महाराष्ट्राच्या समस्या व त्यांचे निराकरण करण्याचे उपाय

*महाराष्ट्र दिन * विशेषआम्हा भारतीयांना काश्मीर राज्य सोडून इतर कोणत्याही
राज्यात जाऊन स्थायिक होण्याची पूर्ण मुभा दिली आहे. देशाच्या ऐक्याच्या व
एकात्मतेच्या दृष्टीने हे अत्यंत आवश्यकच आहे. परंतु जेव्हा मूळच्या
भूमिपुत्रांच्या पोटावर पाय दिला जातो, त्यांच्या नैसर्गिक हक्कांची पायमल्ली
होऊन त्यांना गौण लेखण्यात येते तेव्हा अशा विषम आर्थिक परिस्थितीत मूळचा
भूमिपुत्र संघर्ष करण्यास उद्युक्त होतो. सध्या आसाम राज्य त्याचे ज्वलंत
उदाहरण आहे.

भारत जरी संघराज्य (फेडरल स्वरूपाचे) असले तरी भारतीय संविधानात काश्मीर व
नागालँड सोडून इतर राज्यांतील मूळच्या भाषिक समाजाच्या हितसंबंधांच्या
रक्षणासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राच्या मुंबई
येथील मंत्रालयात उत्तर व दक्षिणेतील धनाढय़ व्यापार्‍यांचे, कारखानदारांचे,
कंत्राटदारांचे भूमिगत गुन्हेगार जगाच्या (अंडरवर्ल्ड) चमच्यांचे व हिंदी
सिनेनटांच्या शब्दांना जितका मान दिला जातो तितका मान गरीब मराठी जनतेच्या
प्रतिनिधीला दिला जात नाही. याचे कारण महाराष्ट्र राज्याची सरकारी यंत्रणा
मराठी माणसाच्या हातून निसटून गेली आहे. महाराष्ट्रात अनेक उच्चपदस्थ सरकारी
अधिकारी, जिल्हा प्रशासक, उच्च पोलीस अधिकारी, विविध खात्यांतील आयएएस अधिकारी
परप्रांतीय व अमराठी असल्यामुळे त्यांना मराठी माणसाबद्दल आस्था व आत्मीयता
वाटणे संभवनीय नाही. आजच्या केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात जे मराठी मंत्री
आहेत त्यांना केवळ आपल्या खुर्चीची चिंता लागून राहिलेली आहे. महाराष्ट्राचे
नेतृत्व करण्याची पात्रता व इच्छा या दोन्ही गुणांचा अभाव त्यांच्यामध्ये
प्रकर्षाने जाणवतो. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून आपणास परप्रांतीय धनिक
वर्ग आढळतो. हा व्यापाराच्या निमित्ताने येऊन स्थायिक झाला आहे. महाराष्ट्राची
संपूर्ण अर्थव्यवस्था परप्रांतीय धनाढय़ समाजाच्या मुठीत बंद झाली आहे. मराठी
माणसाची 'इमेज' (प्रतिमा) 'एक गरीब नोकरदार माणूस' अशी इतर भाषिकांच्या
डोळ्यांसमोर उभी राहत आहे. सध्याची परिस्थिती अशीच टिकली तर त्याचा परिणाम
मराठी भाषा, मराठी लोकजीवन व संस्कृतीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही
परिस्थिती बदलण्याचा प्रयास मराठी जनतेने न केल्यास आधीच आर्थिकदृष्टय़ा दुबळा
असणारा मराठी समाज इतर धनाढय़ भाषिकांचा अंकित बनून आपले सांस्कृतिक वैशिष्टय़
गमावून बसेल. आम्ही सर्व भारतीय एक असलो तरी प्रत्येक भारतीय भाषिक समाजाचा
समान आर्थिक व सामाजिक विकास होणे आवश्यक आहे. आर्थिक विषमता द्वेषाला व
हिंसाचाराला जन्म देते.
इंग्रजी शिक्षणाने मराठीचा विकास होणार नाही हा विचार सयुक्तिक नाही. आंध्र,
तामिळ, मल्याळम्, बंगाली साहित्यिक इंग्रजी भाषेत प्रवीण असूनही त्यांनी आपले
मातृभाषेतील लिखाण सोडून दिले नाही. बंगाली भाषिकांचे आपल्या मातृभाषेबद्दलचे
प्रेम व अभिमान सर्व जाणतातच. बंगाली भाषेला पाकिस्तानने उचित राज्यभाषेचा
सन्मान न दिल्यामुळे पूर्व पाकिस्तानी जनतेत अतिशय असंतोष निर्माण झाला होता.
बांगलादेशच्या निर्मितीत बंगाली भाषिकांचा असंतोष पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानी
धर्मबंधू असूनही महत्त्वाचे कारण ठरले.

आज जे मराठीत विविध वाङ्मय प्रकार आहेत ते इंग्रजी साहित्याच्या अभ्यासानेच
मराठीत उदयाला आले आहेत. कादंबरी, लघुकथा, व्यंगात्मक विनोद साहित्य, मुक्त
छंद काव्य, साहित्यिक, टीकात्मक लेख, राजकीय समीक्षात्मक लेख जुन्या मराठी
साहित्याला अपरिचित होते. गोपाळ कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ती रानडे, समाजसुधारक
आगरकर, स्वातंर्त्यवीर सावरकर, साहित्य सम्राट न. चिं. केळकर आदी इंग्रजी शासन
काळातील नेते इंग्रजी भाषेचे पंडित होते. लोकमान्यांचे 'केसरी'तील अगल्रेख,
स्वातंर्त्यवीरांचे साहित्य मराठीत अजरामर झाले आहेत. मातृभाषेच्या
प्रेमामुळेच या सर्वानी मराठीत लेखन केले आहे.

भाषावार प्रांतरचनेचा पुरेपूर फायदा दाक्षिणात्य राज्यांनी करून घेतला आहे.
त्याला फक्त महाराष्ट्रच अपवाद आहे. मराठी समाजाच्या आजच्या स्थितीला गेल्या
पन्नास वर्षाची काँग्रेसची राजवट कारणीभूत आहे. दुर्बल व गरीब प्रजेला सबल व
धनवान बनविण्याचे कर्तव्य राजकत्र्यांचे असते. मराठी समाजाच्या व भाषेच्या
उत्कर्षाकडे काँग्रेसी राज्यकत्र्यांनी नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. मराठीची
राज्य व्यवहारात दयनीय स्थिती आहे. इतर भाषिकांना मराठी शिकण्याची आवश्यकता
भासत नाही. आंध्र प्रदेशातील सरकारी कर्मचार्‍यांना तेलुगू भाषेचे ज्ञान
अनिवार्य करण्यात आले आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळमध्ये हीच स्थिती आहे.
शिक्षणात राज्यभाषेचा एक विषय प्रत्येक भाषिकांसाठी अनिवार्य ठेवण्यात आला
आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने अनेक वेळा काँग्रेस पक्षाच्या हाती महाराष्ट्राची
राजसत्ता सुपूर्द केली. परंतु काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांनी महाराष्ट्राला
कधीच न्यायपूर्ण वागणूक दिली नाही. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते
शिवपूर्वकालीन आदिलशाही दरबारातील मराठी सरदारांसारखे 'जी हुजुरी' करणारे
आहेत. त्यांना केवळ स्वत:ची वतनवाडी अर्थात खुर्ची टिकवून धरण्याची चिंता
असते. महाराष्ट्राच्या न्याय्य हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेसच्या
वरिष्ठ नेत्यांशी झगडण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही.

महाराष्ट्राची आज जी औद्योगिक प्रगती दिसत आहे त्यात महाराष्ट्रीय उद्योजक
किती आहेत? महाराष्ट्रात उद्योग, व्यापार, धंदा व व्यवसाय क्षेत्रात काम
करणार्‍या मराठी माणसाचे प्रमाण किती आहे? महाराष्ट्रातील विविध कंपन्यांचे
किती उच्च पदाधिकारी, मॅनेजिंग डायरेक्टर्स महाराष्ट्रीय आहेत? या सर्व
प्रश्नांची उत्तरे निराशाजनक आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थ व्यवस्थेत मराठी
माणसाचा वाटा किती आहे? महाराष्ट्रात दिसणारी श्रीमंती महाराष्ट्रात स्थायिक
झालेल्या अमराठी उद्योगपती व व्यापारी वर्गाची आहे. ती येथील भूमिपुत्रांची
म्हणता येत नाही. 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना' म्हटल्याप्रमाणे मराठी
माणूस स्वत:ची फसवणूक करून घेत आहे.

तामिळनाडू, आंध्र, कर्नाटक, केरळ या राज्यांतील जनता दैनंदिन व्यवहारात आपल्या
मातृभाषेचाच उपयोग करते. त्यामुळे तेथे व्यापार, धंदा व इतर चिल्लर व्यवसाय
करणार्‍या परप्रांतीय गुजराती, मारवाडी, सिंधी इत्यादिकांना तेथील लोकभाषा
शिकावीच लागते. अन्यथा स्थानीय व्यापार्‍यांशी स्पर्धा करण्यात त्यांना यश
मिळू शकत नाही. कारण ग्राहकवर्ग आपल्या मातृभाषेतूनच बोलतो आणि सर्व
प्रकारच्या उद्योगधंद्यात स्थानीय भाषिक कार्यरत आहे. याउलट महाराष्ट्रातील
सर्वसामान्य जनता हिंदी सिनेमातील 'बम्बय्या' हिंदीतून इतर भाषिक उद्योजकांशी
व कामगारांशी बोलतात. त्यामुळे या व्यापारी लोकांना महाराष्ट्रात व्यापार
करण्यास फारच सुलभ जाते. मराठी समाजाने आपले सर्व दैनंदिन व्यवहार मराठी
भाषेतच केले पाहिजेत. त्यामुळे परप्रांतीय जनतेचे आपोआप 'मराठीकरण' होईल.

आज अनेक दशकांपासून तामिळनाडूत द्रविड मुन्नेत्र कळहम व अण्णा द्रविड
मुन्नेत्र कळहम या दोन राज्यस्तरीय पक्षांचे राज्य आहे. या दोन पक्षांचे
उद्दिष्ट तामिळी भाषिकांचा व तामिळी द्रविड संस्कृतीचा उत्कर्ष व संरक्षण करणे
हा आहे. या दोन पक्षांनी तामिळी हितसंबंधांचे संपूर्ण रक्षण व संवर्धन करून
तामिळी समाजाला स्वयंपूर्ण बनविले आहे. तामिळी समाज सर्व क्षेत्रात अग्रेसर
आहे. औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व शासकीय क्षेत्रांत तामिळ भाषिक
उच्चपदावर स्थानापन्न झालेला दिसतो. तामिळनाडूच्या खासदार, आमदार व
मंर्त्यांनी तामिळ भाषेला दुसरी राष्ट्रभाषा व सांस्कृतिक भाषा (क्लासिकल
लँग्वेज) म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रात 'मराठी जनतेने निवडून दिलेला महाराष्ट्राचा भाग्योदय करण्याचा
विडा उचललेला, मराठी माणसांचाच पक्ष' सत्तेवर आल्याखेरीज मराठी जनतेचा उत्कर्ष
असंभव आहे. दिल्लीच्या अंकित असलेला भ्रष्टाचारी काँग्रेस पक्ष हे काम कधीच
करू शकणार नाही. सुदैवाने आज महाराष्ट्रात शिवसेनेसारखा मराठी माणसाचा पक्ष
कार्यरत आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखा देशातील एकमेव स्पष्ट वक्ता
महाराष्ट्राला लाभला आहे. शिवसेनेने महाराष्ट्राच्या व मराठी भाषेच्या
उत्कर्षाला अग्रक्रम दिला पाहिजे. हिंदुत्वाचा प्रश्न भाजपावर सोडून दिला
पाहिजे. महाराष्ट्रीयत्व व हिंदुत्व भिन्न नसून महाराष्ट्रात शिवसेनेचे बलशाली
राज्य स्थापन झाल्यास ते हिंदुत्वाला पोषकच ठरेल. शिवसेनेने मराठी माणसाला
सर्वतोपरी आर्थिक, शैक्षणिक सहाय्य देऊन मराठी माणसाला सर्व उद्योग, व्यवसायात
व व्यापारात संधी व अग्रक्रम देऊन मराठी समाजाला स्वयंपूर्ण बनविले पाहिजे.
महाराष्ट्रात 25 टक्के रहिवासी परभाषिक परप्रांतीय असल्यामुळे सर्व खाजगी,
निमसरकारी व इतर संस्थांतून 70 टक्के कर्मचारी भूमिपुत्रच असावेत, असा नियम
लागू करण्यात यावा.

केंद्रातील सरकारला नमविण्याची क्षमता असलेला मराठी माणसांचा पक्ष
महाराष्ट्रात सत्तेवर येण्याची आवश्यकता आहे.