Registration is must for property
घराची वा फ्लॅटची वेळेवर नोंदणी न केल्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. मालमत्तेचे व्यवहार करण्यात अडथळे येऊ शकतात. त्याचाच हा आढावा.
-------------------
मालमत्तेची नोंदणी केल्यावरच त्याची कायदेशीर मालकी मिळते, अन्यथा त्याची कायदेशीर मालकी पूर्वीचा मालक वा डेव्हलपर यांच्याकडे राहते.
नोंदणी न केल्याचा फटका
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, स्टॅम्पड्युटी भरली नसल्यास व योग्य प्रकारे नोंदणी केली नसल्यास मालमत्ता विक्री अवैध ठरवली जाईल. त्यामुळे मालमत्तेची मालकी कायदेशीर प्रकारे हस्तांतरित केली जाणार नाही. इंडियन रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १९०८ मधील कलम ४९ नुसार, मालमत्तेची नोंदणी आवश्यक आहे, अन्यथा, मालमत्ताहक्क हस्तांतरित होत नाहीत. मालमत्ता कायदेशीर प्रकारे आपल्या नावावर झालेली नसेल आणि मालमत्तेवरून वाद उद्भवल्यास त्या मालमत्तेवर आपला अधिकार सांगता येत नाही. विक्रीकरार झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत मालमत्तेची नोंदणी करावी लागते. मालमत्तेची किंमत १० लाख रुपये असेल तर ५० हजार ते सव्वा लाख रुपये (५ ते १२.५ टक्के) स्टॅम्पड्युटी आणि १० हजार रुपये नोंदणीशुल्क भरावे लागते.
नोंदणीसाठी विलंब झाल्यास डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारना सांगून आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ घेता येते. पण त्यासाठी नोंदणीशुल्काच्या दहापट रकमेपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. साधारणत: नोंदणीशुल्काच्या १०० ते ३०० टक्के दंड आकारला जातो. पण ही रक्कम वाढूही शकते. त्यामुळे १० लाखाच्या घरासाठी आणखी १० ते ३० हजार रु. दंड बसू शकतो. त्याची कमाल मर्यादा १ लाख रु. असेल. मालमत्ता बक्षीस म्हणून मिळाली असेल तर नोंदणीशुल्क तेवढेच राहते, स्टॅम्पड्युटी मात्र केवळ २ टक्के बसते.
स्टॅम्पड्युटी आणि नोंदणीशुल्क त्या वर्षातील दरांनुसार लागू होतात, मग मालमत्तेची खरेदी केव्हाही केलेली असली तरी चालते. यासाठी एकच अपवाद म्हणजे वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता. या मालमत्तेसाठी स्टॅम्पड्युटी भरावी लागत नाही.
नोंदणी केव्हा करावी ? When can you do registration
विक्रीकराराच्या वेळी स्टॅम्पड्युटी व नोंदणीशुल्क भरले जाते . सर्व कागदपत्रे रजिस्ट्रार ऑफिसात सादर केली जातात . पूर्वी अन्य कोणाच्या तरी मालकीचे असलेले घर आता तुम्ही विकत घेतले असेल तर हस्तांतरणाबाबतचा करारही योग्य प्रकारे करायला हवा . मालमत्ता मॉर्टगेज केली असेल तर बँकेला हाउसिंग सोसायटीचे ' ना हरकत प्रमाणपत्र ' द्यावे लागते . त्यानंतरच कर्ज मंजूर होते . कर्ज मंजूर झाल्याशिवाय घराची नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण करता येते . नव्या मालकाबाबत हाऊसिंग सोसायटीला कळवावे लागते . अन्यथा , त्या मालमत्तेची विक्री करताना अडथळे येतात . नोंदणीप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही राज्ये प्रयत्न करत आहेत . जसे की , दिल्लीमध्ये मालमत्तेची नोंदणी ऑनलाइन करण्याची आणि ऑनलाइन पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे .
आवश्यक कागदपत्रे -Required documents :
* घर विकणा-याकडून : विक्रीकरार Property sale agreement, मालमत्तेच्या कराबाबतची कागदपत्रे Property tax agreement, हाउसिंग सोसायटीकडून ' ना हरकत प्रमाणपत्र ' NOC from Housing Society.
* घर विकत घेणाऱ्याकडून : पॅन कार्डाची प्रत , ओळखीचा व पत्त्याचा पुरावा , दोन साक्षीदारांची स्वाक्षरी . विकत घेतल्या जात असलेल्या घरावर गृहकर्ज असल्यास कर्ज देणाऱ्याकडून ' ना हरकत प्रमाण पत्र'
घराची वा फ्लॅटची वेळेवर नोंदणी न केल्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. मालमत्तेचे व्यवहार करण्यात अडथळे येऊ शकतात. त्याचाच हा आढावा.
-------------------
मालमत्तेची नोंदणी केल्यावरच त्याची कायदेशीर मालकी मिळते, अन्यथा त्याची कायदेशीर मालकी पूर्वीचा मालक वा डेव्हलपर यांच्याकडे राहते.
नोंदणी न केल्याचा फटका
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, स्टॅम्पड्युटी भरली नसल्यास व योग्य प्रकारे नोंदणी केली नसल्यास मालमत्ता विक्री अवैध ठरवली जाईल. त्यामुळे मालमत्तेची मालकी कायदेशीर प्रकारे हस्तांतरित केली जाणार नाही. इंडियन रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १९०८ मधील कलम ४९ नुसार, मालमत्तेची नोंदणी आवश्यक आहे, अन्यथा, मालमत्ताहक्क हस्तांतरित होत नाहीत. मालमत्ता कायदेशीर प्रकारे आपल्या नावावर झालेली नसेल आणि मालमत्तेवरून वाद उद्भवल्यास त्या मालमत्तेवर आपला अधिकार सांगता येत नाही. विक्रीकरार झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत मालमत्तेची नोंदणी करावी लागते. मालमत्तेची किंमत १० लाख रुपये असेल तर ५० हजार ते सव्वा लाख रुपये (५ ते १२.५ टक्के) स्टॅम्पड्युटी आणि १० हजार रुपये नोंदणीशुल्क भरावे लागते.
नोंदणीसाठी विलंब झाल्यास डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारना सांगून आणखी चार महिन्यांची मुदतवाढ घेता येते. पण त्यासाठी नोंदणीशुल्काच्या दहापट रकमेपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. साधारणत: नोंदणीशुल्काच्या १०० ते ३०० टक्के दंड आकारला जातो. पण ही रक्कम वाढूही शकते. त्यामुळे १० लाखाच्या घरासाठी आणखी १० ते ३० हजार रु. दंड बसू शकतो. त्याची कमाल मर्यादा १ लाख रु. असेल. मालमत्ता बक्षीस म्हणून मिळाली असेल तर नोंदणीशुल्क तेवढेच राहते, स्टॅम्पड्युटी मात्र केवळ २ टक्के बसते.
स्टॅम्पड्युटी आणि नोंदणीशुल्क त्या वर्षातील दरांनुसार लागू होतात, मग मालमत्तेची खरेदी केव्हाही केलेली असली तरी चालते. यासाठी एकच अपवाद म्हणजे वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता. या मालमत्तेसाठी स्टॅम्पड्युटी भरावी लागत नाही.
नोंदणी केव्हा करावी ? When can you do registration
विक्रीकराराच्या वेळी स्टॅम्पड्युटी व नोंदणीशुल्क भरले जाते . सर्व कागदपत्रे रजिस्ट्रार ऑफिसात सादर केली जातात . पूर्वी अन्य कोणाच्या तरी मालकीचे असलेले घर आता तुम्ही विकत घेतले असेल तर हस्तांतरणाबाबतचा करारही योग्य प्रकारे करायला हवा . मालमत्ता मॉर्टगेज केली असेल तर बँकेला हाउसिंग सोसायटीचे ' ना हरकत प्रमाणपत्र ' द्यावे लागते . त्यानंतरच कर्ज मंजूर होते . कर्ज मंजूर झाल्याशिवाय घराची नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण करता येते . नव्या मालकाबाबत हाऊसिंग सोसायटीला कळवावे लागते . अन्यथा , त्या मालमत्तेची विक्री करताना अडथळे येतात . नोंदणीप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही राज्ये प्रयत्न करत आहेत . जसे की , दिल्लीमध्ये मालमत्तेची नोंदणी ऑनलाइन करण्याची आणि ऑनलाइन पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे .
आवश्यक कागदपत्रे -Required documents :
* घर विकणा-याकडून : विक्रीकरार Property sale agreement, मालमत्तेच्या कराबाबतची कागदपत्रे Property tax agreement, हाउसिंग सोसायटीकडून ' ना हरकत प्रमाणपत्र ' NOC from Housing Society.
* घर विकत घेणाऱ्याकडून : पॅन कार्डाची प्रत , ओळखीचा व पत्त्याचा पुरावा , दोन साक्षीदारांची स्वाक्षरी . विकत घेतल्या जात असलेल्या घरावर गृहकर्ज असल्यास कर्ज देणाऱ्याकडून ' ना हरकत प्रमाण पत्र'
No comments:
Post a Comment