RBI working group revives gold bank idea

RBI working group revives gold bank idea

Does India need a gold bank? The debate has been stirred alive by a working group of the Reserve Bank of India (RBI) after more than two decades. The government had proposed the idea of setting up a gold bank back in 1992. The idea was in cold storage for long until the worrisome contribution of gold imports to the current account deficit last year prompted the central bank to constitute a working group to look into the rising demand for the yellow metal. The group, chaired by K U B Rao, suggested setting up of a gold corporation or gold bank as a ‘backstop facility’ to provide refinance to institutions lending against gold. Gold imports rose as people used it as a hedge against inflation, it found. According to it, the gold bank or corporation could be empowered with activities related to gold policies, make official purchases and sales of gold, issue gold bonds and collect gold stocks. Also, it could mobilise non-official gold holdings, channel them into a centralised pool and deploy them in a productive manner. This could also help pool idle gold. “Some estimates say that scrap gold that comes into the system is nearly 300 tonnes per annum. It would be worth trying the existing supplies of scrap gold in the country into the financial system, so that the unproductive nature of gold asset is turned into a financially productive medium,” it said. The gold corporation could also handle the country’s gold reserves, which stood at $27.8 billion as on December 21. “In sum, the gold bank may be given powers to import, export, trade, lend and borrow gold and deal in gold derivatives.”

वित्तीय तूट वाढल्यामुळे आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार : चिदंबरम

नवी दिल्ली - चालू खात्यातील तूट वाढत असल्यामुळे सोने आयातीवरील शुल्क वाढवण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज येथे स्पष्ट केले. "सोन्याची मागणी कमी झाली पाहिजे. त्यामुळे सोने आयात अधिक महाग करण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा कोणता पर्याय नाही. त्यामुळे या बाबीवर सरकार विचार करत आहे,'' असे चिदंबरम यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

आयात आणि निर्यातीमधील तूट वाढून ती 38.7 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. ती बाब चिंताजनक असल्याचे चिदंबरम यांनी नमूद केले. ""सोन्याची आयात मोठी असल्यामुळे ही तूट जास्त वाढली आहे. त्यामध्ये सोन्याच्या आयातीचा मोठा म्हणजे तब्बल 20.25 अब्ज डॉलर इतका वाटा आहे. सोन्याची आयात यापेक्षा निम्मी असती, तरी आपली परकी गंगाजळी 10.5 अब्ज डॉलरनी वाढली असती. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत ही गंगाजळी केवळ चाळीस कोटी डॉलरनीच वाढली आहे. सोन्यावर इतका खर्च करणे आपल्या देशाला परवडणारे नाही. देशातील सोने कोणत्याही गोष्टीसाठी वापरायला कुणाचीच हरकत नाही. आपल्या देशात पुरेसे सोने आहे. मात्र, ते आयात करणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मारक आहे,'' असे ते म्हणाले. सोन्याच्या तस्करीबाबतचे मुद्दे चिदंबरम यांनी फेटाळून लावले.
चालू खात्यातील तूट जास्त असली, तरी त्यामुळे परकी गंगाजळी वापरावी लागली नाही, असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) 12.8 अब्ज डॉलर आणि परकी गुंतवणूकदार संस्थांची (एफआयआय) खरेदी 1.7 अब्ज डॉलर इतकी असल्यामुळे तेवढा फटका बसला नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

सोन्याला सर्वांत जास्त मागणी
भारत हा जगात सोन्यातील सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. 2011-12 या वर्षात सोन्याची आयात तब्बल 56.2 अब्ज डॉलर इतकी झाली. भारतात अजूनही सोन्याचे दागिने करणे या गोष्टीला खूप महत्त्व असल्यामुळे त्याची आयात वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सोन्याच्या आयातीला आळा घालणार

सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे चालू खात्यातील तूटही वाढत आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून, सोन्याची मागणी कमी करणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी आयात दर वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नसल्याचे स्पष्ट करीत सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्याचे संकेत केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज दिले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत चालू खात्यातील तूट ३८.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, हे प्रमाण जीडीपीच्या ४.६ टक्के आहे. सोन्याच्या आयातीमुळे चालू खात्यातील तुटीत २0.२५ अब्ज डॉलरची भर पडली. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत चालू खात्यातील तुटीने उच्चांक गाठला असून, या अवधीत
तूट जीडीपीच्या ५.४ टक्क्यांवर म्हणजे २२.३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
एप्रिल ते सप्टेंबर या अवधीत २0.२ अब्ज डॉलरचे सोने आयात करण्यात आले. मागच्या आर्थिक वर्षातील याच अवधीच्या तुलनेत
सोने आयातीचे प्रमाण ३0.३ टक्के
कमी आहे. २0११-१२ मध्ये ५६.२ अब्ज डॉलरचे सोने आयात करण्यात आले होते. मागच्या अर्थसंकल्पात सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी स्टँडर्ड सोन्यावरील आयात शुल्क दुप्पट करून ४ टक्के करण्यात आले होते. तसेच नॉन स्टँडर्ड सोन्यावरील आयात शुल्क १0 टक्के करण्यात आले होते. भारतात मुबलक सोने आहे. सोन्याच्या आयातीमुळे चालू खात्यावर ताण पडत आहे. सोन्याची तस्करी होते, असे मोघमपणे म्हटले जाते. आयात शुल्क कितीही असले तरी तस्करी होते. निर्यात कमी झाल्याने चालू खात्यातील तूट वाढली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत निर्यात ७.४ टक्के घटली, तर आयात ४.३ टक्के दराने वाढली.

डिझेलला नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला या प्रकरणाशी निगडीत सर्व पैलू पाहावे लागतील, असे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.
ठोक मूल्य सूचकांकावर आधारित महागाई नोव्हेंबरमध्ये ७.२४ टक्के होती. रिझर्व्ह बँकेला ५ ते ६ टक्के इतका महागाईचा सामान्य स्तर पाहिजे.
त्यापेक्षा हा स्तर किती तरी अधिक आहे. अर्थसंकल्पातील अनुदानाचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने २0१0 मध्ये डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
राजकीय दडपणामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. हा निर्णय किरीट पारीख समितीच्या शिफारशींवर घेण्यात आला होता.