भारतीयांचे गिनीपिग, सरकार झोपेत!
कोर्ट संतप्त
वृत्तसंस्था , नवी दिल्ली
बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी औषधांच्या अवैध चाचण्यांनी भारतात हा : हाकार माजवला असून , या कंपन्यांचे रॅकेट तोडण्यात केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे . या औषध कंपन्या भारतीयांना ' गिनीपिग ' बनवत असताना सरकार मात्र गाढ झोपेत आहे , अशा कडक शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी आपला संताप व्यक्त केला . यापुढे अशा औषध चाचण्या केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या देखरेखीखालीच घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले .
अशा औषधांच्या चाचण्यांसाठी भारतातील सरकारी हॉस्पिटल्समधील गरीब पेशंट्सचा वापर होत असल्याचा आरोप करणारी याचिका ' स्वास्थ्य अधिकार मंच ' संस्थेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती . त्यावर , कोर्टाच्या आदेशावरून केंद्र सरकारने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले . मात्र , न्या . आर . एम . लोढा आणि न्या . ए . आर . दवे यांच्या पीठाने ते फेटाळले . अशा चाचण्या रोखण्यासाठी असलेल्या नियमांची जंत्री प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली होती . त्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली .
' लहान मुलांचा गिनीपिगसारखा वापर होतो हे पाहणे त्रासदायक आहे . नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे ,' असे सांगत , संसदीय समितीने माहिती उघड करूनही औषध कंपन्यांच्या विरोधात पाऊल उचलले गेले नाही ', असे कोर्टाने सरकारला सुनावले .
वृत्तसंस्था , नवी दिल्ली
बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी औषधांच्या अवैध चाचण्यांनी भारतात हा : हाकार माजवला असून , या कंपन्यांचे रॅकेट तोडण्यात केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे . या औषध कंपन्या भारतीयांना ' गिनीपिग ' बनवत असताना सरकार मात्र गाढ झोपेत आहे , अशा कडक शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी आपला संताप व्यक्त केला . यापुढे अशा औषध चाचण्या केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या देखरेखीखालीच घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले .
अशा औषधांच्या चाचण्यांसाठी भारतातील सरकारी हॉस्पिटल्समधील गरीब पेशंट्सचा वापर होत असल्याचा आरोप करणारी याचिका ' स्वास्थ्य अधिकार मंच ' संस्थेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती . त्यावर , कोर्टाच्या आदेशावरून केंद्र सरकारने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले . मात्र , न्या . आर . एम . लोढा आणि न्या . ए . आर . दवे यांच्या पीठाने ते फेटाळले . अशा चाचण्या रोखण्यासाठी असलेल्या नियमांची जंत्री प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली होती . त्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली .
' लहान मुलांचा गिनीपिगसारखा वापर होतो हे पाहणे त्रासदायक आहे . नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे ,' असे सांगत , संसदीय समितीने माहिती उघड करूनही औषध कंपन्यांच्या विरोधात पाऊल उचलले गेले नाही ', असे कोर्टाने सरकारला सुनावले .
No comments:
Post a Comment