गोंडी या दोन भाषांनाच आपली लिपी आहे. काही भाषा अशा आहेत की त्यांना लिपीच नाही. त्या केवळ बोलल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये साहित्यनिर्मिती होऊ शकलेली नाही. बुलढाणा जिल्ह्यात जवळपास १३० माणसं मेहाली ही भाषा बोलतात. या सर्वेक्षणामुळे अस्तित्वात असलेल्या भाषा आणि बोलींची नेमकी माहिती उपलब्ध झाली आहे. मानववंशशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी ती उपयुक्त आहे. तसंच या सर्वेक्षणातून झालेलं भाषांचं दस्तावेजीकरण हा यापुढील काळातल्या पिढय़ांसाठी मोठा ठेवा आहे.
अस्मितांचे टोकदार निखारे आणि भाषा
आपल्याला आपली मातृभाषा, बऱ्या प्रमाणात हिंदी आणि कामचलाऊ का होईना; इंग्लिश येत असलं तरी अगदी आपल्या शेजारच्याच राज्यात गेल्यास आपण पार अक्षरशत्रू होऊन जातो.
याला कारण आहे, दर राज्यागणिक बदलणारी तिथली भाषा. इकडून तिकडे जाणाऱ्यांना ती अडचणीची वाटत असली तरी भाषांची आपल्याकडची ही विविधता तोंडात बोटे घालायला लावणारी आहे. जगात कोणत्याही देशाकडे इतकी भाषिक समृद्धी नाही. आपल्याकडे घटनेने राज्यव्यवहाराची भाषा म्हणून मान्यता दिलेल्या अधिकृत भाषाच २२ आहेत. त्यातल्याही १८ भाषा जवळजवळ ९६ टक्के लोक बोलतात. त्यामध्ये आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, काश्मिरी, कन्नड, कोकणी, मल्याळी, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, उडिया, पंजाबी, सिंधी, तमीळ, तेलगू, उर्दू या भाषांचा समावेश आहे. त्याशिवाय १९९१ च्या जनगणनेनुसार १५७६ भाषा या मातृभाषा आहेत. या सगळ्या भाषांमध्येही हिंदी ही सगळ्यात जास्त लोकांची मातृभाषा आहे. मध्य आणि उत्तर भारत तर हिंदी बेल्ट म्हणूनच ओळखला जातो. त्याशिवाय ती बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल यांची राज्यभाषा आहे.
आज भाषांवरून सुरू असलेला अंतर्गत संघर्ष. द्रविडी भाषांचा हिंदीवर राग आहे. उरिया भाषेला बंगालीचं अतिक्रमण खुपतं. मराठीला हिंदीवाल्यांना हाकलून द्यायचंय. आसामी लोकांना बिहारीचं वाढतं अतिक्रमण थोपवायचंय. या सगळ्यामागची कारणं बहुतेकदा आर्थिक आहेत. पण त्यांना तोंड देताना इतर भाषांचाही द्वेष करण्याची मानसिकता वाढते आहे. आज आपली विचारसरणी एकवेळ इंग्रजी चालेल; पण या आपल्याच देशातल्या भाषा नकोत अशी होत चालली आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये समूहांच्या अस्मिता टोकदार होत जातात. भाषा हे तर अस्मितेचं रोजच्या जीवनात थेट सामोरं येणारं प्रतीक. त्यामुळे भाषेबद्दलची आक्रमकता वाढते आहे. पण आपल्या भाषेवर प्रेम करायचं म्हणजे इतर भाषांचा द्वेष करायचा का?
आज आपण देश रेल्वेमार्गानी जोडला आहे वगरे भाषा करतो. पण पूर्वी आधुनिकतेची अशी कोणतीच साधनं नव्हती आणि तरीही आपला देश जोडला गेला होता. तो जोडणारे धागे सांस्कृतिक होते आणि ते न दिसणारे होते. संत नामदेव तीर्थयात्रा करीत पंजाबात गेले आणि तिथे त्यांचे अभंग आजही गायले जातात. हे वाहतुकीची, संवादाची आजच्यासारखी कोणतीही साधनं नसताना घडू शकलं, ते या अदृश्य सांस्कृतिक धाग्यांमुळेच. भाषेवरून राजकारण करणारे कधीतरी इतिहास असा समजून घेतील?
भारतभरातल्या सर्वेक्षणातून काय काय आढळलं?
मराठी, तिच्या परिघातल्या भाषा आणि आदिवासी, भटक्या-विमुक्तांच्या भाषा, तसंच इतर काही भाषा मिळून महाराष्ट्रात ५५ भाषा बोलल्या जातात. ही आकडेवारी हिंदीभाषक पट्टा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूपेक्षा जास्त आहे. वास्तविक हिंदी, बंगाली, तेलुगू भाषकांची संख्या मराठी भाषकांपेक्षा जास्त आहे. हिंदीभाषक राज्यांमध्ये हिंदीशिवाय ३० भाषा बोलल्या जातात, तर पश्चिम बंगालमध्ये बंगालीशिवाय २६ इतर भाषा बोलल्या जातात. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगूशिवाय १८ भाषा बोलल्या जातात. भारतीय भाषांच्या तुलनेत अरुणाचल प्रदेशमध्ये ९० पेक्षाही जास्त भाषा बोलल्या जातात. तर आसाम आणि ओरिसामधल्या बोलल्या जाणाऱ्या भाषांची संख्या त्याखालोखाल आहे. तर गोव्यासारख्या राज्यात फक्त तीन भाषा बोलल्या जातात. पंजाब, हरियाणात जेमतेम सात भाषा बोलल्या जातात, तर गुजरात, महाराष्ट्र, आसाममध्ये भाषांची संख्या पन्नासच्या वर आहे. तर संपूर्ण देशभरात मिळून ७८८ भाषा बोलल्या जातात.
या पाहणीमुळे देशातल्या ज्या भाषांबद्दल कधीच चर्चा होत नव्हती, ज्या अस्तित्वात आहेत याची दखलही घेतली जात नव्हती अशा भाषा रेकॉर्डवर आल्या आहेत. दादरा, नगर हवेली परिसरात गोरपा नावाची भाषा बोलली जाते. ही तिथल्या आगरी लोकांची भाषा. समाजातल्या तरुणांना ती फारशी येत नव्हती. त्यांना गुजराती येत होते, तर तिथल्या वृद्ध लोकांना गुजराती येत नव्हते, पण गोरपा भाषा चांगली येत होती. सिक्कीममध्ये नोंदल्या गेलेल्या फुजेल, माझी आणि ठाणी या तीन भाषा तर अस्तित्वात आहेत हेच कुणाला माहीत नव्हतं. त्या भाषा येणारे फार मोजके लोक आता शिल्लक आहेत. माझी भाषा बोलणाऱ्या समूहातले तरुण आता मुख्यत: हिंदी, इंग्रजी आणि नेपाळी भाषा बोलतात. माझी ही भाषा हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढय़ाच लोकांना येते.
तर काश्मीरमधले जेमतेम ३०० लोक बुरुशक्सी ही भाषा बोलतात. गिलगिट, बाल्टिस्तान या पाकिस्तानव्याप्त परिसरातून हे लोक काश्मीरमध्ये विस्थापित झाले. हे लोक जवळजवळ १२० वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये आले. पण त्यांनी अजूनही आपली भाषा, संस्कृती जपली आहे. पंचमहाल जिल्ह्य़ात आदिवासीबहुल लुनावाला तालुक्यात नैका नावाची भटकी विमुक्त जमात आहे. आजही जंगलात राहणारे हे लोक आपली भाषा कशीबशी टिकवून आहेत. पण जंगलावर त्यांचा अधिकार नाही, त्यांच्याकडे कसायला जमीन नाही, त्यांची गणना ओबीसींमध्ये होत असल्यामुळे त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नाहीत. त्यामुळे या सगळ्या रेटय़ात त्यांच्या भाषेचं अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
सर्वेक्षणातून माहिती मिळवण्याचे निकष
*  ज्या नावाने ती भाषा ओळखली जाते ते नाव, त्या नावाला असलेली पर्यायी नावे.
*  भाषेचा थोडक्यात इतिहास
*  त्या भाषेतली ४-५ गाणी, लोकगीतं किंवा कविता.
*  त्या भाषेतील कथा, लोककथा-गद्याचा नमुना आणि त्याचा मराठी अनुवाद.
*  त्या भाषेतील नातेसंबंधाची नावं. उदा- आई, वडील, भाऊ, बहीण
*  तांबडा, निळा अशा रंगांना त्या भाषेत असलेली नावं.
*  वेळ, काळ, ऋतू, पहाट, दुपार, संध्याकाळ यांचे शब्द आणि त्यांचे मराठी रूप.
*  मैल, कोस फर्लाग हे अंतर दाखवणारे शब्द तसंच शेर, किलो ही वजनमापं तसंच महिने.
ग्रीअर्सन सर्वेक्षण
आपल्या देशातल्या भाषांचं यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं ते ब्रिटिशांच्या काळात. सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीअर्सन यांच्या नेतृत्वाखाली. १८७३ मध्ये इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिसमध्ये दाखल झालेल्या ग्रीअर्सन यांनी १८९८ ते १९०२ या काळात भाषिक पाहणीचे प्रमुख म्हणून काम पाहिलं. पुढे त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली १९२७ पर्यंत हे काम चाललं. त्यांनी केलेल्या लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाचे १९ खंड प्रकाशित करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार तत्कालीन भारतात ३६४ भाषा आणि बोली बोलल्या जात होत्या. ग्रीअर्सन यांनी केलेलं हे सर्वेक्षण हा भारतीय भाषांचा पहिलावहिला शास्त्रशुद्ध अभ्यास म्हणता येईल.
हिमाचल प्रदेशच्या लाहोल स्पिती परिसरात, उत्तराखंडमध्ये, अंदमान निकोबारमध्ये तिथल्या स्थानिक भाषा झपाटय़ाने नष्ट होत आहेत. हिंदीभाषक पट्टय़ामध्ये तसेच अरुणाचल प्रदेशमध्येही हिंदी भाषेमुळे स्थानिक भाषांची पीछेहाट होत असल्याचं चित्र असलं तरी महाराष्ट्रात मात्र मराठीच्या छत्रछायेखाली इतर भाषा जगल्या, वाढल्या, टिकल्या असंच चित्र आहे. त्या अर्थाने मराठी ही जगातल्या इतर कोणत्याही भाषांच्या तुलनेत सहिष्णू भाषा आहे, असं डॉ. गणेश देवी सांगतात. तर संथाली, बोडो या भाषकांची संख्या वाढली आहे असंही दिसतं. त्यामुळे या भाषांचा समावेश आता अनुसूचित भाषांच्या यादीत करण्यात आला आहे. झारखंडमध्ये १६ आदिवासी भाषा आहेत आणि त्यातल्या काही भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे.
असं असलं तरी भाषा झपाटय़ाने नष्ट होत आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हेमधून संपूर्ण देशभरात मिळून ७८० भाषा असल्याचं आढळलं आहे. १९६१च्या जनगणनेनुसार आपल्याकडे एकूण १६५२ भाषा होत्या. नंतर त्यांचं वर्गीकरण करून त्यांची संख्या ११०० निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर १९७१ च्या जनगणनेत तर फक्त १०८ भाषांचीच नोंद करण्यात आली. कारण ज्या भाषा दहा हजारांपेक्षाही कमी लोक बोलतात, त्यांची नोंद प्रमुख भाषांमध्ये करायची नाही असा सरकारने निर्णय घेतला. त्यामुळे उर्वरित सगळ्या भाषांची नोंद ‘इतर भाषा’ या सदरात करण्यात आली. पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हेने दहा हजार भाषकसंख्या असणं हा निकष स्वीकारला नाही. त्यामुळे या पाहणीने ११०० ही भाषासंख्याच गृहीत धरली. त्यातल्या जवळजवळ २२० भाषा अस्तंगत झाल्या आहेत. त्यामुळे एकूणात गेल्या पाच दशकांमध्ये २० टक्के भाषा नामशेष झाल्या, अशी आकडेवारी हे सर्वेक्षण सांगतं. त्यामागची कारणं म्हणजे त्या त्या भाषांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान नसणं, समूहांचं स्थलांतर, ती भाषा बोलणं म्हणजे अविकसित असल्याचा शिक्का बसणं, तसंच त्या भाषेचा वापर करून जगण्यासाठीचे पैसे कमावता न येणं ही होती.
जगातले काही देश भाषावैभवाने समृद्ध आहेत. आपणही अशाच भाग्यवान देशांपैकी एक आहोत. पापुआ न्यू घाना या देशात भाषा आणि बोलींची संख्या ११०० आहे. इंडोनेशियात ८०० भाषा बोलल्या जातात. नायजेरियात ४०० भाषा बोलल्या जातात. आपल्या देशात भाषांच्या रक्षणासाठी फारसे प्रयत्न होत नसतानाही एकूण ७८० भाषा बोलल्या जातात. आपल्या राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात एकूण २२ भाषांची अधिकृत भाषा म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. त्यात आसामिया, बोडो-बोरो, बांगला, डोगरी, गुजराती, हिंदूी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मणीपुरी, मराठी, मैथिली, मल्याळम, नेपाळी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमीळ, तेलुगू, उर्दू या भाषांचा समावेश आहे. भाषिक वैभव असलेल्या इतर सगळ्या भाषांना आदिवासी भाषा, अल्पसंख्याकांची भाषा, अनुसूचित नसलेली भाषा (नॉन शेडय़ुल्ड) अशा वर्गवारीत ढकलून दिले गेले आहे.
आपल्या भाषांचा पसारा हेच वैभव
मुंबई-पुणे प्रवासात सूरज नावाचा एक मुलगा भेटला. असेल पंचविशीचा. एका आयटी कंपनीत नोकरी करत होता. तीन-चार महिने इंग्लंडमध्ये, तीन-चार महिने अमेरिकेत, तीन-चार महिने भारतात अशी त्याची भ्रमंती चालायची. तो होता मूळचा ओरिसाचा. उडिया ही त्याची मातृभाषा. कॉन्व्हेंटमध्ये शिकल्यामुळे इंग्रजी व्यवहारभाषा आणि आजकालच्या भारतीय माणसांना सहसा िहदी येतंच. तसंच ते त्यालाही येत होतं. गेली तीन र्वष मुंबईत वर्षांचे तीन-चार महिने घालत असल्यामुळे त्याला कामचलाऊ मराठीही येत होतं.
हे ऐकताना आपल्याला कुणालाही थोडंही आश्चर्य वाटत नाही. कारण आपल्याला सगळ्यांना अशा तीन भाषा येत असतातच; पण इंग्लंड, अमेरिकेत गेल्यावर सूरजचा अनुभव मात्र वेगळा असायचा. त्याला, त्याच्यासारख्याच तिथे जाणाऱ्या भारतीयांना तीन-चार भाषा येतात, याचं तिथल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना कमालीचं आश्चर्य वाटायचं. इतक्या भाषा तुम्ही शिकलात कधी आणि कशा, हा त्यांचा प्रश्न असायचा आणि सूरज आणि त्याचे भारतीय सहकारी इंग्रजी बोलता-बोलता सहज िहदीत बोलायला लागतात. मध्येच तो घरून आलेल्या फोनवर त्यापेक्षा वेगळ्या भाषेत उडियामध्ये बोलतो, हे तर त्यांना अद्भुतच वाटायचं. एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत जाणं इतक्या पटकन आणि सहज कसं काय जमतं, हा त्यांचा प्रश्न असायचा.
सूरज म्हणाला, त्यांना हे सगळं आश्चर्य वाटायचं कारण त्यांना सहसा एकच भाषा येत असायची, इंग्रजी!
त्याउलट आपण! प्रत्येक राज्याची अधिकृत भाषा, तिची वेगळी लिपी. त्या लिपीचं व्याकरण, त्या भाषेच्या वेगवेगळ्या बोली, त्या बोलीनुसार येणारी वेगवेगळी वैशिष्टय़ं. संकुचित विचार केला तर ही कुणाला आपली मर्यादा वाटेल. कारण मराठी माणूस तमिळनाडूत गेला, तर तो शब्दश: अक्षरशत्रू ठरतो. बंगाली माणूस आंध्रात गेला, तर त्याला ‘काला अक्षर भंस बराबर’ वाटायला लागतं. कारण आपल्याच देशातल्या या राज्यांच्या भाषांमधलं आपल्याला ओ की ठो येत नसतं. आपलं सगळंच गाडं अडून बसतं; पण दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर केवढी श्रीमंती आहे ही आपली. कारण भाषा ही नुसती लिपी घेऊन येत नाही, तर भाषा म्हणजे संस्कृती असते. जितक्या भाषा तितक्या संस्कृती आहेत आपल्या. त्यातूनच अस्मिता निर्माण झाल्या आहेत. त्याशिवाय भाषांमधून होणारी अभिव्यक्ती, त्यातून झालेली साहित्य निर्मिती. एका मराठीच्याच संदर्भात हे सगळं इतकं अफाट आहे, तर आपल्या अधिकृत भाषांच्या पसाऱ्याची गणती कशी करणार?
सर्वेक्षणातील काही वैशिष्टय़पूर्ण घटक
* आपल्या देशात अत्यंत वेगळी, स्वतंत्र अशी सांकेतिक खुणांची भाषा अस्तित्वात आहे. आता ही भाषा मूकबधिर मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरली जाते. या भारतीय सांकेतिक भाषेसाठी पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाने एक वेगळा खंड निर्माण केला आहे.
*  चोरी हाच व्यवसाय असणाऱ्यांनी आपल्या ‘व्यवसाया’साठी एक पूर्ण वेगळी वैशिष्टय़पूर्ण अशी बोली भाषा विकसित केली आहे. पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाने आपल्या खंडांमध्ये या ‘भाषे’चीही दखल घेतली आहे.
*  भिल्ली या भाषेने गेल्या काही वर्षांत जागतिक विक्रम केला आहे. १९९१ च्या जनगणनेत भिल्ली भाषा बोलणाऱ्यांची जी लोकसंख्या होती, तिच्यामध्ये २००१ च्या जनगणनेत ९० टक्के वाढ झाल्याचं आढळून आलं. आपली भाषा ही आपली अस्मिता आहे हे लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी पश्चिम भारतात जाणीवपूर्वक चळवळ उभारली गेली. त्याचा हा परिणाम होता. त्याची दखल युनेस्कोच्या पातळीवरही घेतली गेली.
* १९ व्या शतकात सगळ्या भाषांना सारखेच महत्त्वाचे स्थान होते. पण छपाईचे तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर मुद्रित भाषा आणि बोली भाषा असा मुख्य फरक निर्माण झाला. स्वातंत्र्यानंतर याच मुद्रित भाषांना अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळाला आणि इतर भाषा विकास न झालेल्या भाषा ठरल्या.
* जगामध्ये जेवढय़ा भाषा अस्तित्वात आहेत, त्यांच्या तुलनेत लिपींची संख्या खूपच कमी आहे. वास्तविक जगातली कुठलीही भाषा जगातल्या कुठल्याही लिपीत लिहिता येऊ शकते.
मातृभाषेचा प्रश्न
आपल्या देशासारख्या सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवर वैविध्य आणि तितकीच गुंतागुंत असलेल्या देशात तर मातृभाषा हा प्रश्न आणखीनच गुंतागुंतीचा आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे एकेकाळचे माध्यम सल्लागार शारदा प्रसाद यांनी २००१मध्ये झालेल्या जनगणनेसंदर्भात एक लेख लिहिला होता. त्या लेखात ते म्हणतात, माझी मातृभाषा कन्नड, माझ्या पत्नीची मातृभाषा तेलुगु, आमची मुलं वाढली दिल्लीत, शिकली तिथल्याच आसपासच्या शाळांमध्ये. हिंदी आणि इंग्लिश याच भाषा त्यांच्या कानावर पडल्या. शिकवल्या गेल्या. त्यांच्या शालेय शिक्षणात त्यांचा कुठेही आमच्या म्हणजे आई-वडिलांच्या मातृभाषेचा संबंध आला नाही. त्यामुळे जनगणनेत मातृभाषा कोणती, हा प्रश्न आला तेव्हा मुलांची मातृभाषा हिंदी अशीच नोंदवली गेली. त्यांच्या मुलांची मातृभाषा खरोखरच हिंदी असू शकते का?
मातृभाषा या संकल्पनेचं सांख्यिक महत्त्व आपल्याकडे लक्षात आलं ते जनगणनेमुळे. १९६१ साली झालेल्या जनगणनेत मातृभाषेसंदर्भातले प्रश्न विचारले गेले. ही जनगणना करताना ती करणाऱ्या प्रगणकांना लोक मातृभाषेबाबत सांगतील ती माहिती तशीच उतरवून घ्यायला सांगितलं गेलं होतं. त्या माहितीवर प्रगणकांनी आपल्या ज्ञानानुसार कोणतेही संस्कार करायचे नव्हते. गंमत म्हणजे लोकांनी जात, धर्म, व्यवसाय, गाव यांची नावं मातृभाषा म्हणून सांगितली. या जनगणनेत मिळालेल्या माहितीचं संकलन, विश्लेषण केलं गेलं. त्यातून असं पुढे आलं की आपल्या देशात १६५२ मातृभाषा बोलल्या जातात. या सगळ्याच भाषांना लिपी आहे, असं नाही. त्याशिवाय जवळपास ४०० भाषा बोलल्या जातात. या सगळ्या भाषांचं इंडो आर्यन, द्राविडीयन, ऑस्ट्रिक, तिबेटो-बर्मन या चार प्रमुख भाषाकुलांमध्ये वर्गीकरण केलं गेलं आहे.
२००१ च्या जनगणनेमध्ये लोकांना मातृभाषेचं नाव आणि येत असलेल्या इतर भाषांची नावं हे नवे प्रश्न विचारले गेले. या जनगणनेमध्ये मातृभाषेची व्याख्या लहानपणी त्या व्यक्तीची आई तिच्याशी ज्या भाषेत बोलली असेल ती भाषा, असं करण्यात आलं आहे. त्या व्यक्तीची आई लहानपणीच मरण पावली असेल तर कुटुंबात बोलली जाणारी भाषा ही त्या व्यक्तीची मातृभाषा मानली गेली आहे. बोलू न शकणारी, तान्ही मुलं, मतिमंद तसंच मुक्या बहिऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीतही तिच्या आईची भाषा ही तिची भाषा मानली गेली आहे. कुटुंबात आई-वडिलांची भाषा वेगवेगळी असेल, तर त्या दोन्ही भाषा मातृभाषा म्हणून नोंदवल्या गेल्या आहेत.
सर्वेक्षणातील अडचणी
भाषांसाठीचे सर्वेक्षण करणे तेवढे सोपे नव्हते. कारण त्यासाठी विविध भाषा बोलणाऱ्या सर्व पातळीवरच्या, सर्व थरांतल्या लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्याशी बोलायचे होते. त्यांच्याकडून माहिती घ्यायची होती. एकतर महाराष्ट्रात मोजक्या भाषा असतील असा अंदाज सुरुवातीला मांडला गेला होता, पण शोध घ्यायला सुरुवात झाली तशी संख्या वाढत गेली. भटक्या विमुक्तांमध्ये फिरून त्यांच्या भाषांचे सर्वेक्षण त्यांच्यातील कार्यकर्त्यांनीच केले. कार्यकर्त्यांचा लोकसंग्रह असतो, पण त्यांना लिहिण्याची सवय नसते. त्यामुळे त्यासाठीची त्यांची तयारी त्यांना सतत मार्गदर्शन करून केली गेली. दुसरी गोष्ट म्हणजे नवीन पिढीला आपल्या समाजाच्या भाषेची फारशी माहिती नसते. समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबरोबर राहण्यासाठी नव्या पिढीतले लोक घराबाहेर पडल्यावर आपली मूळ भाषा वापरणं टाळतात. आपल्या भाषेबद्दल इतरांना कळू नये अशीही काळजी अनेक जण घेतात. त्यामागे खूपदा जात हे कारण असते. भाषेचा वापर केला की जात कळते म्हणूनही बरेच जण आपल्या मूळ भाषेचा रोजच्या व्यवहारात वापर करत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मूळ भाषेपर्यंत पोहोचणे जिकिरीचे होत गेले. मराठीच्या तसंच इंग्रजीच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील इतर भाषांमधले शब्द झपाटय़ाने कमी होत आहेत. कारण नव्या पिढीला ते शब्द माहीतच नसतात. या आणि अशा अनेक कारणांमुळे भाषेची माहिती मिळण्यात अनेक अडचणी येत गेल्या. त्यामुळे सर्वेक्षणाचा वेळ वाढत गेला.
टॉप टेन भाषा
जगातल्या सगळ्यात जास्त प्रमाणात बोलल्या जाणाऱ्या १० भाषांची यादी केली, तर ती चायनीज, इंग्रजी, हिंदी, स्पॅनिश, रशियन, जर्मन, अरेबिक, बंगाली, पोर्तुगीज, जपानी अशी आहे. म्हणजे हिंदी ही भारतीय भाषा त्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे; पण इंटरनेटवर सगळ्यात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या १० भाषांची यादी केली, तर ती इंग्रजी, चिनी, स्पॅनिश, जपानी, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, पोर्तुगीज, कोरियन, इटालियन अशी आहे. भारतातली एकही भाषा इंटरनेटच्या ‘टॉप टेन’मध्ये नाही. याचं कारण म्हणजे इंटरनेटसाठी इंग्रजी येणं आवश्यक आहे, हा समज.
(आधार- आयएमआरबी म्हणजेच इंडियन मार्केट रिसर्च ब्युरोने केलेल्या भारतातल्या प्रादेशिक भाषांसंदर्भात केलेल्या पाहणीचा अहवाल)
लिपीबद्दलचं चिंतन
या संपूर्ण प्रकल्पाचे नेतृत्व ज्यांनी केलं त्या डॉ. गणेश देवी यांनी या भाषेसंदर्भातलं आपलं चिंतन या खंडांमध्ये मांडलं आहे. ते भाषेबद्दलच्या आपल्या समजुतींवर वेगळा प्रकाश टाकणारं आहे. त्यांनी भाषा ज्यातून व्यक्त होते ती लिपी कशी तयार झाली याबद्दलची मांडणी केली आहे. ते म्हणतात, बोलली जाणारी भाषा आणि तिची लिपी यांच्यामध्ये खरंतर कोणताही तर्कशुद्ध संबंध सांगता येत नाही. सॉसेरियन काळानंतर तोंडाने उच्चारल्या जाणाऱ्या ध्वनींना अनुरूप अशी चिन्हं तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. होमोसेपियन माणसाच्या सांस्कृतिक उत्क्रांतीमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळेच आताच्या काळात असा प्रश्न उपस्थित होतो की काही समूहांनी आपल्या बोलीभाषेला अनुरूप अशी लिपी तयार केली, त्यांची भाषा ही लिखित भाषा झाली आणि काही समूहांनी तशी चिन्हं, लिपी तयार केली नाही, असं का घडलं असावं? भाषेच्या अभिव्यक्तीसाठी लिपी तयार होण्याची प्रक्रिया हा केवळ अपघात होता की लिपीची निर्मिती करणाऱ्या विशिष्ट समाजांना असलेली सौंदर्यदृष्टी त्यामागे होती?
डॉ. देवी यांनी लिपीच्या निर्मितीमागे मुळात उत्पादनाची मोजदाद करणं ही प्रक्रिया कशी होती, हे उलगडून दाखवलं आहे. ते म्हणतात, लिपीच्या निर्मितीमागे आर्थिक कारणं, आर्थिक परिस्थिती होती. तत्कालीन माणसाच्या आयुष्यात उत्पादन प्रक्रियेने प्रवेश केला तेव्हा मोजदाद करण्यासाठी चिन्हांचा वापर केला गेला. त्यामुळे चिन्हं म्हणजे लिपीचा संबंध सुरुवातीच्या काळात बोलण्यापेक्षाही मोजदाद करण्यासाठी होता. हे आकडे दगड, लाकूड किंवा अगदी वाळूत कोरण्याची पद्धत प्राचीन भारतात होती. यातले काही आकडे लिपीत समाविष्ट झाले नाहीत. उदाहरणार्थ बरोबर किंवा चूक या अर्थाने आपण आज ज्या खुणा वापरतो, त्या लिपीमध्ये अक्षरांच्या स्वरूपात समाविष्ट झाल्या नाहीत. पण त्या काळातली आकडे दर्शवणारी बरीच चिन्हं नंतरच्या काळात अक्षरं म्हणून लिपीत समाविष्ट झाली. आणखी एक वेगळं उदाहरण पाहायचं तर त्या काळात प्रत्येक जमातीचा जगाकडे बघण्याचा आपापला वेगळा दृष्टिकोन होता. त्यामुळे जग मोजण्याचे त्यांचे मार्गही वेगवेगळे होते. काही जमाती उत्तरपूर्व आणि उत्तर पश्चिम, दक्षिणपूर्व आणि दक्षिण पश्चिम असा फरक करू शकत नसत. तर इंडो आर्यन भाषाकुलातील भाषा बोलणाऱ्या आणि दिशांचा फरक करू शकणाऱ्या जमातींमध्ये प्रखर सूर्यप्रकाश, आल्हाददायक सूर्यप्रकाश अशी स्पष्ट जाणीव असे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आग्नेय, ईशान्य, वायव्य आणि नैर्ऋत्य या संकल्पना वापरल्या जात. त्याशिवाय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अशा चार दिशांचा स्पष्टपणे विचार करणाऱ्या काही जमाती होत्या. काही जमातींनी आपला विचार आठ दिशा मानण्यापर्यंत नेला होता, तर काहींची दिशांची मोजदाद दहापर्यंत गेली होती. असं घडण्यामागे संबंधित समाजाची परिसर, अवकाश, उजेड, सावल्या यासंबंधीची अनुभवातून तसंच पिढय़ान्पिढय़ा मिळत गेलेली पारंपरिक माहिती, ज्ञान कारणीभूत होते. त्यामुळेच ठिकठिकाणची मोजदाद करण्याची पद्धत वेगळी होती. त्यामुळे नंतर घडत गेलेल्या ठिकठिकाणच्या भाषा वेगवेगळ्या आहेत. आपल्याकडची मोडी लिपी हीसुद्धा एकेकाळची लिहिण्याची व्यवस्था नव्हे तर मोजदाद करण्यासाठीची व्यवस्था होती. तत्कालीन सत्ताधारी तसंच व्यापारी वर्ग तिचा वापर करत असे. या सगळ्याची तुलना आजकालच्या टॅली म्हणजेच ताळेबंद मांडण्याच्या व्यवस्थेशी करता येईल. टॅली करताना म्हणजेच ताळेबंद मांडताना आपण लिहितो, पण ते फक्त अकाऊंट्स असतं. आज आपल्याला माहीत असलेलं लिखाण आणि त्यासाठीची वेगवेगळी लिपिचिन्हे म्हणजे एकेकाळचे आकडे तसे भौमितिक चिन्हांचा समुच्चय आहे. मुद्रणकलेचा शोध लागल्यानंतर मात्र भाषांची परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली आणि लिखित स्वरूप ही भाषेची प्रभावी ओळख ठरली.
अंतर्गत भाषिक संघर्ष
लोकांच्या मातृभाषांशी निगडित भावभावनांकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं, तर एखाद्या देशाचं काय होऊ शकतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान! पाकिस्ताननं मातृभाषांच्या प्रश्नावरून मोठा फटका खाल्ला. आजही त्याची बीजं रोवली जात आहेत. अंतर्गत भाषिक संघर्ष हा आजच्या पाकिस्तानातला मोठा मुद्दा आहे. पण त्याची सुरुवात तिथे झाली ती १९४८ मध्ये जिना यांनी ढाका युनिव्हर्सटिीत उर्दू ही पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा असेल, असं जाहीर केलं तेव्हा. तेव्हा शेख मुजिबूर रेहमान यांच्या नेतृत्वाखाली तिथे आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गटाने तिथल्या तिथे निषेध करून त्या मीटिंगवर बहिष्कार घातला. हेच शेख मुजिबूर रेहमान नंतर बांगलादेशचे निर्माते ठरले. आपले माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई नंतर एकदा म्हणाले होते की, पाकिस्तानचं विभाजन भाषेच्या मुद्दय़ावर झालं. आज बांगलादेश मुस्लीम बहुसंख्य असलेला देश असला तरी तिथे उर्दू फारशी बोलली जातच नाही. दुकानांवरचे बोर्ड, रिक्षावरच्या नंबरप्लेट बंगाली भाषेत असतात.
एकदा भाषेच्या मुद्दय़ावरून विभाजित झालेल्या त्याच पाकिस्तानमध्ये आता पुन्हा स्थानिक भाषांवरून अस्मितेचे निखारे फुलले आहेत. बलूची, सिंधी, पुश्तू, शीना, बाल्टी, पंजाबी, सरकैती या भाषांना राज्यभाषांचा दर्जा मिळावा, अशी त्या भाषा बोलणाऱ्या भाषकांची मागणी आहे. त्यासंदर्भात तिथे सध्या संसदेत एक खासगी विधेयक मांडण्यात आलं आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये उर्दू ही राष्ट्रभाषा आणि इंग्रजी ही अधिकृत भाषा आहे. शीना, बाल्टी या भाषा बोलणाऱ्यांनी त्यांची भाषा राज्यभाषा व्हावी, यासाठी आग्रह धरला असला तरी इतर भाषकांचा त्याला विरोध आहे. कारण या भाषा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपकी आहेत. घटनेनुसार हा भाग पाकिस्तानचा भाग नाही, तर मग तिथल्या भाषांना पाकिस्तानच्या राज्यभाषांचा दर्जा का द्यायचा, असं इतर प्रांतातल्या लोकांचं म्हणणं आहे. पाकिस्तानमधल्याच इतर भाषा बोलणाऱ्यांच्या तुलनेत पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या भाषा बोलणाऱ्यांची संख्याही कमी आहे. पख्तुनिस्तानमध्ये बोलली जाणारी हिंडकू, बलुचिस्तानात बोलली जाणारी ब्राहवी, सिंधमध्ये बोलली जाणारी गुजराती या भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या भाषांच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे आधी त्या भाषा बाजूला ठेवा आणि आमच्या भाषांना राज्यभाषेचा दर्जा द्या, अशी मांडणी करत तिथे वेगवेगळ्या भाषकांमध्येच संघर्ष सुरू आहे. पाकिस्तानातल्या अंतर्गत संघर्षांला अशी भाषिक किनारही आहे.
पाकिस्तानात एकूण सत्तर भाषा बोलल्या जातात; पण देशाची राष्ट्रभाषा उर्दू आहे. ती बोलणाऱ्यांची संख्या फक्त सात टक्के आहे. तरीही सरकारी पातळीवर तसंच शाळांमध्ये राष्ट्रभाषा असल्यामुळे उर्दूच महत्त्वाची आहे; पण सामान्य पालकांनाच उर्दूशी झगडावं लागत असेल, तर मुलांना ती काय समजणार? ‘पाकिस्तानमधल्या शिक्षणातला भाषेचा प्रश्न’ असा एक अहवाल एका ब्रिटिश संस्थेने तयार केला. त्यात तर उर्दू आणि इंग्रजी या दोन भाषा शिक्षणामधला अडथळा बनत आहेत, असाच दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण स्थानिक भाषांमधून दिलं जावं, असा आग्रह तिथे जोर धरतो आहे. मातृभाषेशी निगडित लोकांच्या भावभावनांकडे दुर्लक्ष केलं तर एखाद्या देशाचं काय होऊ शकतं, याचं पाकिस्तान हे ढळढळीत उदाहरण आहे.
भाषावार प्रांतरचना
लिपी निर्माण झाल्यानंतरही जगात सगळीकडेच मौखिक परंपरा जास्त प्रभावी होती. लिपीला महत्त्व आलं ते मुद्रणकलेचा शोध लागल्यानंतर. छपाईसाठी ज्या भाषांना स्वत:ची लिपी आहे, त्यांना महत्त्व आलं. पुढे आपल्याकडे तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यनिर्मितीसाठी भाषा हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. त्याबद्दल डॉ. गणेश देवी म्हणतात, मुद्रित होऊ शकणाऱ्या भाषा, लिपी असलेल्या भाषा आणि लिपी नसलेल्या बोलीभाषा असा फरक नसता तर आपल्याकडे भाषावार प्रांतरचना वा राज्यरचना होऊच शकली नसती. ती केवळ बहुभाषिक राज्यं ठरली असती. स्वातंत्र्यलढय़ातील कोणत्याही राष्ट्रवादी नेत्याच्या मनातही त्यामुळेच संपूर्ण देशभर संवाद साधणे सोपे जावे यासाठी एक सामाईक भाषा असावी असा विचार केला गेला. पण संपूर्ण देशभर फक्त एकच एक भाषा असावी असा विचार चुकूनही पुढे आला नाही. अनेक भाषा असलेला एक संपूर्ण देश याच दृष्टिकोनातून तत्कालीन नेत्यांनी भाषेकडे पाहिले. घटनानिर्मितीच्या वेळी भाषेसंबंधीच्या चर्चेतून ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. म्हणून भाषेसाठी आठवे विशेष परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले. नंतरच्या पिढय़ांचा असा गैरसमज आहे की घटनेच्या आठव्या परिशिष्टामुळे भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती नाही.
सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसच्या १९१७च्या अधिवेशनात अ‍ॅनी बेझंट यांनी भाषावार प्रांतरचना या कल्पनेला जोरदार विरोध केला. पण दशकभरानंतर नागपूर अधिवेशनात काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व स्वीकारले. स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एस. जी. बर्वे यांना रशियाने भाषावार प्रांतरचना कशी केली आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी रशियाला पाठवले. बर्वे रशियाहून परतल्यानंतर भाषावार प्रांतरचना हीच पद्धत योग्य आहे याची नेहरूंना खात्री पटली आणि १४ राज्ये आणि ९ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हापासून भाषेच्या मुद्दय़ावर लहान लहान राज्यांची निर्मिती आजतागायत सुरू आहे. तेलंगण, विदर्भ, उत्तर प्रदेश यांच्या वेगळ्या राज्यांच्या मागण्यांना भाषा हा एक प्रमुख आधार आहे. त्यामुळेच भाषा हा आजही तितकाच संवेदनशील, अस्मितेशी जोडला गेलेला मुद्दा आहे. त्याच्यामधूनच यापुढच्या काळातही सामाजिक, आर्थिक, राजकीय घुसळण होऊ शकते. म्हणून भारतातल्या भाषांची स्थिती, त्यांचे स्वरूप समजून घेणे मला आवश्यक वाटत होते. त्यातूनच पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया हा प्रकल्प पूर्णत्वाला आला आहे.
स्थानिक भाषेकडेच कल
Wednesday, April 20, 2011
जागतिकीकरणाचा धबडगा सुरू झाला, तेव्हा विरोधकांच्या अनेक मुद्दय़ांपकी एक मुद्दा असायचा भाषेचा. परकीय कंपन्या इथे येणार, त्यांचे व्यवहार इंग्रजी भाषेत चालणार, ती भाषा येऊ शकणारे तरतील, बाकीच्यांनी अशा व्यवस्थेत काय करायचं? कसं जगायचं? नव्या व्यवस्थेत त्यांचं काय होणार? इंग्रजीचा वापर इतका वाढेल की स्थानिक भाषांचा ऱ्हास कसा अटळच आहे वगरे, वगरे..असं काही झालं नाही, हे आपण बघतोच आहोत. खरं तर त्याच्या उलट झालं आहे.
आपल्या प्रचंड लोकसंख्येला आपला बोजा मानणारी सगळी बाहेरची मंडळी आपली बाजारपेठ खुली झाल्यावर चक्क त्याकडे मनुष्यबळ म्हणून बघायला लागली. ही बाजारपेठ कशी काबीज करायची, याचा विचार करायला लागली. एवढा मोठा देश, तिथे नांदणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्कृती, त्यांच्या वेगवेगळ्या परंपरा, चालीरीती, मुख्य म्हणजे त्यांच्या वेगवेगळ्या २२ भाषा आणि जवळजवळ सोळाशे बोलीभाषा, या सगळ्यांची मिळून बनलेली प्रचंड बाजारपेठ. ती आपल्याला हवी तशी वळवून घेण्यापेक्षा आपण तिला हवं ते देणं हा मार्ग त्यांनी निवडला. त्यासाठीचं महत्त्वाचं माध्यम होतं ते इथल्या भाषा. इथलं भाषिक वास्तव समजून घेतल्याशिवाय इथे आपल्याला आपले हात-पाय पसरता येणार नाहीत, हे मार्केटवाल्यांना पक्कं माहीत आहे. त्यामुळेच भारतातल्या प्रादेशिक भाषांच्या पातळीवर सतत वेगवेगळे सव्‍‌र्हे होत असतात. या अभ्यासातून, पुढे आलेल्या माहितीतून वेगवेगळे निष्कर्ष काढले जात असतात.
अशा पाहण्यांमधून पुढे आलेलं एक निरीक्षण म्हणजे भारतात प्रादेशिक पातळीवर तरी इंग्रजी ही दुय्यमच भाषा आहे. टीव्ही असो, वर्तमानपत्रं असोत, रेडिओ असो बहुसंख्य भारतीय जनतेचा कल तिच्या स्थानिक भाषेकडेच असतो. याचं कारण म्हणजे एका आकडेवारीनुसार एकूण लोकसंख्येच्या ३७ टक्के (शहरी); तर १७ टक्के (ग्रामीण) लोकांनाच इंग्रजी नीटपणे येतं. शहरी, तसेच ग्रामीण भागातले उर्वरित लोक इंग्रजीशी तेवढे सरावलेले नसतात. साहजिकच ते इंग्रजी भाषेतून होणाऱ्या सगळ्या प्रकारच्या संवादांपासून, कॉम्प्युटर, इंटरनेटपासून दूर राहतात. सुरुवातीच्या काळात शहरी, मध्यम - उच्च मध्यमवर्गीयांच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केलेल्या उत्पादकांना नंतर हा ग्राहकही काबीज करणं गरजेचं वाटायला लागलं. इंग्रजीपासून दूर राहणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत पोचण्यासाठी त्या ग्राहकांची भाषा ही अर्थातच मोठं माध्यम होतं.
या गरजेतून भारतीय भाषांचा अभ्यास सुरू झाला, तेव्हा पुढे आलेली निरीक्षणं विचार करण्याजोगी आहेत. १९९६ मध्ये आपल्याकडे एकूण ६० टीव्ही चॅनेल्स होते. आता त्यांची संख्या ३०० पेक्षाही जास्त आहे. आज १९९६ च्या तुलनेत ५०० टक्के जास्त संख्येने टीव्ही प्रोग्रॅमिंग केलं जातं, तेही स्थानिक भाषांमध्ये. टीव्हीवर बातम्या, तसेच करमणुकीचे कार्यक्रम बघण्यासाठी भारतीय माणूस त्याच्या भाषेला प्राधान्य देतो. त्याला बातम्यांपासून जाहिरातींपर्यंत सगळं त्याच्या भाषेत हवं असतं. २००७-०८ या वर्षांतल्या आकडेवारीनुसार टीव्हीवर राष्ट्रीय पातळीवरच्या जाहिरातींचा वाटा १४.६ टक्के होता; तर प्रादेशिक पातळीवरच्या जाहिरातींचा वाटा २२.७ होता.
इंटरनेटवरही हीच परिस्थिती आहे. इंटरनेटवर सर्च इंजिन, पोर्टलसाठी भारतीय लोकांचं त्यांच्या स्थानिक भाषेलाच प्राधान्य असतं. ई-मेल, चॅटिंगसाठी ट्रान्सलेशन टूल, युनिकोड किंवा रोमन लिपी वापरून भारतीय भाषेत लिहिलं जातं. इंगजीपेक्षा या पद्धतींचं प्रमाण जास्त आहे. हीच पद्धत वापरून भारतीय भाषांमध्ये ब्लॉगिंग करण्याचं प्रमाण खूप आहे. वेगवेगळी मीडिया हाऊसेस बातम्यांच्या वेबसाइट चालवितात, त्यांनाही स्थानिक भाषेतल्या वेबसाइटला चांगला प्रतिसाद मिळतो. एक गमतीशीर निरीक्षण म्हणजे जी विवाहविषयक पोर्टल्स स्थानिक भाषेत असतात, ती चटकन लोकप्रिय होतात. विशेष म्हणजे हिंदीपेक्षा इतर भारतीय भाषांमधल्या वेबसाइटची संख्या जास्त आहे.
सर्च इंजिन, सोशल नेटवर्किंग साइटस्, व्यवसाय-विषयक वेबसाइटस् अशा ‘युटिलिटी साइटस्’पेक्षा वैयक्तिक ब्लॉगिंग, करमणूक, बातम्या तेही स्थानिक भाषेत यांना भारतीय माणूस जास्त प्राधान्य देतो. शहरातला एक विशिष्ट वर्ग वगळला, तर उर्वरित सामान्य माणसाचे रोजचे व्यवहार त्याच्या भाषेतूनच होतात. तीच त्याची जगाचे व्यवहार समजून घेण्याची भाषा असते. इंग्रजीच्या अडथळ्यामुळे तो आपल्यापर्यंत पोचत नसेल, तर आपण त्याच्यापर्यंत पोचलं पाहिजे हे वास्तव बाजारपेठेला उमगायला लागलं आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा प्रकल्प
पद्मगंधा प्रकाशनाचे अरुण जाखडे हे महाराष्ट्रातील भाषांच्या लोकसर्वेक्षणाच्या प्रकल्पाचे संपादक आहेत. महाराष्ट्रात आदिवासी, भटक्या विमुक्तांमध्ये फिरून ज्या वेगवेगळ्या भाषांची माहिती घेतली गेली, त्या कामाच्या समन्वयाचे काम त्यांनी पाहिले. या खंडात ते म्हणतात, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया हा प्रकल्प खूपच महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राला जसा वैविध्यपूर्ण निसर्ग लाभला आहे, तसेच इथे भाषावैविध्यही मोठे आहे. इथले समाजही वैविध्यपूर्ण जीवन जगत होते. आता त्यांच्या जगण्यातले वैविध्य हरपत चालले आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या भाषेवरही होतो आहे. मराठीच्या प्रभावामुळे त्यांच्या भाषा अस्तंगत पावल्या आहेत किंवा त्या वाटेवर आहेत. अशा भाषांचे जतन करणे, त्यांचे दस्तावेजीकरण करणे गरजेचे होते. पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हेच्या माध्यमातून फक्त भाषिकच नव्हे तर इंडॉलॉजी तसंच मानववंशशास्त्राच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे काम झाले आहे. या सव्‍‌र्हेच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्रात बोलल्या जाणाऱ्या ५२ भाषांपर्यंत पोहोचू शकलो आणि भाषा किती वेगाने नष्ट होत आहेत, हेही समजून घेऊ शकलो. त्यामुळे आम्ही आणखी पाच वर्षे उशिराने हा प्रकल्प हातात घेतला असता तर किती भाषिक नुकसान झाले असते याची मी आज कल्पना करू शकतो. काळ बदलेल तशी पुढे भाषाही बदलत जाईल. त्यामुळे हा प्रकल्प म्हणजे आज बोलल्या जाणाऱ्या भाषेचे दस्तावेजीकरण आहे. त्यामुळेच भविष्यात हा प्रकल्प सामाजिक तसंच सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा ठरणार आहे, असं जाखडे म्हणतात.
महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजराती तसंच इतर भाषांमधल्या खंडाचंही प्रकाशन होणार आहे. तीन भाषांच्या खंडांचे प्रकाशन प्रादेशिक प्रकाशक करणार आहेत तर इतर खंड आणि इंग्रजी भाषेतले खंड लाँगमन प्रकाशनातर्फे प्रकाशित केले जाणार आहे. त्याआधी येत्या पाच सप्टेंबरला एका कार्यक्रमात हे खंड देशाला अर्पण केले जातील. या सगळ्या कामासाठी टाटा सोशल सायन्सेसतर्फे काही निधी उपलब्ध करून दिला गेला. त्याशिवाय लोकसहभाग हाही महत्त्वाचा आधार ठरला.
कोण आहेत डॉ. गणेश देवी?
पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया म्हणजेच भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण या गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. गणेश देवी हे मूळचे महाराष्ट्रातले. कोल्हापूरच्या शिवाजी युनिव्हर्सिटीत शिक्षण झाल्यानंतर ते पुढील शिक्षणासाठी इंग्लंडमध्ये गेले. तिथून परत आल्यावर त्यांनी कोल्हापूर, सूरत येथे प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्यानंतर ते गुजरातमध्ये बडोदे येथे येऊन स्थायिक झाले. तिथेही काही काळ अध्यापन केल्यानंतर त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रातून बाहेर पडून आदिवासी अ‍ॅकॅडमी स्थापन केली. तसंच हिमालयातील आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या हिमलोक या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत. त्यांनी भारतात बारा ट्रायबल म्युझियम्सची साखळी उभी केली आहे. आदिवासींसाठी काम करत असतानाच त्यांना भाषेचे महत्त्व लक्षात आले. त्यांनी भाषा संशोधन केंद्र नावाची संस्था स्थापन केली. या संस्थेने इंग्रजी, गुजराती, मराठी भाषेत नव्वदच्या आसपास पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. त्यातली तेवीस पुस्तकं आदिवासी, भिल्ल, इतर भटक्या विमुक्तांच्या भाषांमधली आहेत. दहापेक्षा अधिक भाषांमधून ते ढोल नावाचे नियतकालिक काढतात. या संस्थेच्या वतीनेच पीपल्स लिंग्विस्टिक सव्‍‌र्हे ऑफ इंडिया हा महाप्रकल्प चालवला गेला. आपल्याकडे दर दहा वर्षांनी जनगणना होते तेव्हा भाषेचीही गणना होते. पण त्यापेक्षा वेगळ्या पातळीवरची, वेगळ्या पद्धतीची ही भाषागणना आहे. डॉ. गणेश देवी यांना त्यांच्या भाषेच्या क्षेत्रातल्या योगदानासाठी युनेस्कोने २०११ चा लिंग्वापॅक्स हा पुरस्कार दिला आहे.
मराठी भाषेपुरतं सांगायचं तर मराठी भाषेने गेल्या हजार वर्षांत वेगवेगळी वळणं घेतली आहेत. लीळाचरित्रातली महानुभावाच्या सांकेतिक लिपीत असलेली, मुगल आक्रमकांच्या भाषेपासून अस्पर्शित राहिलेली मराठी अगदी वेगळी आहे, ज्ञानेश्वरांची मराठी हे भाषेचं अगदी वेगळं रूप आहे. एकनाथ, नामदेव यांच्या रचनांनी समृद्ध झालेली मराठी हे वेगळं दालन आहे तर ‘नाठाळाचे माथा हाणू काठी’ असं म्हणणारी तुकोबांची तसंच ‘आधी प्रपंच करावा नेटका’ असं म्हणणारी रामदासांची रोखठोक मराठी हे मराठीचं अगदीच आगळंवेगळं रूप आहे. संतपरंपरेतली मराठी, पंतकाव्यातली मराठी, बखरींमधली मराठी, शाहिरी परंपरेतली मराठी, इंग्रजीच्या संपर्कानंतर बदलत गेलेली भाषा आणि तिचं आजचं रुप असा सगळा हजार वर्षांतला ज्ञात प्रवास बघितला तर मराठी भाषा सतत बदलत राहिली आहे. नवनवे बदल स्वीकारत, पचवत आणि त्यानुसार राहिली आहे, असं लक्षात येतं. आज अस्तित्वात असलेली मराठी भविष्यात कशी बदलत जाईल हे आज आपल्याला सांगता येणार नाही. या अंकात असलेल्या मुलाखतीत डॉ. गणेश देवी म्हणतात त्याप्रमाणे परत एकदा भाषांच्या मौखिक स्वरूपाला महत्त्व आलं तर कुणी सांगावं, कदाचित मराठीला पूर्वीच्या काळातलं गेय स्वरूपही पुन्हा एकदा प्राप्त होईल. पण एक मात्र खरं पुढच्या पिढय़ांना एकविसाव्या शतकात २०१० ते २०१३ या आणि त्याच्या आसपासच्या कालखंडातली मराठी भाषा (खरं तर सगळ्याच भारतीय भाषा) कशी होती, तिच्या बोली कशा होत्या हे समजून घ्यायचं असेल तर आता त्यांच्यासाठी या खंडांचा भरभक्कम आधार आहे. या कालखंडातला सामाजिक-सांस्कृतिक परीघ कसा होता हे पुढच्या पिढय़ांना समजून घ्यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी हा सगळा दस्तावेज उपलब्ध आहे. कुणाला यापुढच्या काळात भाषांचा अभ्यास करायचा असेल तर त्यांच्यासाठी एक मोठा पाया घातला गेला आहे. जॉन अब्राहम ग्रीअर्सन यांच्या भारतीय भाषांच्या सर्वेक्षणानंतर जवळजवळ तब्बल शंभर वर्षांनी झालेलं हे काम म्हणजे पुढच्या पिढय़ांसाठीचं मोठं भाषिक संचित आहे.