नसलेले कर केले माफ
गेल्या आठवड्यात सरकारने घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरवरील आयात आणि उत्पादन शुल्क माफ करत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सवलतीच्या दराशिवाय मिळणारे सिलिंडर आणखी ९८ रुपयांनी स्वस्त होतील अशी आशा सर्वसामान्य माणसांना दाखविली गेली. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. केरोसीन आणि घरगुती वापराच्या सिलिंडरवरील आयात आणि उत्पादन शुल्क रद्द तब्बल नऊ वर्षांपूर्वीच , म्हणजे २००३ सालच्या जानेवारी महिन्यात एनडीए सरकारने माफ केले होते!
सध्या सवलतीच्या दरात मिळणा-या घरगुती सिलिंडरवर कुठल्याही प्रकारचे आयात आणि उत्पादन शुल्क आकारले जात नाही. केवळ व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरवर आयात आणि उत्पादन शुल्क आकारले जाते. भविष्यात सरकारने घरगुती वापराच्या केवळ ६ सिलिंडरवर (कॉँग्रेसशासित राज्यांमध्ये ९) सवलत देण्याचे निश्चित केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार पाहता गॅस सिलिंडरवर कुठल्याही प्रकारची आयात आणि उत्पादन शुल्क नाही. २००३ सालच्या जानेवारी महिन्यातच अटलबिहारी वायपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने एलपीजी सबसिडी स्कीम अंतर्गत केरोसीन आणि घरगुती वापराच्या सिलिंडरवरील आयात आणि उत्पादन शुल्क रद्द केले होते. केवळ व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरवर आयात आणि उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत होते. आता सवलतीच्या दराव्यतिरिक्त जे सिलिंडर दिले जाणार होते त्यावर हे शुल्क आकारले जाणार होते. पण या निर्णयाला चहूबाजूंनी झालेल्या विरोधामुळे सरकारने नव्याने येणारे हे शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत असल्याचा देखावा निर्माण केला आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र नसलेले कर सरकारने माफ करण्याचे दातृत्व दाखविले आहे.
निश्चित दर एक दोन दिवसांत
पेट्रोलिअम कंपन्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या दरपत्रकानुसार आयातखर्च प्रति सिलिंडर सुमारे ६४७ रुपये येतो. सर्व प्रक्रीया आणि डीलरचे कमिशन धरून प्रति सिलिंडर किंमत ७६८(सबसिडी वगळता) रुपयांपर्यंत पोहोचते. यावर आयात आणि उत्पादन शुल्काचे ९८ रुपये अतिरिक्त आकारण्याचा सरकारचा विचार होता , अशी माहिती पेट्रोलिअम कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आता हे कर न लादण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण अजूनही सवलतीच्या दराव्यतिरिक्त देण्यात येणाऱ्या सिलिंडरची किंमत पेट्रोलिअम कंपन्यांनी निश्चित केलेली नाही. यासंदर्भात सिलिंडरवर आकारण्यात येणारे विविध शुल्क आणि इतर काही गोष्टींबाबत संभ्रम कायम असून यासंदर्भात सरकारकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. येत्या एक-दोन दिवसात त्यावर सरकारकडून स्पष्टता येईल आणि किंमत निश्चित होईल असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात सरकारने घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरवरील आयात आणि उत्पादन शुल्क माफ करत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सवलतीच्या दराशिवाय मिळणारे सिलिंडर आणखी ९८ रुपयांनी स्वस्त होतील अशी आशा सर्वसामान्य माणसांना दाखविली गेली. पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. केरोसीन आणि घरगुती वापराच्या सिलिंडरवरील आयात आणि उत्पादन शुल्क रद्द तब्बल नऊ वर्षांपूर्वीच , म्हणजे २००३ सालच्या जानेवारी महिन्यात एनडीए सरकारने माफ केले होते!
सध्या सवलतीच्या दरात मिळणा-या घरगुती सिलिंडरवर कुठल्याही प्रकारचे आयात आणि उत्पादन शुल्क आकारले जात नाही. केवळ व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरवर आयात आणि उत्पादन शुल्क आकारले जाते. भविष्यात सरकारने घरगुती वापराच्या केवळ ६ सिलिंडरवर (कॉँग्रेसशासित राज्यांमध्ये ९) सवलत देण्याचे निश्चित केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार पाहता गॅस सिलिंडरवर कुठल्याही प्रकारची आयात आणि उत्पादन शुल्क नाही. २००३ सालच्या जानेवारी महिन्यातच अटलबिहारी वायपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने एलपीजी सबसिडी स्कीम अंतर्गत केरोसीन आणि घरगुती वापराच्या सिलिंडरवरील आयात आणि उत्पादन शुल्क रद्द केले होते. केवळ व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरवर आयात आणि उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत होते. आता सवलतीच्या दराव्यतिरिक्त जे सिलिंडर दिले जाणार होते त्यावर हे शुल्क आकारले जाणार होते. पण या निर्णयाला चहूबाजूंनी झालेल्या विरोधामुळे सरकारने नव्याने येणारे हे शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत असल्याचा देखावा निर्माण केला आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र नसलेले कर सरकारने माफ करण्याचे दातृत्व दाखविले आहे.
निश्चित दर एक दोन दिवसांत
पेट्रोलिअम कंपन्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या दरपत्रकानुसार आयातखर्च प्रति सिलिंडर सुमारे ६४७ रुपये येतो. सर्व प्रक्रीया आणि डीलरचे कमिशन धरून प्रति सिलिंडर किंमत ७६८(सबसिडी वगळता) रुपयांपर्यंत पोहोचते. यावर आयात आणि उत्पादन शुल्काचे ९८ रुपये अतिरिक्त आकारण्याचा सरकारचा विचार होता , अशी माहिती पेट्रोलिअम कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आता हे कर न लादण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण अजूनही सवलतीच्या दराव्यतिरिक्त देण्यात येणाऱ्या सिलिंडरची किंमत पेट्रोलिअम कंपन्यांनी निश्चित केलेली नाही. यासंदर्भात सिलिंडरवर आकारण्यात येणारे विविध शुल्क आणि इतर काही गोष्टींबाबत संभ्रम कायम असून यासंदर्भात सरकारकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. येत्या एक-दोन दिवसात त्यावर सरकारकडून स्पष्टता येईल आणि किंमत निश्चित होईल असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment